नागढुंगा सुरुङमार्ग छिचोलियो

नागढुंगा सुरुङमार्ग छिचोलियो
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत ।

काठमाडौं : नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अब पूर्णरूपमा छिचोलिएको छ। मुख्य सुरुङको बाँकी रहेको २ मिटर लम्बाइमा विस्फोटक पदार्थमार्फत खनेसँगै ‘ब्रेक थु्र’ भएको हो। मुलुकको पहिलो सडक सुरुङ आगामी १ वर्षमा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। यो सफलताको औपचारिक उद्घोष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठलगायतको उपस्थितिमा सोमबार गरिएको हो।

सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थु्र’ पछि बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सुरुङमार्ग निर्माणले ठूलो भूमिका खेल्ने बताए। ‘सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तरआबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा यस्ता सुरुङमार्ग निर्माणले ठूलो भूमिका खेल्नेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। 

सुरुङ निर्माणपश्चात् उपत्यकाबाट बाहिरिने सडकको अवस्था सुधार गरी यात्राको समय र यातायात सञ्चालन खर्च घटाउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले ट्राफिक र सडक सुरक्षामा सुधार गरी संघीय राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख सहरहरूबीचको सहज यातायात सञ्जालमा योगदान पुर्‍याउने बताए। 

‘यस सुरुङमार्गलाई आधार मान्दै नेपाली माटो सुहाउँदो सुरुङसम्बन्धी दस्तावेज निर्माण हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसले नेपाललाई सुरुङ युगमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने छ।’ उनले आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहने बताए। नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको प्रतिखुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नागढुंगा क्षेत्रमा हुने गरेको ट्राफिक जाम, उकालो सडक, सडक सुरक्षाका हिसाबले कायम रहेको जोखिम साथै वर्षायाममा हुने पहिरोको उच्च जोखिमलगायतका समस्याहरू समाधान गर्न सुरुङमार्गको कल्पना गरिएको बताए। 

नेपालले पूर्वाधार विकाससँगै औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा हुने लागत, इन्धन, समय आदिको लाग्ने खर्च घटाउँदै प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी आकर्षित गरिने बताए। 

त्रिभुवन राजमार्गको नौबिसे–काठमाडौं खण्डमा घन्टौंसम्म जाम पर्ने भएपछि उक्त सुरुङको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। नागढुंगा भन्ज्याङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिका–३ सम्मको २ हजार ६ सय ६८ मिटर सुरुङ निर्माण र सोका लागि पश्चिमतर्फ ५६५ मिटरको र पूर्वतर्फ २ हजार ३ सय ७ मिटरको पहुँच सडक निर्माण गरी सडक यातायात सुधार गर्ने र नागढुंगा आसपासमा रहेको सवारी चापलाई कम गर्ने उद्देश्य लिइएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको पहिलो सडक सुरुङमार्गको २०७६ साल कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरेपछि निर्माण थालिएको थियो। सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा र जापानको हाज्मा–आन्द्रो जेभीबीच २०७६ साल असोज ६ गते सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। कुल २२ अर्ब रुपैयाँमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीले नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण ठेक्का लिएको हो। सरकारले जापानको जाइकासँग १६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग लिएको हो। आयोजनाको उद्धार सुरुङ (रेस्क्यू टनेल) भने गत साउनमै छिचोलिसकेको छ। 

सुरुङ मार्गबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न भने अझै १ वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले तोकेको सर्तअनुसार यो सुरुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनीबेंसीको सिस्ने खोलाबाट ५ सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ। दहचोकदेखि–सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ। 
सुरुङ सञ्चालन भएपछि थानकोटबाट ३ मिनेटमै धादिङको सिस्नेखोला पुगिनेछ। यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट बचत गर्ने छ। सडकको लम्बाइ ८ किमि कम हुनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानकोटबाट १० मिनेटमा नौबिसे पुग्न सकिनेछ। 

स्थानीय तहको अवरोध र कोभिडका कारण आयोजनाको काम समयमै काम सक्न गाह्रो भएको आयोजनाले जनाएको छ। यो आयोजना सम्झौता भएको मितिदेखि ४२ महिनामा (२०२३ अप्रिल २५) मा सम्पन्न गर्नुपर्नेे थियो। स्थानीय अवरोध र कोभिडको निर्माण समय थप भएर २०२४ अप्रिल २४ तोकिएको छ। थपिएको समयसीमा सकिन पनि ९ दिन बाँकी छ। समय थपका लागि पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। 

आयोजना निर्माणका लागि जापान सरकारसँग २२ डिसेम्बर २०१६ मा ऋण सम्झौता भई आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। सुरुङमार्ग र पहुँच मार्ग निर्माणकाा लागि सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले कन्टेन्जेन्सीबाहेक जापानीय येन १३ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ८० हजारको लागत अनुमान रहेको बोलपत्रमा जापानी येन १३ अर्ब २९ करोड ८० लाख १३ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी ४२ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा सम्झौता भई यो वर्षसम्म ६ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख भुक्तानी भएको छ। 

आयोजनाअन्तर्गत २.६८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्नेमा ठेक्का अवधिभित्र १.८१ किलोमिटर र २०७९ फागुन ३० सम्म २.२४ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका लागि अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब १६ करोड खर्च भएको थियो।

१ वर्षमा बन्ला सुरुङ

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको अन्तिम ‘ब्रेक थु्र’ गर्दै आकार तयार पारिएको छ। तर, यसलाई सवारीसाधन चल्न योग्य बनाउन भने अझै धेरै काम बाँकि छ। छिचोलिएको सुरुङलाई पक्की बनाउनेदेखि बत्ती, भेन्टिलेसनसँगै सुरुङमार्ग सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने काम बाँकी नै रहेको आयोजना प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले बताए। आगामी १ वर्षमा सकाउने गरी काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए। ‘सुरुङमा पेभमेन्टको काम बाँकी छ, फ्लाइओभर बनाउन ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। एप्रोन सडक, विद्युतीकरण र बत्ती जडान, सुरक्षाका उपकरणहरू जडान बाँकी छ भने पश्चिमतर्फको पहिरो जानेतर्फ पनि काम गर्नुपर्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। 

सुरुङ मार्गको पश्चिमतर्फ रोड साइडमा निर्माण हुने आरएचएस (गाडी मर्मतसम्भार केन्द्र) मा जग्गा समितिको विवाद कायम नै छ। यहाँ करिब ७ कित्ता जग्गा नापी विभागमा सरकारको भनिएको छ भने मालपातमा लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा छ। दुई सरकारी संस्थाको तथ्यांक नै एकआपसमा बाझिएको कारण विवाद मिलाउन गाह्रो भएको श्रेष्ठले बताए। बलम्बुमा फ्लाइओभर बनाउने मुखमा पनि जग्गा विवादका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। त्यहाँ ३ पुल र ६ कल्भर्ट निर्माण भइसकेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.