सिधाकुराका प्रकाशकविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा सर्वोच्चमा प्रतिवेदन निवेदनमार्फत मुद्दा दर्ता, भोलि संयुक्त इजलासमा पेसी

सिधाकुराका प्रकाशकविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा सर्वोच्चमा प्रतिवेदन निवेदनमार्फत मुद्दा दर्ता, भोलि संयुक्त इजलासमा पेसी
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले ‘४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टीङ अपरेशन, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’, शीर्षकमा प्रसारण गरेको समाचारले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै त्यसका प्रकाशक युवराज कँडेलविरुद्ध प्रतिवेदन निवेदनमार्फत मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

सर्वोच्चका उप–रजिस्ट्रार गोबिन्दप्रसाद घिमिरेद्वारा दायर अपहेलना मुद्दाको  सोमबारका लागि संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ। सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसहित, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसको न्यायिक र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र विरोध हुँदै आएको छ। 

न्यायको धरोहरको प्रतिष्ठामा आघात पर्ने गरी आधारहीन ढंगबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश समेतलाई मुछेर समाचार सामग्री आएको विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर आज सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको बैठक (फुल कोर्ट) बसेको थियो। त्यसलगत्तै सर्वोच्चले प्रतिवेदन निवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गरेको हो। र, उच्च प्राथमिकतामा राखेर पेसी तोकिएको हो। 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार व्यवसायी र सञ्चारकर्मीमाथि अतिरञ्जित लाञ्छना लगाइएको समाचारलाई लिएर न्यायाधीश समाज नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतले आपत्ति जनाएका छन्। 

यसअघि तथ्यगत आधार र प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भन्दै भ्रामक अडियो हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले कडा निर्देशन दिएको थियो। सिधाकुरा डटकमले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। काउन्सिलले सोमबार नै उक्त अनलाइनका सम्पादक, कार्यक्रम प्रस्तोता / सञ्चालकलाई आधार/प्रमाणसहित उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।

 nullnull
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.