ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेबाट २ करोड बढी राजश्व संकलन

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेबाट २ करोड बढी राजश्व संकलन
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : पर्सामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनका चालकलाई कारबाही गरेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले १० महिनामा २ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनामा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई कारबाही गरेर २ करोड १७ लाख १७ हजार ७५६ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका २१ हजार ३ सय ५६ सवारी साधन कारबाहीमा परेका हुन्। 

तीमध्ये सबैभन्दा बढी ८ हजार ७०१ ट्रक चालकलाई कारबाही गरी जरिवाना बापत १ करोड  २२ लाख ८७  हजार २ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए। यस्तै ९ हजार ७ सय ३४ मोटरसाइकल  चालकलाई कारबाही गरी ६८ लाख ४ हजार ५१ रुपैयाँ र १ सय ७७ यात्रुबाहक बसका चालकलाई कारबाही गरेर जरिवाना बापत १ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिएको उनले बताए।

उक्त अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका १ हजार ७ सय २८ वटा हलुका सवारीसाधन (जीप, कार तथा भ्यान)का चालकबाट १५ लाख ८८ हजार ७०३ रुपैयाँ, ३ सय १० ट्याक्टर चालकबाट २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र ७ सय १३ टेम्पु–इरिक्सा चालकबाट ५ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना उठाइएको खतिवडाले जानकारी दिए।

यस्तै गत साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाकै अवधिमा पर्सा जिल्लामा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ४२ जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ५ सय ९२ जना घाइते पनि भएका छन्।

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ सय १२ सवारी दुर्घटना भएको र ती दुर्घटनामा ५ सय ९१ वटा सवारीसाधन परेको खतिवडाले जानकारी दिए। ती दुर्घटनामा परी ३६ जना पुरुष, ५ जना महिला र एक जना बालक गरी ४२ जनाको मृत्यु भएको उनले बताए। ती दुर्घटनामा ७० जना गम्भीर घाइते र ५ सय २२ जना सामान्य घाइते भएको उनले बताए।

उक्त अवधिमा सबै भन्दा बढी ४ सय १५ वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.