वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले जनशक्तिको ठूलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहँदा आवधिक निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकमा युद्ध तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपाली कामदारको पहिचान गरी तत्काल उद्धारका लागि कार्यसञ्चालन गरी नेपाल फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले नेपालमा सञ्चालिक मेनपावर कम्पनीको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारणका ठगी अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति अव्दुल खानले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले श्रम मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा रहेका व्यवधानको तत्काल समाधान गरी बजेट कार्यान्वयनमा आवश्यक सुधार गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खानले बताए।

बैठकमा बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मातहतका कार्यालयबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरिरहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अनलाइन प्रणालीबाट एक घण्टाभित्र श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट व्यहारमा लागू नभएको र ९६ प्रतिशतले पैसा तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको भन्दै ठगी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू मेनपावरबाट विभिन्न बहानामा ठगिने गरेको भन्दै मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले रेमिट्यान्समा रमाउने सरकारले श्रमिकहरूको समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.