जेठ ७ गतेबाट ११ गतेसम्म तदनुसार सन् २०२४ मे २० देखि २४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय वृद्धावस्थासम्बन्धी खुला छलफल कार्य समूहले ज्येष्ठ नागरिकहरूकोे मानव अधिकारको संरक्षणलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले अमेरिकाको न्युयोर्कमा १४औं बैठक आयोजना गर्दैछ।
अधिवेशन किन आवश्यक छ भनेर अघिल्ला सभाहरूमा सहभागीहरूले ठोस प्रमाणहरू पाएका थिए। धेरै क्षेत्रमध्ये दुव्र्यवहारविरुद्ध विशेष सुरक्षाको अभाव र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरूमा कमजोर पहुँचजस्ता सवालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूकोे अधिकारको राम्रो सुरक्षा र संवद्र्धन आवश्यक छ। यस वर्ष सरकारहरूले यस बैठकमा विचारका लागि उपस्थित ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षणमा रहेको कमीलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछन् र सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछन्।
ग्लोबल एलायन्स फर द राइट्स अफ ओल्डर पिपुल (ग्यारोप)ले संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूबाट निर्णायक कदम चाल्न माग गर्दै अधिकारसहितको उमेर ‘विश्वव्यापी र्याली’को आयोजना गरेको थियो। ताकि आफ्नो अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको आह्वान गर्न सडकमा उत्रेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवनकालमा एउटा महासन्धिको मस्यौदा हेर्न सकून्। ग्यारोप विश्वव्यापी रूपमा चार सयभन्दा बढी संगठनको सञ्जाल हो, जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारलाई सुदृढ र प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छ। यो पहल ‘अधिकारसहितको उमेर’ अभियानको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले सरकारहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सशक्त सहयोग गर्न आह्वान गर्छ।
उमेरको पर्वाह नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरू सबैमा लागू हुन्छन्। तर ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत प्रायः अदृश्य हुन्छन् र यसमा उमेरको भेदभाव व्यापक छ। धेरै देशमा परिवार, समुदाय र राष्ट्रियस्तरमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार भइरहेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरू आवश्यक स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुराबाट वञ्चित छन्। उनीहरू आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेको स्थिति छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकलाई अधिकार प्राप्त व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिनुका साथै सरकार तथा अन्यलाई कानुनमा उमेरको भेदभाव निषेधित छ कि छैन, ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादा कायम राख्न र ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार सम्मानजनक छ/छैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।
संसारमै ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दो छ। उमेरजन्य भेदभाव व्याप्त छ र मानव अधिकारका वर्तमान संयन्त्रहरूले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारको विश्वव्यापी वा बृहत्तर संरक्षण उपलब्ध गराउँदैनन्। मानिस वुढ्यौलीमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले समाजमा सहभागिताका लागि धेरै बाधाको सामना गर्छन्। धेरै कुरामा निर्भर हुनुपर्ने स्थितिमा पुग्छन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि केही वा सम्पूर्ण रूपमा गुमाउँछन्। उनीहरूको आत्मसम्मानमा आइपर्ने चुनौतीका कारण हुने हेलाँ र दुव्र्यवहार तथा अधिकार खोसिने सम्भावना बढ्छ। उमेरजन्य भेदभावभित्रै पनि उनीहरूले विशेष प्रकारका जोखिमहरूको सामना गर्छन्। जस्तै– स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारी, सम्पत्ति र स्वामित्वको अधिकारबाट विमुख हुनु, सूचना, शिक्षा एवं मानवीय कार्यमा पहुँच नहुनु आदि।
मानव जातिका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू निर्दिष्ट गर्न राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९४८ मा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले ‘सबै मानिसले स्वतन्त्र रूपमा जन्म लिएका हुन् र सबै आत्मसम्मान र अधिकारका लागि बराबर छन्’ भन्छ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि अरू सरह अधिकार हुन्छ। यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण र उमेरजन्य भेदभावले परिवार, समाज र संस्थागत तहमा अफ्नो मानव अधिकार अनुभूत गर्नबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरिन्छ। जसले निवृत्तीभरण, स्वास्थ्य सुविधा, उमेरमैत्री आवास, सुरक्षित जीविकोपार्जन र शिक्षामा पहुँच, रोजगारीमा उमेरगत विभेद, उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूमा सहज पहुँच, हेरचाहका संरचनामा सहयोग र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारबाट सुरक्षाजस्ता अधिकारको सन्दर्भमा विशेष र वास्तविक जोखिमहरूको सामना गर्छन्।
ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपको महासन्धि आवश्यक छ कि छैन ? वा अन्य महासन्धिले ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अनि मानवअधिकार जस्ता विषयले ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा उठान गरिएका विशिष्टीकृत समस्यालाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने प्रश्न आजको सन्दर्भमा बहसका विषय भएका छन्। मानव अधिकार र ज्येष्ठ नागरिकका विषय कहीँ कतै एउटै जस्तो देखिए पनि यी पृथक् विषय र परिवेशमा व्याख्या हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मानव अधिकारका विषयमा सन् १९४८ मा पारित भएको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा विषयको उठान मात्र गरेन, त्यसलाई मूर्तरूप दिँदै पक्षराष्ट्रहरूले आफ्नो संविधानको मौलिक हकहरूले लक्षित गरेको मर्मसँग मेल खानेगरी व्याख्या
पनि गरेका छन्।
यसर्थ मानव अधिकार र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म प्रगति भएको मान्न सकिन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि मानव अधिकारका विषयमा भएका महासन्धि र यसले जारी गरेको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई नेपाल पक्षराष्ट्र भएदेखि नै आत्मसात् गर्दै हिँड्ने कोसिस गरेको छ। यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन पक्षका विषयमा चर्चा, परिचर्चाको सान्दर्भिकता पनि उत्तिकै छ। तर यता ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा भने कुनै प्रकारका महासन्धि हालसम्म भएको छैन न त यस विषयमा कुनै विश्वव्यापी घोषणापत्र नै जारी भएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकका सन्दर्भमा हामीले मनन् गर्नुपर्ने चाहिँ प्रथमतः ज्येष्ठ नागरिक भनेका छुट्टै उमेरसमूहका व्यक्ति हुन्। फेरि त्यसभित्र पनि धनी, गरिब, पुरुष, महिला, जातजाति, अपांगता भएका आदि सबै खाले व्यक्ति समाहित हुने गर्छन्। त्यसर्थ यस्तो विशिष्टीकृत मुद्दामा एउटै सोच र शैलीले किमार्थ सम्बोधन तथा छलफल हुन सक्दैन। भइहाले पनि त्यो प्रभावकारी हुनै सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
