काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रातु खोला उत्खननविरुद्धको रिटलाई पूर्ण सुनवाइमा लैजाने निर्णय गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
साढे दुई दशकदेखि महोत्तरीको बर्दिबासस्थित रातु नदी सभ्यताको अतिक्रमण र दोहन भइरहेको छ। त्यो अवैध काम रोक्नका लागि महोत्तरीका शंकर महतोसहित ९ जनाले फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बिहीबारको सुनवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू, पदम श्रेष्ठ, राजु फुयाँल, सुभनराज आचार्य, षड्कोण श्रेष्ठ, आरजू कार्कीलगायतले रिटमा विपक्षी बनाइएका तर्फबाट जवाफ आइसकेकाले मुद्दालाई पूर्ण सुनवाइमा लैजान माग गरेका थिए। विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भू थापा, टिकाधोज खड्कालगायत उपस्थित थिए।
फागुन २० गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रातु नदीको उत्खन्न तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित एक दर्जन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकालगायत रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
