कोशीमा शुक्रबार ५ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान

कोशीमा शुक्रबार ५ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान
सुन्नुहोस्

काठमाडौं  : कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। बुधबार राति उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ  सरकार गठनका लागि शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०/०६/२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०/१२/२६ गते कोशी प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको च.नं. ३३५, मिति २०८१/०१/१० गतेको पत्र मार्फत कोशी प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको साथै उक्त सचिवालयको च.नं. ३५०, मिति २०८१/०१/२६ गतेको पत्र मार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल वैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।’

यस अगाडि संकल्प प्रस्तावमा गठबन्धन दलतर्फबाट एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.