दूरसञ्चारमा खै दूरदृष्टि ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार बढीमा २५ वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ, दफा २५(१) अनुसार ‘एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिइने छैन’। दफा २५(२) अनुसार अनुमतिपत्र एक पटकमा बढीमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिनेछ, यो चक्र चलिरहन्छ। व्यवसायलाई कसिलो बनाउने दफा ३३(१) अनुसार जमा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी छ भने त्यस्ता प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यो कम्पनीका दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सबैमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।

तर दफा ३३(४) बमोजिम जमा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको छ भने २५ वर्षपछि पुनः अनुमतिपत्र लिन सकिनेछ। दफा ३३(१) अनुसार खोसिएका प्रविधि, उपकरण र सम्पत्तिहरूलाई कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यस्ता प्रावधानहरू आर्थिक उदारीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन र निजी व्यवसायलाई प्रोत्साहनका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यविपरीत छन्। ऐनहरूमा दफाहरू मात्र लेख्ने गरेको पाइन्छ तर ती विषयमा के–कस्ता छलफल भए र कुन विवेक, तर्क र उद्देश्यहरू प्रयोग भए त्यसको जानकारी पाइन्न। 

हाल एक मोबाइल सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र, नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, उपकरण र सेवा आयात गर्दा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, मुनाफामा आय कर गरी ११ शीर्षकमा राजस्व बुझाइरहेका छन्। राज्यलाई सबैभन्दा बढी आय कर बुझाउने कम्पनीहरू पनि यिनै हुन्। यी सबै कर उपभोक्ताबाटै उठाएर राज्यलाई बुझाउने हो। तर राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने दूरसञ्चार क्षेत्र आज बिरामी परेको छ। नेपालको दूरसञ्चारको इतिहास १९७२ साल (सन् १९१६) मा काठमाडौंदेखि रक्सौलसम्म पहिलोपटक टेलिफोन लाइन जडान गरेर सुरु भएको थियो।

हाल दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घटेसँगै राजस्व पनि घटेको छ। विदेशी लगानीको कम्पनी पनि नेपालबाट पलायन हुन खोज्दै छ। नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्न हिच्किचाहट छ। सहायक उद्योगहरू समस्यामा छन्। कर्मचारी गिरेको मनोबलले विदेशतिर आफ्नो भविष्य खोज्दैछन् अर्कोतिर भने नियामक निकाय आफैं अनियमितताको अनुसन्धानमा तानिएको छ। विभिन्न विषयमा पटकपटक अध्यक्षदेखि कर्मचारीसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको फन्दामा पर्दै आएका छन्। यस क्षेत्रलाई बिरामी पार्न जवाफदेहिता कसको हुनुपर्छ ? निःसन्देह विगत २० वर्षमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तीन, चार पार्टीको यद्यपि राजनीतिकर्मीले नीतिगत भ्रष्टाचार र व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समाचार प्रेषित हुँदै आएका छन्। त्यसको इमान्दारीपूर्वक अनुसन्धान र छानबिन गरी सत्यतथ्य संसारसामु ल्याई राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउनतिर कसैको ध्यान वा भनौं आँट पुगेको देखिँदैन।

नैतिकता र जवाफदेहिताको कमीले गर्दा नेपाल अति भ्रष्ट राष्ट्रहरूमा पर्छ। जसले गर्दा यहाँका उद्योग व्यवसाय त खोक्रो भएकै छन्, सँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको अस्मिता पनि खस्कँदो छ।  

त्यसो भए के व्यापारी चोखा हुन् त ? ऐन, कानुनको खिलाफ नियामक निकायलाई थाहै नदिई गुपचुप तवरले अनुमतिपत्रको बेचबिखन गर्ने, लाभकर छली गर्न खोज्ने, सम्पत्तिको अवमूल्यन गरी कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने, क्रसहोल्डिङ गर्नेजस्ता घटना कसैबाट लुकेका छैनन्। के व्यापारीहरूले गैरकानुनी कार्यहरू अज्ञानतावश गरेका हुन् ? पक्कै होइन। कर मिलान गरिदिने, क्रसहोल्डिङमा सघाउनेजस्ता वाचा राजनीतिक व्यक्तिहरूको आडमा कर्मचारीतन्त्र प्रयोग गरिएको पनि उदाहरण छन्। तर अख्तियार दुरुपयोगको कसुर कर्मचारीलाई र व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ। राजनीतिको खोल ओढ्नेहरू खुलेआम रमाइरहेछन्। तसर्थ आजको नयाँ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथितिबाहेक अरू केही देखिन्न।

