सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि दोस्रोपटक आह्वान
धनगढी : एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले वैशाख ६ गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी आह्वान गरेका हुन्।
संविधानको धारा १६८ (२) मा दुई वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने प्रावधान छ। यसअघि प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्ने समय तोकेका थिए। वैशाख २ गते सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिदै का्ग्रेसका १८, समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
त्यसलगत्तै नागरिक उन्मुक्तिकै कैलाश चौधरीले पनि माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै २ जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दलहरूसँग अध्ययनका लागि २ दिनको समय मागेका थिए।
नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जनाको दाबी परेको र उसका ७ जनाको समर्थन लक्ष्मण किशोरलाई हो वा कैलाशलाई भन्ने कुराको स्पष्टता नभएकाले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुबैको दाबी खारेज गरी वैशाख ६ गते विहीबार बेलुकी ५ बजेसम्म स्पष्ट बहुमत खुल्ने गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सूचना जारी गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्तिबाट मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर रेशम पक्षका हुन भने कैलाश रञ्जीता पक्षका हुन्। ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिभीत्र ५ जना रेशमको पक्षमा र २ जना रञ्जीताको पक्षमा देखिएका छन्।
यसअघि मंगलबार दिउसो नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। समाजवादीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी आफै प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका थिए।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा १ जनाको निधन भएपछि अहिले ५२ प्रदेश सभा सदस्य छन्। कांग्रेस १८, माओवादी सभामुखसहित ११, नेकपा एमाले उपसभामुख सहित १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जना सदस्य छन्। सरकार बनाउनका लागि २७ जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ।