५२ सांसदको समर्थन

कोशीमा हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस, क-कसले गरे हस्ताक्षर ?

कोशीमा हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस, क-कसले गरे हस्ताक्षर ?

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारका लागि नेकपा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस भएको छ। बिहीबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कार्कीले ५२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा दाबी पेस गरेका हुन्।

बुधबार कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को ५ अनुसार सरकारमा सहभागी दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया उनले राजीनामा नदिए पनि अगाडि बढेको हो।

प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार तोकिएको अवधिभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउन सूचना नदिएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको छ। सोही पत्र र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको रायसमेतका आधारमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको हो। 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी दल र सांसदले २०८० चैत २६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा २०८१ वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। 
तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएकोले स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएको थियो।

सरकार रिक्तताको अवस्था रहन नसक्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर पदमुक्त भएको दिन नै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको हो। नयाँ सरकार गठनको आव्हानलगत्तै एमाले र माओवादीका सांसदहरूले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हुन्।

यी हुन् कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने ५२ सांसद

nullnullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.