काठमाडौं : लगानी सम्मेलनलाई ध्यान दिएर सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ‘लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्दै अध्यादेश ल्याएको हो।
संशोधनमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा यो थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि उपयुक्त देखिएमा फुकुवा हुनेछ।
त्यस्तै उपदफा (४) मा थपिएको छः– ‘(४) दफा १२ वा यस दफाबमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ।’
अब अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन।
तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन।
सरकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने
अब बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ पनि संशोधन गरिएको छ। नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ। तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ।
त्यस्तै, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ पनि संशोधन गरिएको छ। यसअन्तर्गत कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भिœयाउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपालमा भिœयाउने प्रयोजनको लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्ट्याई गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्न अनुमति दिनेछ।
अर्को संशोधन गरिएको ऐन हो, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३। प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ। अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नु पर्नेछ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को व्यवस्था पनि केही परिवर्तन गरिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अर्को संशोधन गरिएको ऐन हो। यसअन्तर्गत अब नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई नेपालमा भिœयाउनु पर्नेछ। प्रविधि हस्तान्तरण गर्न कुनै उद्योग, फर्म वा कम्पनीले विभागको अनुमतिमा सम्बन्धित देशमा आफ्नो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्नेछ।
वन ऐन, २०७६ मा पनि संशोधन गरिएको छ। अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नको लागि नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न पाइने छैन।
संशोधित अर्को ऐनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ हो। अब कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेको देहायबमोजिमका उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐनबमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको रूपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम संवद्र्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको उद्योगले स्वीकृत कच्चा पदार्थ खपतको क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्दा खेर जाने कच्चा पदार्थ (जर्ती) को मापदण्ड उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोक्न सक्नेछ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
