सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिए कारबाही

सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिए कारबाही
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रदेखि गाउँपालिका भित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ।

संघीय सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क भने पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिइरहेको अभिभावकहरूले गुनासो गरेपछि गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि १२ सम्म कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको हो। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले चालु शैक्षिक सत्रदेखि गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको कक्षा १२ सम्मका विद्यालयमा कुनै शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको गाउँ शिक्षा समितिका संयोजक एवम पालिका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

विद्यार्थी भर्नाको बेलामा शुल्क नलिए पनि सहयोग शुल्क, परीक्षा शुल्कका नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको अभिभावकहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूमा निजी स्रोतमा शिक्षकहरू पनि राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ। ‘निजी स्रोतका शिक्षकहरू राख्नका लागि भन्दै विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरिएको रहेछ, अब हामीले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णरुपमा निःशुल्क बनाउनका लागि निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न नपाउने निर्णय गरेका छौं’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।

विद्यालयहरूमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको अनुपात हेरेर बढी भएको विद्यालयबाट शिक्षक मिलान गरेर कम भएको विद्यालयमा शिक्षक पठाउनका लागि गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिएपछि त्यसैको आधारमा शिक्षक मिलान गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

गाउँपालिकामा सञ्चालित कक्षा १२ सम्म अध्ययन हुने विद्यालयहरूमा समान रुपमा दिवाकालीन रुपमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयहरू ६ वटा रहेका छन्। गाउँपालिकाभित्र जम्मा २६ सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाले कक्षा ५ सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूमा १० जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयलाई ‘मर्ज’ नभनि नजिकै रहेको विद्यालयमा गएर पढ्दै, पढाउँदै गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.