प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे निरन्तर लेखिरहेको कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार

प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ

काठमाडौं : गणतान्त्रिक मुलुकको गठबन्धन सरकारले नेपाली व्यावसायिक पत्रकारिताको जेठो प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई मंगलबार साँझ कार्यकक्षमै गएर गिरफ्तार गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा ‘नागरिकता विषयमा अनुसन्धान गर्न’ भन्दै प्रहरी पक्राउ पुर्जी लिएर कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मुख्यालय पुगेका थिए। 

कान्तिपुरले गोर्खा मिडियाका लागि विभिन्न सहकारीबाट लिएको ऋणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको संलग्नताबारे शृंखलाबद्ध समाचार लेख्दै आएको थियो। मंगलबार पनि कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठमा ठूलो समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यही समाचारको प्रतिशोध स्वरूप आफूलाई नागरिकताको बहानामा पक्राउ गरिएको सिरोहियाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

गिरफ्तार अघि प्रमुख प्रतिपक्षि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायत अन्य वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सिरोहियाको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। सिरोहियाले कार्यकक्षबाटै कान्तिपुर टेलिभिजनबाट धारणा सार्वजनिक गरे। उनले भने, ‘क्रिमिनलका रूपमा घेरा हालेर कार्यालय तल पुलिस बसिरहेको छ। यो सम्पूर्ण प्रतिशोध हो। राजनीतिक ब्ल्याक मेलिङ गर्न खोजिएको छ। थुन्नोस्। कति वर्ष थुन्न सक्नुहुन्छ ?’

पक्राउ पुर्जी जारीलगत्तै प्रहरीले कान्तिपुरको मुख्यालय घेरेका थिए। सिरोहियालाई पक्राउ गर्न कार्यकक्षमा सादा पोसाकका प्रहरी थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालय पुगेका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय काठमाडौंका एसएसपी सानुराम भट्टराई र एसपी रवीन्द्र रेग्मीको टोली कार्यकक्षमा पुुग्यो। मंगलबार साढे ६ बजे कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्‍यो। त्यस क्रममा सिरोहियाले उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नाम उदृत गर्दै भने, ‘मेरा दुइटा नागरिकता छैनन्। बरु माननीय गृहमन्त्रीसँग दुइटा पासपोर्ट छन्। त्यसका लागि मैले यहींबाट खुला उजुरी गरेको छु। आशा छ, भोलिसम्म उहाँको नाममा वारेन्ट जारी हुनेछ।’

गिरफ्तार गर्ने बेला पत्रकारहरूले ‘प्रेस स्वतन्त्रता जिन्दावाद’ भन्दै नारा लगाएका थिए। सिरोहियाले आफ्नो गिरफ्तारीमा गृहमन्त्री लामिछाने मात्र नभई सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि संलग्नता रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्यका अनुसार ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिरोहियालाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई निर्देशन दिएका थिए। 

जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको एकल इजलासले नागरिकताको प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो। सिरोहियाविरुद्ध गत बैसिरोहिशाख १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी परेको थियो। 

उजुरी परे लगत्तै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका थिए। त्यसबारे वैशाख २१ गते सिरोहियाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट नागरिकताबारे प्रष्ट्याएका थिए। ‘राज्यका विभिन्न पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध रिसईबी लिएर मेरो नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाएकोमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि यहाँ राखेको छु,’ सिरोहियाले नागरिकताको प्रतिलिपि ट्वीटरमा राख्दै भनेका थिए, ‘नावालिगसहित परिवारका सदस्यका बारेमा २०३३÷०३४ सालमा राज्यले संकलन गरेको अभिलेखका आधारमा २०३६ सालमा १८ वर्ष पुगेर पहिलो नागरिकता र २०५७ मा प्रतिलिपि लिएको हुँ। राज्यकै अभिलेखबाट यी सबै विषय स्वभाविक रूपमा पुष्टि हुन्छन्।’

अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि जानकारी पाएका सिरोहियाले आफूमाथि कुनै सोधपुछ नभएको बताएका छन्। त्यसपछि उनले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। आफूमाथि धरपकड हुन सक्ने भन्दै सो रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न गृह प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई जेठ ७ गते सोमबार छलफलमा बोलाएको थियो। 
अधुरो अनुसन्धान, तीव्र गिरफ्तारी 

आफूविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको भोलिपल्टै वैशाख १८ गते सिरोहियाले ध्यानाकर्षण भन्दै पत्रमार्फत प्रष्टीकरण दिएका थिए। नागरिकता विषयका उजुरी परेको भन्ने चर्चाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए। उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा उनले २०३४ सालमा नागरिकता ल्याएको उल्लेख गरेका थिए। ‘मैले २०३४ मा नागरिकता लिएकामा नेपाली कागजको प्रतिपुरानो भएकाले २०५७ मा प्रतिलिपि लिएको हुँ,’ सिरोहियाले उल्लेख गरेका छन्,’ जसमा २०३३/३४ को प्रतिलिपिअनुसार भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। नम्बर पनि उही छ। मैले अरू नागरिकता लिएको छैन।’

२०३४ सालमा नागरिकता लिएपछि २०३६ मा अरू कसैका नाममा त्यही नम्बर लेखिएको छ भने त्यो आफ्नो जिम्मेवारीको विषय नभएको सिरोहियाले ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाएका थिए। ‘त्यस्तै हिमालयन रिइन्स्युरेन्सको प्रबन्ध पत्रमा टाइप गर्दा नम्बर गलत भएको कम्पनिले नै जानकारी दिएको छ। अझ प्रबन्धपत्रसहित कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा बुझाइएको फाइलमा मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि नत्थी भएकाले सत्यतथ्य आफंै स्थापित हुन्छ,’ सिरोहियाले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, ‘राज्यलाई शंका लागेमा कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ। जिम्मेवार नागरिकका हैसियतमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु।’ 

सिरोहियाको धनुषाबाट जारी भएको नागरिकताको नम्बर र २०३६ भदौ २० मा जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ ठेगानाबाट शिवजी साहु तेलीको नाममा जारी भएको नागरिकता नम्बर एकै रहेको केही अनलाइन मिडियाहरूले प्रकाशन गरेका छन्। यस सम्बन्धमा उजुरी परेको तीन सातासम्म पनि प्रहरीले सिरोहियालाई सोधपुछ गरेको थिएन। प्रतिशोधको मुद्दा चलिरहेको बेला सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ। सुनुवाइको मौकासमेत नदिएर पूर्वाग्राही ढंगले सिरोहियालाई पक्राउ गरेकामा संविधानविद्हरूले बताएका छन्।

मंगलबार गिरफ्तार अघि पनि सिरोहियाले टेलिभिजनबाट विषयवस्तुकाबारे थप प्रष्टीकरण दिए। ‘यसै सन्दर्भमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु,’ अध्यक्ष सिरोहियाले अनुसन्धान, सोध–खोज केही पनि नगरिकन पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा आपत्ति जनाए। सरकारले पूर्वाग्राही ढंगले आफूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको उनले बताए। 

nullसिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने खालको मुद्दा नभएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीको कार्यशैलीप्रति संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘दुई खालको राज्य व्यवस्था हुन्छ। पुलिस स्टेट र वेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य)। कुनै बेला पुलिस स्टेट हुन्थ्यो। त्यो बेला राज्यले चाहेअनुसार मान्छेलाई पक्राउ गर्ने थुन्ने गथ्र्यो,’ सविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘तर अहिलेको कल्याणकारी राज्यमा नागरिकको अधिकार सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। एकदमै अपवादमा बाहेक आरोप प्रमाणित नभएसम्म गिरफ्तार गर्नु हुन्न भन्ने अवधारणा हो। कैलाशजीलाई मात्र होइन जुनसुकै नागरिकलाई पनि आरोप लाग्नेबित्तिकै अदालत जाने र अदालतले अनुमति दिने अनि पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति खतरा हो।’

संविधानविद् डा. आचार्यका अनुसार, अदालतले प्रमाणित नहुँदै गिरफ्तारिका लागि अनुमति दिने र प्रहरीले पनि तुरुन्तै गिरफ्तार गर्ने कार्य पनि गलत हो। ‘आज जसरी सिरोहियालाई पक्राउ गरियो, त्यो लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीले गर्ने कार्य होइन,’ उनले भने, ‘भाग्ने वा प्रमाण लोप गर्ने अवस्था पनि थिएन। सिरोहियालाई जसरी पक्राउ गरियो यो शैली त भोलि अन्य निर्दोष व्यक्तिमा पनि लागू गर्ने खतरा देखियो।’ 

चौतर्फी विरोध

सिरोहियाको गिरफ्तारको शैलीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियनलगायत विभिन्न संघ÷संस्थाहरूले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि विरोध गरेका छन्। त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिकर्मी एवं अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निन्दा गरेका छन्। 

पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लागेको आरोपका सन्दर्भमा न्यायिक छानबिनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटना प्रतिशोधपूर्ण रहेको पुष्टि भएको जनाएका छन्। ‘सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेका विभिन्न आरोपका सन्दर्भमा निरन्तर समाचार फलोअप गर्दै आएको कान्तिपुर दैनिक, त्यसको सम्पादकीय नेतृत्व तथा समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई लाञ्छित गर्ने गरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले दिएका अभिव्यक्तिहरूले अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटना प्रतिशोधपूर्ण रहेको पुष्टि गरेको महासंघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यकक्षबाटै सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको घटना प्रतिशोध भएको जनाएको छ। ‘गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको बारेमा लगातार समाचार प्रकाशित गरिरहेको कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक सिरोहियाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे न्यायिक छानबिनमा सघाउने बताइरहेका बेला कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिनु स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध राज्यले साँध्ने निशाना र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बुझ्न कठिन छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा स्वतन्त्र पत्रकारिता संस्थाका प्रमुखलाई यसरी अनावश्यक रूपमा थुनामा राख्नु निन्दनीय कदम हो। स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रजातन्त्रको आधारशीला हो। सञ्चार जगतले निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो काम गर्न दिनुपर्छ।’

समाजवादी प्रेस संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेका अनगिन्ति अपराधजन्य गतिविधि दबाउन यस्तो हर्कत गरिएकोमा कुनै शंका नरहेको जनाएको छ।

‘गृहमन्त्री रवि लामिछानेका सहकारी ठगी, दोहोरो राहदानीलगायतका विषयमा निरन्तर समाचार प्रवाह गरिरहेको र उनीउपर कानुनी सजायका निम्ति खबरदारी गरिरहेको कान्तिपुरमाथि राज्यले प्रतिशोध साँध्दै उक्त सञ्चारगृहका प्रमुख व्यक्तिलाई धरपकड गरिएको पाइएको छ। स्वतन्त्र सञ्चारगृहभित्र प्रहरीको परेड देखाएर सिंगो सञ्चार क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने सरकारको प्रयत्न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रतिकूल छ,’ अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सञ्चारक्षेत्रमाथि विगतमा पञ्चायत तथा शाही सत्ताले समेत हिम्मत गर्न नसकेको बर्बरतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको हाम्रो ठहर छ।’

  •  वैशाख १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी
  •  वैशाख १७ गते सिरोहियाको ध्यानाकर्षण पत्र 
  • वैशाख २१ गते सिरोहियाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट प्रष्टीकरण 
  • जेठ ८ गते पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सिरोहियालाई पक्राउ गरेर सरकारले लज्जास्पद काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘माओवादी जनयुद्धको बेला २०५८ जेठमा दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी मेरो लेख छापेबापत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारले सिरोहिया लगायतका कान्तिपुरकर्मीहरूलाई यसरी नै गिरफ्तार गर्दा हाम्रा तत्कालीन सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड लगायत हामीले त्यसको तीव्र विरोध गरेका थियौं १ आज उनै प्रचण्ड ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा हुँदा उनले नै ज्ञानेन्द्रपथ अनुशरण गरेको देख्दा म अत्यन्त लज्जित छु !’ 

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिशोध लिने र प्रेस जगतलाई कुन्ठित पार्ने कदम लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेकी छिन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारीले लेखेकी छिन्, ‘कानुन सबैका लागि हुन्छ। सिरोहियामात्र होइन जो कसैले पनि गैरकानुनी ढंगले नागरिकता लिएको प्रमाणित भए सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। तर, पूर्वाग्राही ढंगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर विरोधीलाई तह लगाउने, आलोचकलाई तर्साउने, प्रतिशोध लिने र प्रेस जगतलाई कुन्ठित पार्ने कदम लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकार्य हुँदैन।’

कान्तिपुर दैनिकका पूर्वसम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले गृहमन्त्री लामिछानेको भूमिकाप्रति थप सन्देह भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रेसमाथि दागा धर्दै आएका गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति थप सन्देह’, वाग्लेले सोसल मिडिया एक्समा लेखेका छन्, ‘कान्तिपुरका प्रकाशक कैलाश सिरोहियाको नागरिकताबारे एकाएक उजुरी र गिरफ्तारीले प्रेसमाथि दागा धर्दै आएका गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति थप सन्देह दिएको छ। पत्रिकाको समाचार प्रवाहमा कुनै आँच नआओस्। जनताको अकुन्ठित प्रेस अधिकार जारी रहोस्।’

