देशको परिस्थिति अति त अहिलेसम्म भइसकेको छ, अब खराब खति हुनुअघि नै दलहरूले विचार गर्ने कि ?
अर्थशास्त्रको पछिल्लो एक सिद्धान्तले भन्छ, ‘देशहरूलाई विकसित र अविकसित भनेर गरिने वर्गीकरण अब प्राचीन भइसक्यो। व्यवस्था आफैंमा खराब वा सही हुँदैन, व्यवस्थापन चाहिँ मुख्य विषय हो। सही वा गलत व्यवस्थापनले देशहरूको विकासको उचाइ अनि रफ्तार फरक हुन सक्छ। त्यसैले, उनीहरूको वर्गीकरणमा विकसित र अविकसितको सट्टा व्यवस्थित र अव्यवस्थित भन्ने आधार चाहिँ मुख्य हुनुपर्छ। देशहरू क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो/ठूलो पनि हुन सक्छन्। ती स्वाभाविक भिन्नता र विविधता बाहेक सबैको सार्वभौमिकता र स्वाभिमान चाहिँ समान हुन्छ।
राज्यका तिनै अंगहरू लथालिंग र गहिरो दलदलमा छन्। कार्यपालिका त प्रधान सरोकार र दरकारमा निःसन्देह छँदैछ। प्रदेश तथा संघ दुवै तहमा सरकार यति कमजोर धरातलमा अडिएका छन् कि कुनै पनि दिन पहिरो आएर उनीहरूको अस्तित्व स्वाहा हुन सक्छ। सरकारका सबै प्रयास र पूर्ण काम भनेकै केवल सरकार टिकाउन र विभिन्न गठबन्धन जोगाउन मात्र व्यतित भइरहेका छन्। व्यवस्थापिका दलीय अतिरञ्जनाको बन्दी छ, सरकार पाल्ने र फाल्ने कारखाना बन्दैछ। गुणस्तरीय कानुनहरू निर्माण, भएका कानुनको वस्तुगत मूल्यांकन र आवश्यक परिमार्जन सांसदको प्राथमिक र प्रधान दायित्व हो।
नयाँ नेपालको भव्य विज्ञापनमा पुरानै पनि हराउने शंका गहिरिँदैछ। फिजी, सिक्किम अनि भुटानका नियति नजिकमा देखिन्छन्, देश नै परदेश पनि बन्न सक्छ। गरिब नेपाली नागरिक खोज्न अब कतार, दुबई, मलेसियालगायत धनी नागरिक खोज्न युरोप, अमेरिका र जापानतिर लाग्नुपर्ने दिन आउँदैछ। राणा शासकहरूले नै बनाएका दरबारमा मन्त्रालय राखेर नेताहरू राणाशासनलाई अन्धकारको युग भन्दै क्रोध देखाउँछन्। पञ्चायतको ३० वर्ष देश बर्बाद भएकाले बहुदल ल्याउनु परेको भन्दै गर्दा बहुदलले पनि ३४ वर्ष पूरा गरेको हेक्का राख्दैनन्। अघिल्लो ३० वर्षभन्दा पछिल्लो ३४ वर्षमा देशको आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान कति उचोनिचो भयो भन्ने मनन् गरेको देखिँदैन। शाश्वत सत्यचाहिँ यो हो कि देश बदलिएन, केवल बिथोलियो। अब त राष्ट्रकवि स्व. माधव घिमिरेको वाक्यांश ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे...’ मनन् गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ।
नेतृत्वले राम्रो काम गर्न नचाहेको वा चाहेर पनि नसकेको हुन सक्छ। दलहरूमा अकर्मण्यता अनि ढिलासुस्ती त देखिएकै हो। आशातित प्रगतिलाई अल्झाउन उनीहरूले भन्ने गरेका दृश्य÷अदृश्य शक्ति तथा स्वार्थकेन्द्रहरूको केही चाहना अवश्य होला। तर सफल राष्ट्रनिर्माणमाथि ग्रहण लाग्नुमा दुई मुख्य कारण छन्। पहिलो, सकारात्मक परिवर्तनलाई प्रभावकारी बनाउने राजनीतिक नेतृत्व निष्प्रभावी बन्दैछ। दोस्रो, निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिकहरू निःसन्देह रमिते बन्दैछौं। चुनावमा मताधिकारबाट नागरिकहरूले सफल, सबल र राम्रो देश निर्माणको औपचारिक अख्तियारी दलहरूलाई सुम्पियौं। उक्त सदाशयता अनि शुभेच्छासँगै राम्रा काम गर्न, गुमेको मान÷प्रतिष्ठा अनि सकिएको साखलाई पुनर्जीवित गराउन दलहरूलाई मौका दियौं। तर दलहरू निर्णायक त्याग गर्नुको सट्टा अनावश्यक बखेडाबाजीमा अल्झदा शंका र त्रासका भावनाहरू सघन बन्दैछन््। पहिलेपहिले सतीले सरापेको देश भनेर नागरिकले भ्रम पाले पनि यो सत्ताले सरापेको देश बन्दैछ।
