कोशी प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा कमजोर

कोशी प्रदेशसभा कानुन निर्माणमा कमजोर
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कमजोर देखिएको छ। स्पष्ट बहुमतको अभावमा प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा मात्र प्रयोग हुँदा कानुन निर्माणको पक्ष कमजोर बनेको हो।

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा चलेका १० अधिवेशनबाट ६२ विधेयक र दुइटा नियमावली पारित भयो। उक्त प्रदेशसभाले तीन वटा सरकारसमेत निर्माण गर्‍यो। 

तर, दोस्रो कार्यकालमा भने कोशी प्रदेशसभाको रफ्तार कमजोर देखिएको छ। सरकार गठन र विघटनमा अल्झिएर प्रदेशसभाले नियमितबाहेकका अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन। आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म मात्र आठवटा विधेयक पारित भएका छन्। 

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा पाँचवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४८ वटा बैठक बस्यो। जसमा १२ वटा विधेयक दर्ता हुँदा आठ वटा प्रमाणीकरण भएका हुन् भने चारवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन्।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुईवटा पारित भएको बताए। प्रथम अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो। यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुइटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो। प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात् साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो।

तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ। तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुइटा विधेयक पारित भएको थियो। सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आव ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए। 

२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए। पाँचौं अधिवेशन भने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो। 

यसरी हेर्दा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कोशी प्रदेशसभा कमजोर देखिएको छ। सदन पनि न्यून समय मात्र सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाले ‘फुल फेज’मा काम गर्न पाएको छैन। जनताको आवाज उठ्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको प्रदेशसभामा सांसदहरूले जनताको समस्या उठाउनै पाएका छैनन्। 

सभापतिविहीन छन् विषयगत समिति

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाबाट विषयगत समितिहरूले नेतृत्व पाएका छैनन्। विषयगत समितिहरू गठन भएको यत्रो समयसम्म अझै पनि ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहनुपरेको छ। 

गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता छैटौंपटक सरकार गठन र तीनपटक सभामुखको निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन्।

ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शीलादीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन्। 

यस्तै, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बुले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू निर्माण भए पनि समितिहरू भने अझै सभापतिविहीन अवस्थामा छन्। यद्यपि, ढिलै भए पनि विषयगत समितिहरूलाई आगामी दुई साताभित्रै पूर्णता दिने तयारी भइरहेको कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन्।

दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ। ‘विषयगत समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा म आएको केही दिनमै सभापति चयन गर्न प्रयास भएको हो। तर, राजनीति यस्तै भएको कारण सहमति गरेरै गर्ने भनेर ढिला भयो। यसलाई हामीले जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा सकौं भनेका छौं। १३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन छ। त्योबीचमा सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको सल्लाहले सकौं भनेर लागेका छौं। त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने विधानसम्मत ढंगले निर्वाचनको समय तोक्छु। त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ र सभापतिहरू चयन हुन्छन्।’

कोशी प्रदेशसभामा प्रति वर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा १ अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो। यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.