सन् २००२ मा भारतीय लगानीको यूटीएल प्रालिलाई सीडीएमए प्रविधिमा आधारित अनुमतिपत्र दिइयो भने २००५ मा विदेशी लगानीको स्पाइस नेपाल प्रालि (हालको एनसेल), २००८ मा हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमलाई सेलुलर मोबाइलको मात्र अनुमति दिइयो। पछिल्लो समय अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने कुरा सुनियो। तर एनटीसीलाई भने सबै प्रविधिको अनुमति छ। राज्यको यो भेदभावपूर्ण व्यवहार सायद स्वदेशी कम्पनीलाई संरक्षण र प्रोत्साहनको नीतिमा आधारित हुनुपर्छ।

तथापि आजको मितिमा नेपालमा दुईवटा मात्र मोबाइल सेवा प्रदायकले सेवा दिइरहेका छन्– एनटीसी र एनसेल अरू सबै प्रदायकको अनुमति रद्द भइसकेको छ। कारण थिए– ती कम्पनीहरूले अनुमतिपत्रका सर्तहरू अनुसार सेवा विस्तार गर्न नसकेको, अनुमति र नवीकरण शुल्क 
बुझाउन नसकेको इत्यादि आखिर यस्तो अवस्था किन आयो ? के हामी दूरसञ्चार नीतिमा प्रस्ट छैनौं ?

समाधानका उपायहरू  ः यी सबै बेथितिलाई सुधार्दै यस क्षेत्रलाई स्वस्थ गराउने उपाय नभएका होइनन्। सर्वप्रथम हाम्रा आधारभूत सिद्धान्तहरूमा प्रस्ट हुन जरुरी देखिन्छ। आजको युगमा विकासशील राष्ट्रहरूले आर्थिक–सामाजिक उदारीकरण र प्रत्यक्ष विदेशी निवेशलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) लाई तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ मा पनि दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) को अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन। व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशीले आफ्नो सम्पत्ति सरकारीकरण हुने जोखिम कहिल्यै लिँदैन। त्यसैले विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूको सेयर खरिद–बिक्री यति अस्वाभाविक र बारम्बार हुनुको मूल कारण यही दफा हो। २० अर्बको नवीकरण शुल्क पनि नेपालको बजारको आकार अनुसार अनुपयुक्त एवं अत्यधिक हो।

नवीकरण शुल्कलाई वैज्ञानिक तवरले व्यवसायको आकारमा आधारित दिगो व्यापारिक मोडेल अवलम्बन गरिनु पर्छ। युनिफाइड लाइसेन्स र टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीका आधारमा सबै प्रदायकलाई समान खेल मैदान उपलब्ध गराइनुपर्छ। व्यावसायिक आयकर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याइयो, बदलामा यो क्षेत्रले के पायो ? आयकर बढाएर कम्पनीहरू उत्साहित हुँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनेकन शीर्षकमा कर एवं शुल्क लादिएको पाइन्छ तर त्यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण अझै कायम छ।

नयाँ प्रविधिहरूको विकास बढ्दो छ। उदार अर्थतन्त्रमा राज्यले उदारता नै देखाउने हो, व्यवसाय फस्टाउने वातावरण दिने हो र सोही अनुरूप आर्थिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्ने हो। नैतिकता र जवाफदेहिताको कमीले गर्दा नेपाल अति भ्रष्ट राष्ट्रहरूमा पर्छ। जसले गर्दा यहाँका उद्योग व्यवसाय त खोक्रो भएकै छन्, सँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको अस्मिता पनि खस्कँदो छ। सारा नेपाली भ्रष्टाचारको विरुद्ध एकजुट भई लड्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो।

निष्कर्ष : वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गर्दै आएका यी कम्पनीसँगै सम्बन्धित कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र सहायक उद्योगहरूले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान अतुलनीय छ। यति मूल्यवान् संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण एवं प्रोत्साहन गर्दै फस्टाउँदो व्यावसायिक वातावरण बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश फैलाउँदै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्ने र अन्तत्वोगत्वा समग्र राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिमा टेवा पुग्ने निश्चित छ।