सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा विवरण दाखिला गरेनन्

सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा विवरण दाखिला गरेनन्
सुन्नुहोस्

झापा : सहकारी संस्थाहरूले सहकारी गरिबी निवारण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आफ्नो विवरण दाखिला नगर्ने गरेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संघसंस्थाको सूचनालाई एकीकृत प्रणालीमा साँझा स्रोतका रूपमा सुरक्षित गरी प्रशासकीय प्रक्रिया, नियन्त्रण र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उद्देश्यले सूचना प्रणाली कार्यविधि २०७७ ल्याएको थियो।  

तर, सहकारी विभाग अन्तरगत रहेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदन, आवेदन, खुलासा, फाँटवारी वा प्रलेख नियमित रुपमा सूचना प्रणालीमा दाखिला नगर्ने गरेको जनाइएको छ। भद्रपुर नगरपालिकाले आइतबार आयोजना गरेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै नगर सहकारी विकास शाखाका प्रमुख नेत्रप्रसाद पोखरेलले नगरपालिकाबाट युजरनेम र पासवर्ड लगे पनि अधिकांश सहकारीहरूले आफ्नो संस्थाको गतिविधिहरू सूचना प्रणालीमा नियमित दाखिला नगरिरहेको बताए। 

नगर क्षेत्राधिकार भित्र ३४ वटा सहकारी संस्था रहेकोमा हाल मर्ज भई २८ वटा संस्था रहेको छ। त्यसमध्ये ५ वटा संस्था सम्पर्कमा छैन। अघिल्लो वर्ष २२ वटा संस्थाले सहकारी विकास शाखाबाट युजरनेम र पासवर्ड लगेको थियो। १३ वटा संस्थाले मात्र सूचना प्रणालीमा नियमित विवरण दाखिला गरिरहेको बताउँदै शाखा प्रमुख पोखरेलले भने, ‘९ वटा संस्थाको दाखिला नियमित छैन, अब नियमित दाखिला नगर्ने संस्थाहरूको अनुगमन गरी कानुनी कारबाही गर्न तयारीमा छौँ।’ 

त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल निरौलाले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले कानुन जान्दिन भनेर अब उम्किन नपाइने बताए। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारी ऐन केही बाझिएकोले समस्या भइरहेको बताउँदै प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, ‘संघीय सहकारी ऐन संशोधन भएसँगै ती समस्याहरूको हल हुन्छ।’ ‘संस्थाहरू व्यवस्थित रुपमा चल्न नसकेमा मर्ज भएर चलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिकाले प्रेरित गर्छ, नभए कानुन बमोजिम गराउन बाध्य हुन्छ।’

अब छिट्टै सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरिन्छ। त्यसका लागि नगरपालिका ६६ बुँदे नीति तथा नियम जारी गरिसकेको छ। अनुगमनको क्रममा त्रुटि भेटिएका संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.