भ्रष्टाचारको भयावह चक्रव्यूह

भ्रष्टाचार कानुनको उल्लंघन तथा अपरिपालनका साथै निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग नै यसको सर्वमान्य परिभाषा ह। यो सार्वजनिक क्षेत्रको विशेषतः मानव प्रकृतिजन्य व्यवहारको अध्ययनमा केन्द्रित छ। निर्वाध विचरण गर्न दिइयो भने यसले समाज आक्रान्त बनाउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा भ्रष्टाचार जवाफदेहीबिनाको अत्यधिक शक्तिको प्रयोग राष्ट्रिय ढुकुटीको अपचलन हो। क्लिटगार्डका अनुसार जवाफदेहिताले भ्रष्टाचारलाई घटाउँछ भने एकाधिकार तथा अपारदर्शिताले भ्रष्टाचारका लागि उर्वर वातावरण बनाउँछ।

विकासको बाधक भ्रष्टाचारले विधिको शासनको धज्जी उडाउँछ र नीति निर्माण तहदेखि सेवा प्रवाहसम्म संलग्न सबै तहका सार्वजनिक निकायहरूलाई निकम्मा बनाउँदै लैजान्छ। सरकारी निर्णयमा जति पारदर्शिता कम हुन्छ त्यति नै धेरै भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ र जतिजति कानुनको कार्यान्वयन फितलो हुन्छ त्यति त्यति नै समाज पनि भ्रष्ट हुने हुन्छ। यो बढ्दै जाँदा यसकाविरुद्ध लड्न संवैधानिक तथा कानुनी हैसियतका औपचारिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने शक्तिहरू पनि क्रमशः दरिलो हुँदै गइरहेका हुन्छन्।

पहिला भ्रष्टाचार सामान्य हुँदै मौलाउँछ, सर्वत्र फैलिन्छ, क्रमशः जरा गाड्दै जान्छ र विकराल रूप धारण गरेर मुलुकमा संस्थागत हुँदै जान्छ। भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय, कानुनी शासनको उपहास मात्र होइन, विश्वकै अर्थतन्त्रलाई आक्रान्त बनाएको छ।

विश्व आर्थिक मञ्च २०१८ को अनुमान छ कि भ्रष्टाचारको लागत कम्तीमा २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर वा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हो। विश्व बैंकका अनुसार, व्यवसाय र व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी घुस तिर्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको एक अध्ययनअनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा भ्रष्टाचारले गुमाएको कुल रकम आधिकारिक विकास सहायता रकमको १० गुणा रहेको अनुमान गरिएको छ।

भ्रष्टाचार र यसको विकासक्रम

पूर्वीय दर्शनमा भ्रष्टाचारको उल्लेख बैदिककालीन ग्रन्थ हुँदै मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्य कुत्सित, तुच्छ एवं अनुचित तर व्यापक प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।

भ्रष्टाचार विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित सबै आर्थिकस्तर भएका मुलुकमा केही न केही रूपमा रहेको पाइने गरेको हुन्छ। तर, धेरैजसो अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा यो व्याप्त रहेको पाइन्छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसतमा अमेरिकी डलर ४० हजारभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका सिंगापुर, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड विश्वका १० सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशमध्ये पर्छन् भने प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलर ५ हजारभन्दा कम भएका नेपाल, सुडान, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान लगायतका देशहरू व्यापक भ्रष्ट मुलुक मध्येमा पर्दछन्। यस तथ्यांकले पनि विकसित तथा सम्पन्न मुलुकमा भन्दा विकासोन्मुख गरिब मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ।

विकास अर्थशास्त्री रोनाल्डका अनुसार विगतमा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका राष्ट्रपति मोबुतु सबैभन्दा भ्रष्ट नेता भएको रेकर्ड स्थापित छ। कंगोका राष्ट्रपति सत्तामा रहँदा उनले ५ अर्ब अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको र अधिकांश रकम स्वीस बैंकमा राखेको आरोप छ। विकासशील देशमा मोबुतु मात्र भ्रष्ट नेता थिएनन् इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति मोहम्मद सुहार्तो, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस, हाइटीका राष्ट्रपति जिन क्लाउड डुवालियर र पेरुका राष्ट्रपति आल्बर्टो फुजिमोरी पनि घूसलाई आफ्नो अधिकार संझन्थे।

खुला बजारमुखी तथा उदार अर्थनीति एवं भूमण्डलीकरणले राज्यसत्तामा मिश्रित प्रभाव पारेको पाइन्छ। नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आर्थिक उदारीकरणको माध्यमद्वारा निजी क्षेत्रको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीसमेत विस्तार गर्दा सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ भन्ने सोच पनि उदारीकरणको साथसाथै सुदखोरी र बिचौलियाहरूको बिगबिगीले असत्य साबित गरिदिएको छ। यद्यपि उदारीकरण नीतिको कार्यान्वयनबाट देशको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय क्रियाकलापमा व्यापक वृद्धि भएको छ।

नेपालको भ्रष्टाचार

• (क) अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) –२०२३ को प्रतिवेदनले नेपालमा कार्यपालिका, विधायिका न्यायपालिका राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट रहेको ठम्याइ छ। त्यस्तै सुरक्षा निकायलगायत स्थानीय निकायसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारको थलो रूपमा रहेको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो। तथापि सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसारभन्दा

सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपालले ३५ अंक प्राप्त गरी १०८औं स्थानमा उक्लिएर केही सुधार गरेको संकेत दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो होइन कि भन्ने आशंका राज्यका अंगले गरेको व्यवहारबाट देखिन्छ। सन् २०२३ को सर्वेक्षणअनुसार १०० पूर्णांकको सूचकांकमा नेपालको स्थानमा सामान्य सुधार देखिए तापनि हामी औसतभन्दा तल नै छौं।

• (ख) आमजनमानसको धारणा

नेपालमा भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनता व्यापक रहेकोमा दुई मत छैन। पञ्चायत, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हँुदै लोकतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुक्दा पनि भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउने तथा आर्जित सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने विगत देखिका मौखिक वाचा कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।

यहाँ सांसदलगायत निर्वाचन तथा मनोनयनबाट पूर्ति हुने राजनीतिक तथा संस्थागत पदहरू बोलकबोलमा बिक्री वितरण हुने अघोषित प्रणालीको विकास भएको छ। परिणाम स्वरूप सांसद र नीति निर्माण तहका सवै किसिमका पदहरूमा दण्डनीय एवं लोकले औंला उठाएका व्यक्ति र त्यस्तै किसिमका व्यवसायीहरूको बोलवाला हुनगई नीति तथा कानुन निर्माण फितलो, व्यक्तिपरक व्याख्या, निश्चित समूह/घरानाको पक्षपोषण र स्वार्थ समूहको हितमा नीति तथा कानुन बन्ने र कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर हुन जाने गरेको कटुसत्य हाम्रासामु जग जाहेर छ।

भ्रष्टाचारको कारक तत्व

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् जनतामा केही आशाका किरण सञ्चार भए लगत्तै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न स्टेरिङ समाउने जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं तथा आफ्ना परिवार, आसेपासे र आफ्नो तथा पार्टीको हित चाहने व्यक्तिको मिलिमतोमा आर्थिक अनियमितता मौलाउन थाल्यो।

महालेखापरीक्षकका अधिकांश प्रतिवेदनले औंल्याएका आर्थिक अनियमितता तथा कमीकमजोरीमा कोही जवाफदेही नहुनु र भ्रष्टाचारी ठहर व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको संरक्षण हुनु जस्ता गैरजिम्मेवारीले भ्रष्टाचार घट्न नसक्नु, दण्डहीनता बढ्दै जानुमा कुनै आश्चर्य नभएको टीआईए नेपालले औंल्याएको छ। गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू सरकारलाई सचेत गराउने सशक्त माध्यमको रूपमा परिकल्पना गारिए पनि स्वयं यी संस्थाहरू भ्रष्टाचार, सम्पत्तिको हिनामिना र अपराधीकरणमा लिप्त रहेको घटना बाहिरिएका छन्।

राज्यका शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका ठूला घोटाला र भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएपछि राज्यका अधिकार प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी निकायहरूलाई छानबिन र अनुसन्धान गर्न नदिई आफ्ना अनुकूलका मान्छे राखी समिति÷आयोग बनाई त्यस्ता काण्ड निष्क्रिय बनाउनु पनि हो।

