प्रदेशसभा उपनिर्वाचन

बझाङ प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी?

बझाङ प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी?
सुन्नुहोस्

बझाङ : बझाङमा उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार उत्कर्षमा पुगेको छ। १५ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले प्रचारप्रसार तिव्र पारेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकार गठनको अंकगणितमा फरक पार्न सक्ने भएकाले पनि बझाङको प्रदेश सांसदको उपनिर्वाचन महत्वका साथ लिइएको छ।

मुख्य दलहरूले केन्द्रीय नेता खटाएर आफ्नो उम्मेदवारको प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन्। चैत १२ गते राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुने भएकाले उमेदवारहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। 

कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको २०८० को असारमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि बझाङ १ (१) प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कांग्रेसले मृतक सिंहका छोरा अभिषेक बहादुरलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनलाई जिताउन पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य रणबहादुर रावललगायत कांग्रेस नेताहरू घरदैलो र भेटघाटमा व्यस्त छन्। 

त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि जिल्ला अध्यक्ष दमन भण्डारीलाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ। उनलाई जिताउन एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा, पोलिटब्युरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीलगायत नेताहरू प्रचारमा लागेका छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले यस निर्वाचन क्षेत्रमा १० वर्षपछि संविधानसभा सदस्य जनक बुढालाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेको छ। मतदाता कम भए पनि अस्तित्व जोगाउन कार्यकर्ताको मताधिकार प्रयोग गरि हौसला बढाउन माओवादी पनि कसरत गरिरहेको छ। 

माओवादीले पनि पुराना सांसद तथा नेताहरू खटाएर मतदाता रिझाइरहेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमालेबाट अलग्गिएका पुराना नेता दिलबहादुर सिंहलाई जिताउन पुरानो साइनो जोड्दै विशेष गरि एमाले तथा सबै पार्टीबाट मत संकलन गर्दै जित्ने रणनीति बनाएको छ। समाजवादीका उम्मेदवार जिताउन केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व संघिय मन्त्री शेरबहादुर कुँवर, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गरिमा शाह लगायत बझाङ पुगेका छन्। 

विगतमा एमालेको लालकिल्ला रहेको बझाङमो २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीसहितको वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन जितेको थियो। जिल्ला अध्यक्ष दमन भण्डारीलाई जिताएर एमाले त्यो हारको बदला लिने दाउमा छ। 

एमालेले अहिले उम्मेदवार भण्डारीलाई  विवेक प्रयोग गरि उठाएको र लोकप्रिय पनि भएकाले जित्ने दाबी गरेको छ। एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका भण्डारी अहिले जिल्ला कमिटी बझाङका अध्यक्ष रहेका छन्। उम्मेदवार भण्डारी पार्टीभित्र र अन्य पार्टीमा पनि मिलनसार र इमानदार छबि बनाएका नेता हुन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीबाट विनोद थापा, नेमकिपाबाट खगेन्द्र शाही र नेसनल रिपब्लिकबाट कमल घर्तीमगर, जनता समाजवादीबाट रामबहादुर जाग्री, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दिपकबहादुर खड्का र जनमत पार्टीका सुशीलादेवी विष्ट पनि प्रचारमा छन्।

कम्युनिष्टबीच मत काटिने चिन्ता
मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका कांग्रेस, एमालेलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मत काट्ने चिन्ता एकातिर छ भने बलियो मानिएको एमालेलाई समाजवादीले भोट घटाउने अर्को चिन्ता छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको आफैमा मतदाता नरहेको र पुरानो एमालेबाट छुट्टिएको नेता भएकाले केही भोट काट्ने एमालेका जिल्ला कमिटी सचिव सुरतबहादुर सिंहले बताए। 

पार्टी विभाजनअघि जिल्लामा एमालेको नेतृत्व गरेका सिंहलाई एमालेबाट राम्रै मत आउने अनुमान छ। कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेक सिंहकै वडावासी रहेको र त्यहाँ राम्रो पकड भएकाले सिंहलाई कांग्रेस समर्थकहरूबाट पनि मत आउने समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य सोनु सिंहले दाबी गरे।

माओवादी केन्द्रका मतदाताले यो क्षेत्रमा १० वर्षपछि आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्न पाउने भएका छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको माओवादीले त्यसयता यो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थिएन। 

माओवादीका मतदाताले गठबन्धन भएका कारण २०७४ मा एमाले र २०७८ मा कांग्रेसलाई मतदान गरेका थिए। माओवादीबाट उम्मेदवार जनक बुढाले आफू बझाङी जनतासँग नजिक रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘संविधानसभा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीको टीममा बसेर काम गरेको अनुभव छ। जिल्लाका लागि विगतमा पनि मैले चैनपुर ताक्लाकोट सडक, सेतीका कैयन पक्की पुल बनाउनेदेखि सशस्त्र जनआन्दोलनको योद्धा भएकाले म नै सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार हो।’ 

भेगीयरूपमा मत विभाजन हुनसक्ने
यस उपनिर्वाचनमा मुख्य उम्मेदवार दुई पालिकाबाट रहेकाले पनि भेगीय राजनीति हुनसक्ने सम्भावना छ। जयपृथ्वी नगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंह र राप्रपाका किशोर खड्का उम्मेदवार छन् भने छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार दमन भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकबहादुर बुढा, जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर जाग्री प्रतिस्पर्धामा छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचन जस्तै नभए पनि उम्मेदवारसँग नाता सम्बन्धका कारण पनि सम्बन्धित भुगोलका मतदाता आफ्नै क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने अनुमान लगाईन थालिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा आफ्नै दलबाट अन्तर्घात भएको कांग्रेस, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। यो निर्वाचनमा पनि त्यसो हुन सक्ने शंका दुवै दलको छ।

गत निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सिंह १७ हजार १ सय १२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३ सय ७६ मत पाएका थिए। 
२०४८ पछिका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेसका तीन र एमालेका उम्मेदवारले चार पटक जितेका थिए। विगतको गठबन्धन भत्किएकाले निर्वाचन परिणाम आँकलन गर्न सहज नभएको शिक्षक दिपेन्द्र खड्का बताउँछन्। यहाँ २०४८ र २०५६ साल संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। त्यसयता नेकपा एमाले र पछिल्लो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादी विजयी भएका छन्। 

२०५१ र २०६४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट भानुभक्त जोशी निर्वाचित भएका थिए। २०७४ सालमा पनि एमालेकै भैरवबहादुर सिंह निर्वाचित भएका थिए। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका भानुभक्त जोशी २०७९ सालको निर्वाचनमा फेरि विजयी भए। उनले एमाले उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए।

उक्त निर्वाचनको समानुपातिक मत हेर्दा बझाङमा एमाले पहिलो छ। एमालेले २२ हजार २०४ मत पाएको थियो। कांग्रेसले १६ हजार ६५३ मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले ८ हजार १५ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७ हजार ८३३ मत पाएका थिए। गत निर्वाचनमा माओवादी, कांग्रेस र समाजवादीको गठबन्धनमा एमाले, प्रतिनिधिसभामा ९ सय ९५ मतले र प्रदेशसभामा करिब ३ हजार मतले पराजित भएकाले यसपालि अलग अलग चुनाव लडेकाले एमालेले जित्ने दाबी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.