रवि लामिछानेको नामका विषयमा प्रतिपक्षी लचक भएको सत्तापक्षको दाबी, कांग्रेस भन्छ- उनीमाथि छानबिन नभएसम्म सहमति हुँदैन

रवि लामिछानेको नामका विषयमा प्रतिपक्षी लचक भएको सत्तापक्षको दाबी, कांग्रेस भन्छ- उनीमाथि छानबिन नभएसम्म सहमति हुँदैन

काठमाडौं : सत्तारुढ दलले संसदीय छानबिन समितिको 'टीओआर'मा भोलि सहमति हुने दाबी गरेको छ। बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामका विषयमा लचकता देखाएको सत्तापक्षको दाबी छ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि साढे ८ बजे बस्ने बैठकले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दाबी गरे। उनले पहिलोपटक कांग्रेस लचक भएर प्रस्तुत भएको र 'फेस सेभिङ'का विषयमा सत्तापक्षसँग प्रस्ताव राखेको दाबी गरे।  

'रवि लामिछानेमाथि किटान गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल थोरै लचक हुनुभयो। संसदमा उठिरहेको विषयमा ठीक ढंगले सम्बोधन होस् भनेर उहाँहरूले चाहनुभएको छ। यस विषयमा हामीले गठबन्धनमा कुरा राख्छौं,' सञ्चारकर्मीसँग उनले भने।

उनले बैठकमा दुवै पक्षले लचकता देखाएको र भोलिको बैठकलाई अन्तिम मानेर ११ बजे हाउस सञ्चालन गर्ने बताए। उनले रविको ठाउँमा सहकारीको नाम राख्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक देखिएको बताए।

'दुवै पक्षले लचकता अपनायौं। भोलिको बैठकलाई अन्तिम बनाएर ११ बजे हाउस खोल्ने भनेका छौं,' उनले भने, 'व्यक्ति केन्द्रित नगरेर सहकारीको नाम लेख्ने विषयमा करिब करिब सहमति जुटेको हो। जस्तै सूर्यदर्शन, सुम्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइलालगायत सहकारीका नाम लेख्न सकिन्छ,' उनले भने। उनले भोलि सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै पत्र सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने व्यक्तिभन्दा पनि सहकारीको नाम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताए। 'व्यक्ति केन्द्रित हुँदा न्योचित हुँदैन हामीले भनिरहेका छौं। सहकारीको नाम राखेर अगाडि बढ्ने कि भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं। आजको बैठकमा कांग्रेस अलिक लचकता देखाएकै हो,' उनले भने।

सत्तापक्षको दाबी कांग्रेसद्वारा इन्कार
सत्तापक्षको दाबीलाई भने कांग्रेसले इन्कार गरेको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखेसम्म सदन अवरोध जारी रहने बताए। 'रवि लामिछानेको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। तर, सत्तापक्षले फरक ड्राफ्ट सुनाएको छ। त्यसमा पार्टीभित्र छलफल गरेर भोलि बैठकमा राख्छौं,' उनले भने।

उनले गृहमन्त्रीले विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडिया र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अपचलन गरेका कारण उनीमाथि छानबिन समिति माग भइरहेको बताए। 'गृहमन्त्री बहालमा रहँदा उनीमाथि लागेको आरोपबारे आवश्यक छानबिन हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर, जसका बारेमा हामीले माग उठाएका छौं। त्यहाँसम्म नपुगेसम्म हाम्रो अडान कायमै रहन्छ,' उनले भने।

गोलमटोल भाषा राखेर छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ। 'गृहमन्त्री अपचलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। बरु यसलाई कांग्रेसकै आरोप हो भनेर बुझे पनि हुन्छ। तर, सम्बन्धित व्यक्तिको विषयमा छानबिन नगर्ने हो भने सहमति हुँदैन,' उनले अडान दोहोर्‍याए।

उनले फेस सेभिङ कांग्रेसलाई आवश्यक नभएको प्रस्ट पारे। 'फेस सेभिङ हामीलाई चाहिएको छैन। फेस सेभिङ सहकारी पीडितलाई चाहिएको छ। बचतकर्तालाई चाहिएको छ,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.