सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७३ प्रतिसत विकास बजेट खर्च हुनै बाँकी, सत्ताको खेलमै मस्त दलहरू
वैशाख ७, २०८१ शुक्रबार २१:४८:१९
धनगढी : सुदूरपश्चिममा राजनीतिक दलहरू सत्तालिप्सामा डुबेपछि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक भएको छ। दलहरू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै अल्झिरहदा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको हो। प्रदेश कोषलेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार चैतको मसान्तसम्म ७३ प्रतिसत विकास बजेट खर्च हुनै बाँकी छ।
तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालभन्दा झन बढी निरासाजनक देखिएको छ। पहिलो कार्याकालमा कर्मचारीको अभाव, मातहतका अड्डाहरूको अभाव, अनुभवको अभावका बाबजुद पनि प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था ठीकठीकै थियो। तर, दोस्रो कार्यकाल खर्चको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यो झन् निरासाजनक भएको छ।
सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अवस्था अझ दयनीय देखिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश देउवाले गरेका थिए। उनको कार्यकालयमा पनि खर्चको अवस्था विगतभन्दा बढ्न सकेन।
गत आर्थिक वर्ष वर्षभन्दा यसवर्ष विकास खर्चको अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएकोमा यस वर्ष पनि कुनै सुधार नभएपछि प्रदेशबासीमा निरासा छाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्बको विकास बजेटमा चैत मसान्तसम्म सवा ५ अर्ब अथवा २९ प्रतिसत बजेट खर्च भएकोमा यस वर्ष पनि चैत मसान्त सम्म २९ प्रतिसत नै विकास बजेट खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १२ अर्बको बजेटमा ३ अर्ब ९६ करोड रकम खर्च भएको छ। ‘आर्थिक वर्षका ३ महिनाका लागि ७१ प्रतिसत बजेट बाँकी छ। यो सामान्यरूपमा खर्च हुनै सक्दैन। असारे विकासका लागि गरिने यो विगतकै रोग हो,' आर्थिक क्षेत्रका जानकारी शिवहरी मुडभरीले भने।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पछि, बढी पूँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि १ अर्ब ४३ करोडको पूँजीगत बजेटमा ४१ करोड अथवा ४२ प्रतिसत रकम मात्रै खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ३ महिनामा ५८ प्रतिसत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ९८ करोडको पूजीगत बजेटमा १ प्रतिसत अथवा १२ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १४ करोडको पूजीगत बजेटमा ९ लाख (६प्रतिसत), उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७० करोडमा १७ करोड (२५ प्रतिसत) पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।
भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल ४१ करोडको पूँजीगत बजेटमा ६ करोड (१४ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ। आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले कूल पुँजीगत बजेट २४ करोडमा ८ करोड (३२ प्रतिसत) रकम खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ भने ३७ प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
