१६ औं योजनामा अर्थतन्त्रको चित्र

१६ औं योजनामा अर्थतन्त्रको चित्र

विकास र समृद्धि, अवसर र खुसीहरू विदेशमा मात्रै छैन, नेपालमा झन् बढी छ।

नेपालको विकास अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे व्याख्या विश्लेषण गर्दा धेरै विषय नियाल्न जरुरी देखिन्छ। मुख्यतः आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा हामीले आन्तरिक अवस्थाको मल्यांकन गरेर मात्र हुँदैन। बाह्य परिवेशलाई पनि दृष्टिगोचर गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल आफैंमा प्राकृतिक पर्यावरण, संस्कृति पर्यटन, जलविद्युत् र कृषिमा आदि सबल देश हो। हाम्रो जनसंख्या र भूगोलको संयोजन मिलेको छ। जनसंख्या भूगोलअनुसार धेरै नभएको हिसाबले हामीले चाहे कृषि, फलफूल तथा दूध माछामासुमा सजिलै आत्मनिर्भर हुनसक्छौं। तर, हामीसँग नभएको भनेको आत्मविश्वास र जाँगर हो।

सूचना, सडक सञ्जाल, हवाई सञ्जालको भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा नेपाल र नेपालीलाई पनि विश्वव्यापी अवसर छ। तर त्यो अवसर चिन्नु पर्‍यो। चिन्नेहरूले अरूलाई पनि चिनाउनु पर्‍यो। आजको चीनमा उत्पादित मालवस्तुले विश्वबजारको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नेपालले चीनले जस्तै आफ्ना अग्र्यानिक उत्पादनहरूलाई विश्वमाझ पुर्‍याउन किन सक्दैन ? अवश्य सक्छ। त्यसकारण नेपालमा केही त्यस्ता आधार छन्, जसले भविष्यको उज्यालो पाटो उजागर गर्छ।

समृद्धिको लक्ष्य बोकेको १६औं पञ्चवर्षीय योजना : राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि १६औं पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्न महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आएको १६औं पञ्चवर्षीय योजना (आव २०८१–८२ देखि २०८५–८६)ले नेपाली अर्थतन्त्रको सुदूर भविष्य उज्ज्वल रहेको इंगित गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्रै नेपालले रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिमार्फत ५४ खर्बको जीडीपीलाई विस्तार गरेर १०३ खर्बको बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि उकाल्ने लक्ष्य लिएको छ। १६औं योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ डलरबाट २३ सय ५१ डलरमा पुर्‍याउने, साक्षरता दर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने, जलविद्युत् क्षमता हालको २८ सय मेगावाटबाट ११ हजार ७ सय मेगावाटमा पुर्‍याउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। १६औं योजनाले लिएका यी लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि राज्यको सबै तप्का, निजी क्षेत्र र आम जनतासमेत इच्छाशक्ति देखाएरै लाग्ने हो भने त्यो असम्भव छैन। किनकि नेपालमा बाटोघाटो, बिजुली, इन्टरनेट, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विगतमा प्राथमिकताका साथ लगानी भएका हुन्।

फलस्वरूप आधारभूत पूर्वाधारको क्षेत्रमा देशले एक खालको फड्को मारिसकेको अवस्था छ। अबको खाँचो भनेको उद्यमशीलता वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्र उकास्नु हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको लक्ष्य र योजनाहरूलाई तादाम्यता मिलाउँदै तीनै तहका बजेटहरू बन्नुपर्छ। केन्द्रीय योजना र सोही अनुरूपको बजेटमार्फत मुलुकलाई समृद्धिका दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ। जे होस्, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि सुरु हुने १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा लिइएका लक्ष्यले पनि नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल रहेको देखाउँछ।

विश्वबजार : गोल्डम्यान सचका अनुसार सन् २०७५ मा चाइनाको अर्थतन्त्र ५७ ट्रिलियन डलर, भारतको ५२.५ ट्रिलियन डलर, अमेरिकाको ५१.५ ट्रिलियन डलर, युरो एरियाको ३०.३ ट्रिलियन डलर र जापानको अर्थतन्त्र ७.५ ट्रिलियन डलरको हुनेछ। समृद्धिको हिसाबले पनि नेपालमा ‘फेमिली प्यानिङ’मा दीर्घकालीन योजना आउन जरुरी देखिन्छ। जनसंख्या थोरै भए पनि वृद्धि गर्ने योजना सरकारको आवश्यक छ।

२०७८ सालको जनगणना रिपोर्टअनुसार नेपालमा अहिले २ करोड ९१ लाख ६४ हजार जनसंख्या छ। यो संरचना हेर्दा नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा छ। अबको ३५ वर्ष नेपालको जानसांख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने हिसाबको वयस्कहरूको वर्चश्वको अवस्था छ। जस्तो कि छिमेकी मुलुक बंगलादेशको भू–भाग १ लाख ४७ हजार ५ सय ७० वर्ग किमि छ। बंगलादेशको जनसंख्या भने १७ करोड नाघिसकेको अवस्था छ। तर लगभग त्यति नै भू–भाग (१ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल) रहेको नेपालको जनसंख्या ३ करोडभन्दा तलै हुनु उति नराम्रो त होइन। तर समृद्धिको हिसाबले पनि जनसंख्यालाई केही बढाउँदै लैजानुपर्ने नेपालको आवश्यकता छ।