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको कालो दिन

अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिनुलाई गृहमन्त्री लामिछानेले पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले पनि निन्दा गरेका छन्।

null

 सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार, प्रेस स्वतन्त्रताका माथिको कालोदिनको संज्ञा दिए। ‘सिरोहियाजीमाथि अभियोग लाग्नुपर्ने कारण नै थिएन। उजुरी कसको पर्‍यो र किन र कसरी पर्‍यो ? भन्नेतिर अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गराएर पब्लिकेसन्सको कार्यकक्षमा पुगेर खुंखार अपराधीलाई झैं गरी जुन शैलीले पक्राउ गरियो, यो सरकारको गलत कार्य हो।’  

नेपाली नागरिकका रूपमा व्यावसायिक ढंगले लामो समयदेखि मिडिया व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिमाथि गरिएको पक्राउप्रति उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाफदेहि हुनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए। ‘सिरोहियाको प्रतिष्ठामाथि आघात पुगेको छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सहकारी काण्डमा शंका गरिएका व्यक्ति गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन्। गृहमन्त्रीमार्फत प्रहरी परिचालित हुने हो। पदको दुरुपयोग गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न छ। जवाफदेही हुनुपर्छ।’ यदि गृहमन्त्री लामिछानेले सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने जानकारी दिएको भएमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोक्नु पर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ। 

संविधानविद् डा. आचार्यले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित भएको बेला प्रतिशोधको भावनाले सिरोहियामाथि पक्राउ गरिएको आम बुझाई रहेको बताए। ‘सहकारी प्रकरणमा प्रकाशित समाचार असत्य भएको भए कानुनी उपचार लिएको भए हुन्थ्यो,’ संविधानविद् डा. आचार्यले थपे, ‘अहिले जुन ढंगले पक्राउ गरियो। यो निन्दनीय काम हो।’ यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच धु्रवीकरण बढाएको चर्चा गर्दै डा. आचार्यले विविधता र बहुलता भएको मुलुकमा राजनीतिक दल, नागरिक, आम सञ्चार बीच ध्रुवीकरण भएमा थप संकट निम्तने भएकोले सजग हुन आग्रह गरे। 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको बताए। ‘कसैप्रति नियत राखेर राज्य संरचना परिचालन गर्नु सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हो,’ महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले भने,’ राज्यलाई अधिकारको दुरुपयोग नगर्नकालागि मिडियाले अझैं गम्भीर ढंगले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्न अपिल गर्छु।’ 

 नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै हस्तक्षेप भएको बताए। ‘यस घटनाबाट कोही पनि खुसी वा हतोत्साही नहुनुहोस्,’ कँडेलले भने, ‘कमिलाको प्वाँख पलाएको सन्दर्भ हो। मिडिलाई सबक सिकाउन खोज्ने ज्ञानेन्द्र शाह, लोकमान सिंह कार्की विगतमा असफल भए। नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरू एकजुट हुनु पर्ने बेला हो, योे।’  

यो लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीले गर्ने कार्य होइन। भाग्ने वा प्रमाण लोप गर्ने अवस्था पनि थिएन। सिरोहियालाई जसरी पक्राउ गरियो यो प्रवृत्ति त भोलि अन्य निर्दोष व्यक्तिमा पनि लागू गर्ने खतरा देखियो। 
 डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

कार्यकक्षमा पुगेर खुंखार अपराधीलाई झै गरी जुन शैलीले पक्राउ गरियो, यो सरकारको गलत कार्य हो। पदको दुरुपयोग गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने जवाफदेही हुनुपर्छ।
 - बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत 

राज्यलाई शक्तिको दुरुपयोग नगर्नका लागि अझैं गम्भीर ढंगले मिडियाले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छुँ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास गर्न अपिल गर्छु।
 विपुल पोखरेल, अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ

कमिलाको प्वाँख पलाएको सन्दर्भ हो। मिडियालाई सबक सिकाउन खोज्नेहरू विगतमा असफल भएका हुन्। नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरू एकजुट हुनु पर्ने बेला हो, योे।
शुभशंकर कँडेल, अध्यक्ष नेपाल मिडिया सोसाइटी 


 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.