भ्रष्टाचारको अवस्था

भ्रष्टाचारको संभावित दुष्प्रभावबारे राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहमा राष्ट्रप्रतिको जुन चिन्ता, लगनशीलता र दूरदृष्टि थियो त्यस प्रकारको सबै उत्कृष्ट गुणको संयोग यस देशका नेतामा मात्र होइन समकालीन विश्वका नेतामा नै विरलै थियो। कानुनको परिपालन तथा सुशासनमाथि राज्यको बागडोर सम्हालेबाट नै प्रदर्शन गरिनुपर्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए। उनले शासन कार्यमा इमान्दारिताको महत्वलाई निरन्तर रूपमा सञ्चार गर्थे। भ्रष्टाचार र लोभलाई राजतन्त्रभित्र पखेटा फैलाउन दिइयो भने न्याय अपांग हुने उनको दिव्य सन्देश थियो। यति मात्र होइन राष्ट्र निर्माताले दिव्योपदेशमा ‘घुस लिन्या र दिन्या’ दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनी भ्रष्टाचारको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षलाई निमिट्यान्न पार्न उद्दत थिए।

नेपालमा २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् मलुकले अवलम्बन गरेको उदार तथा खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिका कारण कर्पोरेट पुँजीपति र राजनीतिक नेताबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुँदै गयो। जसका कारण पुँजीपतिहरूले राजनीतिक व्यक्तिको चुनाव खर्च बेहोर्ने प्रवृत्तिका कारण एकै व्यक्ति संसद् सदस्य हुनेदेखि शिक्षा स्वास्थ्यसम्मको नाफामुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यले गर्दा जनताले सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउने भन्ने विषय क्षीण हँुदै गएको र यो चिन्ताको रुपमा विकास हुँदै गएको छ। दुई पक्षीय हितका लागि करपोरेट समूह तथा यससँग संलग्न नेताबीच बढेको अपवित्र साँठगाँठको परिणाम स्वरूप आर्थिक एवं आन्तरिक नीति तथा कानुन निर्माणदेखि मन्त्रीको नियुक्तिसम्मका काम हुने गरेका छन् भन्ने आम बुझाइ छ। देशको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै भ्रष्टाचारको परिणामात्मक वृद्धि र यसको प्रकृतिले राजसत्ताको चरित्र थप उदांगो पारेको छ।

चरम बेथिति र बढ्दो भ्रष्टाचारको नतिजा प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्छ। लगानीको वातावरण खुम्चँदै जाँदा विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन। उसै त नेपालमा विदेशी लगानीको मात्रा दिनानुदिन घट्दै गएको छ र विभिन्न समयमा भएका लगानी सम्मेलनमा घोषणा गरिएका लगानीको एक चौथाइ पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन। अझ सुशासन कमजोर भएमा लगानीमा थप नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

अविरल रूपमा लाउडाकाण्ड, सुडान खरिद काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, राज्य संयन्त्रको संलग्नतामा राष्ट्रघाती भुटानी शरणार्थी मानव तस्करी, सूचना प्रविधि लगायतका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड देशमा घटे घटाइएका छन्। राजनैतिक तथा प्रशासनिक तहमा तहल्का मच्चाउने यी ठूला र राष्ट्रघाती काण्डहरूमा राजनीतिक तथा सरकारका जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिहरू निरन्तर मुछिँदा पनि राजनैतिक निर्णय एवं न्याय निरुपण गर्ने संस्थाहरूबाट क्षमादान दिइनु बिडम्बना नै हो 
भन्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा जघन्य अपराधका कैदीलाई आममाफी दिनु, सरकारको उच्च संयन्त्रमा रहेका राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मानव तस्करी हुनु, सार्वजनिक जग्गा हडपिनु, माओवादी लडाकु शिविर घोटला, राज्य संयन्त्र नै सुन तस्करीमा संलग्न हुनु जस्ता गैरकानुनी कार्य बढ्दै जानुले व्यापक अनियमितता र बेथिति उजागर भएको मात्र होइन कानुनी राज्यको उपहास नै गरेको छ। भ्रष्टाचारको जालो यसरी विश्वव्यापी हुँदै गएको छ कि ठूला लेनदेनहरू नेपालमा नभएर सिंगापुर, हङकङ, दुबई जस्ता अफसोर मुलुकहरूमा हुने र लेनदेनको रकम कर छुट मुलुकमा पु¥र्याइ उतै कारोबार गर्ने र त्यसलाई वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुनः भित्र्याउने प्रचलन समेत बाँड्न थालेको छ।

संसदीय समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले नेपालमा हुने भ्रष्टाचार विदेशमा लेनदेन हुने गरेकाले गैरआर्थिक भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेको तर छानबिनमा कानुनको अभाव रहेको बताए। यस्तो कार्य प्रविधिमा भएको अद्भुत विकासले गर्दा हाल कुनै निश्चित ठाउँ वा भूगोल विशेषमा मात्र बैंकिङ वा भौतिक उपस्थितिमा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कार्य सीमित नभई सीमाविहीन ढंगले सो कार्य हुने गरेको छ।

