विद्यमान कानुनबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष, फास्ट ट्र्याकबाट नयाँ कानुन ल्याउने तयारी

काठमाडौं : सरकारले विद्यमान कानुनबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान कानुन र संरचनाले सहकारी समस्या समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकालेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

सहकारी समस्याका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उनले बताइन्। सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानुन र संरचना बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि यस विषयमा औपचारिक कुनै निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी उनले बताइन्।

'सहकारीका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र बनाउने वा समिति बनाउनेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। हामीसँग सहकारी मन्त्रालय पनि छ। तर, नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी समस्या समाधान हुँदैन भनेर क्याबिनेटमा हामी सबै एकमत भयौं। विद्यमान कानुन र संरचनाबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन,' उनले भनिन्, 'त्यसैले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आवश्यक भयो भने संरचना पनि बनाउनुपर्छ। सहकारी पीडितको जुन समस्या छन्, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ।' 

मन्त्री शर्माले सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य थाल्ने बताइन्।