इजरायली मन्त्रिपरिषद्‍मा इरानमाथि जवाफी हमला गर्ने योजनाबारे छलफल

इजरायली मन्त्रिपरिषद्‍मा इरानमाथि जवाफी हमला गर्ने योजनाबारे छलफल
सुन्नुहोस्

इजरायली युद्ध मन्त्रिपरिषद्ले इरानले गरेको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ। हालसम्म इजरायलले उक्त बैठकमा कुनै निर्णय भए नभएको बारेमा भने नबताएको बीबीसी समाचारमा उल्लेख छ। 

इजरायलका सहयोगीहरूले इरानको कदमको निन्दा गरेका छन्। बेन्जामिन नेतन्याहु सरकारलाई संयमता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। इरानले आफ्नो पक्षबाट अब यो मामिला समाप्त भएको संकेत गरेको छ भने इजरायली सेना प्रमुखले इरानलाई अवश्य जवाफ दिइने बताएका छन् ।

लेफ्टिनेन्ट जनरल हर्जी हेलेवीले भने, 'हेर्नुहोस्, हामी हाम्रा कदमहरूको बारेमा सोचिरहेका छौं र हामी निश्चित रूपमा इजरायलमा मिसाइल र ड्रोन प्रहारको जवाफ दिनेछौं।'

यद्यपि, इजरायलले कहिले र कस्तो कारबाही गर्छ भन्ने कुरा भने उनले बताएनन्।

अमेरिका इजरायली कारबाही चाहँदैन

सीआईएका पूर्व प्रमुख डेभिड पेट्रायसले इरानविरुद्ध इजरायलको कारबाहीले विश्व अर्थतन्त्रमा असर नपरोस् भन्ने अमेरिकाको चाहाना रहेको बताए। जनरल पेट्रायसले इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको सेनाको नेतृत्व गरिसकेका छन्। 

उनले इरानको हमला गम्भीर रहेको र इजरायलले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने कुरा पश्चिमी देशहरूलाई थाहा भएको बताए।

विश्वभरका नेताहरूले पनि मध्यपूर्वको बिग्रँदै गएको अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेतान्याहुलाई आफू इजरायलको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए तर ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बाइडेनले इरानविरुद्ध बदला लिने हो भने अमेरिका यसमा संलग्न नहुने बताएको छ ।

सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेतान्याहुसँग कुरा गर्ने र यो विषयलाई कसरी बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने बताए। बीबीसी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.