नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ
एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयमा फरक मत राखिराखेको थियो । त्यही विषय टुंगोसमेत लगाउने गरी माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य तोडी नयाँ गठबन्धन बनाएको थियो । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइहाल्ने हतारोमा देखिन्थे । तर अहिले भने संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर उनी सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमात्रै ध्याउन्नमा छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भयो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विवाद जस्ताको तस्तै छ । द्वन्द्वमा लागेका घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन । बरु उकुच परेको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक अलपत्र छ । द्वन्द्वमा १७ हजार जना मारिए । बेपत्ता र अंगभंगसहित प्रत्यक्ष पीडित ६४ हजार छन् । आयोगमा उजुरीको चाङ छ । तर गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्मा पीडितले न्याय महसुस गर्ने गरी टुंगोमा पु¥याउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू राज्यका कतिपय संस्थाबीच समझदारी कहिले बन्छ र कहिले भत्किन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल तीन पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि यो विषय अल्झिएको अल्झियै छ । जुन खालको तत्परता र दृढता उनी स्वयंमा हुनुपर्ने हो त्यसकै पनि अभाव देखिन्छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्ले बहुमतबाट भन्दा पनि सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने हो । तर कहिले कुनै दलसँग सत्तामा र कहिले कुनै दलसँग गरी दाहालले कोल्टे फेरेको फे¥यै गरेर पनि यो लगायत मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेका छन् । यो विषय कुनै खास दल विशेषको अहम् तुष्टिको साधन बन्नु हुँदैन । द्वन्द्वका खास पीडित जनता हुन्, चाहे ती राज्यबाट पीडित बनाइएको होऊन् वा विद्रोही माओवादीबाट । आजको राज्यको कर्तव्य ती दुवैथरीलाई समान व्यवहार गरी न्याय दिलाउनु हो ।
विद्रोही माओवादी सत्ता रजगजमा रमाइरहने तर उसले गरेको सशस्त्र संघर्षकै विषय टुंगो नलाग्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुनु हो । द्वन्द्वको बिउ बाँकी राखेर समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन । तसर्थ पीडितले न्याय महसुस गर्ने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत आत्मसात् गरेर संक्रमणकालीन न्यायको
विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।