इजराइललाई रफाहमा ठूलो मात्रामा आक्रमण नगर्न १३ मुलुकको आग्रह

इजराइललाई रफाहमा ठूलो मात्रामा आक्रमण नगर्न १३ मुलुकको आग्रह
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

परम्परागतरूपमा इजराइलका समर्थक मुलुकसहित १३ पश्चिमी मुलुकले शुक्रबार इजराइललाई रफाहमा ठूलो मात्रामा आक्रमण नगर्न अपिल गरेका छन्।  

'हामी रफाहमा पूर्णस्तरको सैन्य कारबाहीका लागि हाम्रो विरोध दोहोर्याउँछौँ, यसले नागरिक जनसङ्ख्यामा विनाशकारी परिणाम ल्याउनेछ', ती मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूद्वारा आफ्ना इजराइली समकक्षी इजराइल काट्जलाई पठाइएको र सार्वजनिक गरिएको अपिलमा भनिएको छ ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूमा अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य, क्यानाडा, जापान, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र युरोपेली सङ्घ (इयु) का सदस्य मुलुकहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स र स्विडेन छन् । 

मन्त्रीहरूले गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको प्रवाहमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको मन्त्रिपरिषद्ले अपनाएको हालैको उपायहरूको स्वागत गर्नुभएको छ तर ‘थप कदम’ का लागि आह्वान गरेका छन्। 

'मानवीय सहायतालाई रफाहसहित सबै प्रासङ्गिक क्रसिङ विन्दुमार्फत गाजा पट्टीमा प्रवेश गर्न दिन हामी इजराइल सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ', उनीहरुले भनेका छन्। उनीहरुले इजराइलसँग ‘नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानवीय सहायता कार्यकर्ता र पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि ठोस कदम’ चाल्न आह्वान गरे। 

अपिलमा ‘स्थायी युद्धविराम’ को पनि आह्वान गरिएको छ । मन्त्रीहरूले इजराइलसँग सहायताका लागि ‘गाजामा सबै सम्भावित भूमिगत आपूर्ति मार्ग खोल्न’, ‘विद्युत्, पानी र दूरसञ्चार सेवाहरू पुनः सुरु गर्न’ र ‘गम्भीररूपमा आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति, विशेषगरी चिकित्सा आपूर्ति’ लाई बढावा दिन आग्रह गरेका छन्। 

अन्त्यमा इजराइलसँग ‘हाम्रा सबै नागरिक, योग्य व्यक्ति र विदेशमा मानवीय वा चिकित्सा कारणले स्थानान्तरण हुनका लागि भर्ना भएका प्यालेस्टिनीहरूका लागि निकास परमिट जारी गरेर थप निकासी सुविधा प्रदान गर्न’ आह्वान गरे। 

युद्ध सुरु भएको आठ महिनापछि इजराइलले दक्षिणी सहरमा हजारौँ विस्थापित प्यालेस्टिनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताका बावजुद रफाहमा आफ्नो स्थल आक्रमणलाई तीव्र बनाउने वाचा गरिरहेको छ । 

गाजामा इजराइली घेराबन्दीले २४ लाख मानिसका लागि खाद्यान्नका साथै सुरक्षित पानी, औषधि र इन्धनको चरम अभाव ल्याएको छ । 

गत साता इजराइली सेनाले रफाह क्रसिङको गाजा क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेपछि कहिलेकाहीँ सहायता गाडीहरूको आगमनमा कमी आएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.