जलविद्युत्मा उज्यालो दृश्य : जलविद्युत् नेपालको समृद्धिको लागि सबैभन्दा ठूलो आधारशिला हो। खासगरी पछिल्ला दशकमा जलविद्युत् उत्पादनमा नै नेपालले भगिरथ प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। धेरैजसो वैदेशिक लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै केन्द्रित छ। अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आधार तयार भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। हालै सार्वजनिक गरिएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले अबको पाँच वर्षमा ११ हजार ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइसकेको छ।

समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ। आफ्ना सबलता र सम्भावनाहरू आफैंले केलाएर अघि बढ्न जरुरी छ। 

हाल २८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहँदा देशले वार्षिक १६ अर्बको बिजुली निर्यात गर्न थालिसकेको छ। करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको नेपालका नदीनालाबाट अब एक दशकभित्रमा कम्तीमा १२–१५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न अवश्य सकिन्छ। निर्माणाधीन केही आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छन्। १६औं आवधिक योजनाको लक्ष्यले रोजगारी र उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिमार्फत अबको पाँच वर्षमै एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने लक्ष्य लिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत बर्ष भएको भारत भ्रमणमा भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन्। भारतले हालसम्म ठूला र साना आयोजना गरी ५२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको र उसको जलविद्युत् उत्पादनको अरू विकल्प नगन्य रहेको बताइन्छ। त्यसकारण पनि भारत अबका दिनमा बिजुलीमा नेपाल निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ। चीनले पनि नेपालसँग विद्युत् खरिद गर्ने संकेत प्रचण्डको भ्रमणमा दिइसकेको छ।

बंगलादेशसँग सन् २०४० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्नेगरी कुरा अघि बढिसकेको छ। यसरी नेपालको बिजुलीको बजार उज्ज्वल छ। मात्र हामीले निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गराउन र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार आदिका लागि आवश्यक लगानीहरूको जोहो गर्ने जरुरी छ। प्रसारण लाइनको विस्तारमा पनि कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत् प्राधिकरणले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : नेपालमा हाल २४ वटा राष्ट्रिय स्तरमा सघन महत्त्व राख्ने गौरवका आयोजना छन्। ती आयोजनाहरूमा वित्तीय स्रोत विनियोजनमा सरकारले प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्दै आएको छ। केही ढिलासुस्ती रहँदै आएका होलान् त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ। तर समृद्धिमा ठुलो सरोकार राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणाधीनको अवस्थाले देशको सुदूर भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। अहिले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागत १८ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको अवस्था छ।

मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र प्रादेशिक सन्तुलनमा ती आयोजनाहरू बहुआयामिक हिसाबको महत्त्व राख्छन्। पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, मेलम्ची आयोजना, काठमाडौं निजगढ फास्ट–ट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा र बबईं सिँचाइ आयोजनाहरूजस्ता गौरवका आयोजनाहरूले पनि नेपालको समृद्धिमा गतिलै प्रभाव पार्न सक्छ। तर सुस्तगतिमा भइरहेको निर्माण कार्यलाई सरकारले व्यग्रतामा दौडाउन जरुरी छ।

पर्यटनमा सम्भावना : नेपाल संसारकै एक सुन्दर प्राकृतिक देश हो। त्यो हामीले भनेका होइनौं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले नेपाल पर्यटकीय हिसाबले ५–६ नम्बर भित्रैपर्ने गन्तव्यको रूपमा सुझाउँदै आएका छन्। तर पनि हामीले पर्यटकलाई बोलाउन, आतिथ्यता गराउन सकेका छैनौं। संसारका २८ अग्ला हिमालमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित १४ ठूला हिमशृंखला नेपालमै छ। आँखाले हेरेर नभ्याउने भीमकाय महाभारत पर्वतहरू नेपालमै छन्। विश्वमै दुर्लभ मानिने ७ सय ५० भन्दा बढी प्रजातिका पक्षी नेपालमै पाइन्छन्। दुर्लभ बाघ, भालु, चितुवा, हरिण, मृग, गैंडाहरू हेर्न नेपालमै आउनुपर्छ। वर्षैभरि अविछिन्न बगिरहने नदीहरूले जताततै जुलुस निकालिरहेका छन्। सयौं भाषा, भेष र संस्कृति यहीँ छन्। फरक–फरक जलवायु यहीँ छ। अर्थात् नेपालमा अथाह पर्यटकीय सम्भावनाका स्रोत छन्। नेपालले अरु सब छोडेर पर्यटन क्षेत्रलाई मात्रै विश्वमाझ प्रवद्र्धन गर्ने हो भने आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै लग्ने हो भने समृद्धिको ढोका सहजै खुल्नेछ। विदेशी मुद्राको दुःख हरदम हुने छैन।

लगानी उच्च भएकै कारण चीनमा बर्सेनि १० करोड बढी मानिसले पर्यटक भएर भ्रमण गर्न थालिसकेका छन्। नेपालमा पनि पछिल्ला दशक पर्यटनमा सम्भावना देखेर होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी भइरहेको छ। होटल तथा पर्यटन पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी विस्तारले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रबाट समृद्धिको उज्यालो देखिएको छ। 

अन्त्यमा, समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल छ। आफ्ना सबलता र सम्भावनाहरू आफैंले केलाएर अघि बढ्न जरुरी छ। विकास र समृद्धि, अवसर र खुसीहरू विदेशमा मात्रै छैन, नेपालमा झन् बढी छ।
गौतम, आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.