नेतृत्व खाली शक्तिको अभ्यास र सत्ताा प्राप्तिमा लिप्त छ। नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन। बेरोजगारी, गरिबी र महँगी नियन्त्रण छैन, पूर्वाधार विकासदेखि सुशासनको अभ्यास केही देखिन्न।
नेतृत्व खाली शक्तिको अभ्यास र सत्ताको प्राप्तिमा लिप्त छ। नागरिकका खास आशा र आवश्यकतामाथि ध्यान पुगेन। तत्काल महसुस गर्न चाहेका बेरोजगारी न्यूनीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, महँगी नियन्त्रण, पूर्वाधारको तीव्र विकास, सुशासनको अभ्यासजस्ता पक्षहरूमा अपेक्षित सकारात्मक अभिवृद्घि देखिएन। राष्ट्रको ढुकुटीमाथि अवैधानिक दोहन रोकिएन। अन्त्यहीन र निर्णयविहीन छलफलमा रमाउने लत बस्योे, देशचाहिँ असफलताको भुमरीमा फस्यो। कतिपय पछिल्ला प्रयासले त देशले अब स्थायी विकासभन्दा संस्थागत विनाशको यात्रा गर्ने देखिन्छ। टिकाउ होइन, बिकाउ देशको निर्माणमा नेृतत्व रुमलिँदैछ। नेताहरू निरन्तर छलफल त गर्छन् तर फल आफूले मात्र लिन्छन् अनि देश तथा नागरिलाई सदैव छल गर्छन्। तर नेतृत्वलाई निरन्तर यो छुट दिएको पनि नागरिक निःसन्देहताले नै हो।
अधिकांश परिवर्तन र उपलब्धिहरूको पछाडि नागरिक दबाब अन्योन्याश्रित हुन्छन्। नागरिकले नेतृत्वलाई सही सबक सिकाउँदै अपेक्षाअनुसार काम गर्न बाध्य बनाउन निरन्तर सभ्य र भव्य सामयिक दबाब दिनुपर्छ। तर हामी दलहरूमाथि कटाक्ष गर्छौं, यद्यपि बाध्य पार्दै दबाबसहित विकल्प दिन सकिरहेका छैनौं, विस्थापन गर्ने अठोट देखाइरहेका छैनौं। राम्रा गफमा रमाउँदै आपूmलाई विश्लेषक बताउन चाहने थुप्रै जनहरूलाई यो संक्रमण मलिलो भूमि बन्दैछ। यस्ता संक्रमणहरू अन्त्य गर्न÷गराउन नागरिकले विभिन्न महŒवपूर्ण दबाब दिएका छन्, अब हामीले पनि नयाँ संकल्प जप्नुपर्छ। बेल्जियममा सन् २०११ को यौन हडताल, सन् २०१२ मा इन्डोनेसिया र २०१३ मा अर्जेन्टिनामा प्रयोग भएको कर हडताल, सन् १९९० मा नेदरल्यान्डमा भएको भिजिल नामक आन्दोलन लगायत डा. गेने सपले १९७३ मा लेखेको ‘द पोलिटिक्स अफ नन भाइलेन्स’ पुस्तकमा व्याख्या गरिएका १९८ अहिंसात्मक उपायजस्ता आन्दोलनले अनियन्त्रित नेतृत्वलाई लगाम लगाउन सकिन्छ।
केही सय वर्षपहिले तत्कालीन चरम अस्थिरताका बाबजुद जंगबहादुरले देशलाई एउटा निकास दिएका थिए। उनको तरिका गलत थियो, मानिसको कत्लेआम कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हँुदैन। यद्यपि शक्तिको हस्तान्तरण मात्र होइन, स्थानान्तरणले त्यसबेला देशलाई एउटा दुर्घटनाबाट भने बचाएकै हो। अहिले पनि देशमा भएका सबै पात्र एकपटक होइन, पटकपटक असफल र असक्षम भएका कारण अधिकांश नेतृत्वमाथि सफाया त होइन तर कठोर सजाय भने हुनैपर्छ। उनीहरूको बेइमानीका कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उनीहरूबाटै गराउनुपर्छ।
अहिलेकै पद्घति र पात्रबीच हुने शक्ति हस्तान्तरण वा वितरणका विकल्पले कुनै नयाँ नतिजा निकाल्दैन, शान्तिपूर्वक उनीहरूको सामुल विस्थापन हुनुपर्छ। भित्री मनमा यही दबाब निर्माणको अभिलाषा राखेर विभिन्न निर्वाचनमार्पmत नागरिक विद्रोहको बिगुल बज्दैछ। निराशाको उचाइ यतिमाथि पुगिसक्यो कि २४० वर्षको राजतन्त्रलाई २० दिनमा उन्मूलन गर्ने नागरिकलाई पछिल्ला ३० वर्षका नेता फाल्न कति नै समय लाग्ला र ? यद्यपि नागरिकले अपमानजनक विस्थापन गर्नुअघि नै सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो पहिल्याउनु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। अति त अहिलेसम्म नै भइसकेको छ, अब खराब खति हुनुअघि नै दलहरूले विचार गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
