अठारौं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो।
सामान्यतः कामदार वा श्रमिकहरूले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो। अठारौं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनवीचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो। त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भई सकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो। कर्मचारीहरूलाई बौद्धिक कामदारको रूपमा लिन र उनीहरूलाई पनि कामदारको परिभाषामा राख्न थालिएपछि बिसौं शताब्दीको सुरुतिर फ्रान्सले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार दिएको थियो। त्यसपछि बेलायत, अमेरिका र भारतमा निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइयो। नेपालमा भने राणा शासनकालको अन्त्यतिर सुसुप्त रूपमा सुरु भएका गतिविधि २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि गति लिन थालेका थिए। तर, २०१७ सालको राजनीतिक कदमसँगै यसमा पूर्णरूपमा बिराम लाग्यो।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ ले केही हदसम्म संगठित हुने अधिकार दिए पनि पर्याप्त थिएन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थानहरूमा ट्रेड युनियन गठनको लहर नै चल्यो। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूलाई पेशागत संघसंगठन खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार दिएको थियो। ऐनमा २०६४ मा भएको दोस्रो संशोधनले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारको फराकिलो व्यवस्था गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थासमेत गरेको छ। निजामती सेवा नियमावलीले सामजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रिया र सीमासमेत निर्दिष्ट गरेको छ। त्यस्तै सरकारी लगानीबाट सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रस्तुत लेखमा सरकारी सेवा र सार्वजनिक संस्थानहरूमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी विद्यमान अभ्यासको विश्लेषण र सुधारका उयायबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
व्यवस्थापनबाट गरिने असहज र विभेदयुक्त व्यवहारको सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्न, आफ्नो आर्थिक एवं सामाजिक हित अभिवृद्धि गरी सांगठानिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन, आफ्ना विचार, अनुभव, सुखदुःख एकापसमा आदानप्रदान गर्न र मर्यादित कामको प्रत्याभूतिबाट समाजमा मर्यादित जीवन बिताउन एवं पेशाप्रतिको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न कामदार एवं कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुने गर्छन्। यसका लागि कामदार एवं कर्मचारीहरूको आर्थिक हित प्रबद्र्धन गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कर्मचारी एवं कामदारहरूको वृत्ति विकासमा जोड दिनु, कार्य वातावरण सुधारको माध्यमद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, व्यवस्थापकीय विधा एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनप्रति सदस्यहरूलाई एकाकार गराई वृत्ति विकासको सुनिश्चिततातर्फ जोड दिनु, उत्पादकत्व बढाउनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनु र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्नेतर्फ आफ्ना सदस्यहरूलाई अभिप्रेरित गर्नु ट्रेड युनियनका आधारभूत कार्यहरू हुन्। यिनै अभिप्रायले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था गरिएको हो।
हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीसम्बद्ध नीति निर्माणमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित उच्च व्यबस्थापनलाई सल्लाह र सुझाव दिने गरेका, कर्मचारीको पिरमर्काबारे आवाज उठाउने गरेका, कर्मचारीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराई क्षमता विकासका केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेका, वृक्षरोपण, रक्तदान, सरसफाइ, खेलकुद तथा बौद्धिक प्रतियोगिताको आयोजना, विभिन्न सामग्री प्रकाशन र लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन जस्ता रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। यस्ता कार्यका बाबजुद सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनबाट सहयोगभन्दा असहयोग र रचनात्मकताभन्दा विसंगति बढी भित्रिएको देखिन्छ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकारको अभ्याससँगै कर्मचारी हकहित र पेसागत उन्नयनका लागि भन्दा पनि घोषित या अघोषित रूपमा राजनीतिक दलको भातृ संस्थाको रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन स्थापना र क्रियाशील हुन थालेका छन्। कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनको मर्म र पेसागत धर्मविपरीत दलगत विचारधाराको आधारमा विभक्त र संगठित हुँदा सार्वजनिक नीतिको निर्माणमा सहयोग, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह, शान्ति सुव्यबस्था र अमनचयन कायम गर्ने गुरुत्तर दायित्वबाट च्यूत हुने देखिन्छ। नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाको निष्पक्षता र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक तथा सरकार र कर्मचारीवीच अविश्वास र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने र सरकार परिवर्तनसँगै अकारण कर्मचारीको सरुवा हुने प्रवृत्ति बढेको कुरा अनुभवले देखाएको छ।
त्यस्तै सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा आधारभूत वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गरी दक्षता एवं प्रभावकारिता बढाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर रहने, पूर्वाधार निर्माण एवं आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने र सामजिक न्याय प्रबद्र्धन गर्न राज्यको लगानीबाट स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि ट्रेड युनियनको अभ्यास सन्तोषजनक छैन। संस्थानमा पनि दलगत ट्रेड युनियनको स्थापना र सञ्चालनमा होडबाजी नै देखिन्छ।
राजनीतिक विचारका आधारमा विभाजित र संगठित ट्रेड युनियनहरूले व्यबस्थापनसँग ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारी हकहितको आवरणमा अनावश्यक द्वन्द्व चर्काइरहने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान व्यावसायिक प्रकृतिका भएकाले यसमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारी हकहित र संस्थानको उन्नतिलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको सुविधाको कुरा संस्थानको व्यावसायिक स्वास्थ्यमा निर्भर रहन्छ। उत्पादकत्व वृद्धिभन्दा सुविधामा मात्र ट्रेड युनियनहरू केन्द्रित हुँदै जाँदा समग्र वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको र अधिकांश संस्थान घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने केहीलाई छोडेर नाफामा रहेका संस्थानले पनि सरकारलाई सेयर तथा ऋण लगानीको अनुपातमा मुनाफा दिन सकिरहेका छैनन्।
निजामती सेवालाई सवल, सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री बनाई सुशासन र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न तथा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा कार्यकुशलता, सेवा वितरणमा प्रभावकारिता, व्यावसायिकता अभिवृद्धि र दिगोपनाका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अभ्यासको वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार गर्न अपरिहार्य छ। यसका लागि निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान ट्रेड युनियन अधिकारलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। साथै प्रदेश र स्थानीय सेवाको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनबाटै निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सहायक पाँचौं तहसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने व्यबस्था गर्नुपर्छ।
बहुयुनियनको वर्तमान व्यवस्था खारेज गरी सोझै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने, सो चुनावमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष हुने र केही सदस्य मनोनीत गर्न पाउने, दोस्रो स्थान हासिल गर्ने व्यक्तिले महासचिव र केही सदस्य तथा तेस्रो हुनेले कोषाध्यक्ष र केही सदस्य पाउने गरी वहुपक्षीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, दोस्रो तेस्रो हुनेले सदर मतको कम्तीमा २० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। ट्रेड युनियनका गतिविधि कार्यालय समय अगाडि वा पछाडि मात्र गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचारसंहिता निर्माण गरी कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सुविधालाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नुपर्छ।
अन्तमा, तीनवटै तहका सरकारी सेवालाई सवल, सक्षम, जनउत्तरदायी, र व्यावसायिक बनाइ नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी नेपाल सरकारमाथिको वित्तीय भार कम गर्न ट्रेड युनियनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