पहिला भ्रष्टाचार सामान्य हुँदै मौलाउँछ, सर्वत्र फैलिन्छ, क्रमशः जरा गाड्दै जान्छ र विकराल रूप धारण गरेर मुलुकमा संस्थागत हुँदै जान्छ।

अहिले एनसेलकोः स्वामित्व बिक्रीकाण्ड तथा टेरामक्स प्रकरणको चर्चा संसद्देखि सडकसम्म छ, यथार्थ वस्तुस्थितिको जुन विशद निष्पक्ष एवं गहिरो अनुसन्धान गरी कानुनसम्मत यथोचित निर्णय गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘एनसेल’ को स्वामित्व विक्री प्रकरणलाई भ्रष्टाचारमुखी आपराधिक क्रियाकलाप हो होइन निक्र्याेल गर्नुपूर्व कानुनी निर्णयलाई प्रभावित गर्न एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुक दुर्नाम गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा लिन सकिन्छ।

विभिन्न काण्डहरूमा अधिकांश ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकाले कानुनी उपचार मात्र एक अचुक उपाय हो भन्ने रहेकोछ। राजनीतिक संरक्षणको आडमा मुलुकलाई आघात पार्ने अपराधीलाई उच्च राजनैतिक संरक्षण दिई आममाफी दिने परम्पराले न्यायको हत्या हुन गई आपराधिक गतिविधि बढ्दै जाने, राजनैतिक अस्थिरता, दण्डहीनता र विधिको शासनको उपहासले मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहमा फस्ने मात्र होइन समग्रमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्र कै उपहास भएकोमा कसैको दुईमत नहोला।

वस्तुतः भ्रष्टाचारका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ओठे प्राथमिकता हुनु, सङ्क्रमणकालीन अवधिको निरन्तरता, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पत्यारिला पात्रहरू तथा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका सदस्य तथा बुद्धिजीवीहरू भ्रष्टाचारमा मौन रहने जस्ता व्यवहारले भ्रष्टाचार थप मौलाएको छ।

भनिन्छ– शासन व्यवस्था कमजोर हुँदै जाँदा सुशासन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति दयनीय र निर्धालाई मात्र कानुनले बाँध्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा शासक अझ वढी स्वेच्छाचारी हुने र मैमत्त भएर आफू र आफ्ना आसेपासे बाहेक आम जनतालाई सरोकार नगर्ने प्रवृत्ति वढदै जान्छ। यस विषम परिस्थितिमा जनताका मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षण हुनको सट्टा अझ बढि हनन् हुँदै जाने हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा अहिलेको अराजकता तथा कुशासनको नतिजा प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलन लक्षभन्दा कम उठ्नु, सरकारी खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च न्यून तथा ज्यादै कमजोर हुनु पनि हो। उद्योग व्यवसाय क्रमशः बन्द हुँदै छन् साथै इमान्दार व्यवसायी तथा युवाहरू पलायनको क्रम निरन्तर छ। छरपष्ट भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाउँदै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर मात्र भएको होइन अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि बढ्दै गएको छ।

विश्व अर्थशास्त्रको प्रतिवेदनमा क्रय शक्ति मापनका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधिकारिक अनुमान १२८ बिलियन डलर २०२३ को अन्त्यमा हुने अनुमान गरिएको थियो। यसमा अनौपचारिक अदृश्य अर्थतन्त्रलाई समेत समायोजन गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार २ सय १४ बिलियन डलर हुने अनुमान गरेको थियो। यो अंक आधिकारिक अनुमानभन्दा ६८ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ।

गैर व्यापारिक क्षेत्रसँगभन्दा उद्योगी तथा ब्यापारी समुदायसँग सञ्चित पुँजी रहन गए लगानीको माध्यमद्वारा सक्रिय माग सिर्जना हुन गई बाजार चलायमान हुन जाने किग्सको सिद्धान्त छ। यसको अभावमा बजारमा लगानी नभई निश्चित गैरव्यापारिक समुदायसँग थुप्रिएर बस्नु नै समस्याको जड हो भन्ने आम जनमानसको धारणा छ।

यसै सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजकत्वमा त्रिविवि अर्थशास्त्र विभागको ‘साइज अफ इनफर्मल इकोनोमी इन नेपाल’ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०–२१ मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। लामो शृंखलाबद्ध २०१०–११ देखि २०२०–२१ सम्मको अध्ययनमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औसत आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.६६ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो। मौद्रिक हिसाबले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा रु. १.४४ ट्रिलियन रहेकोछ। यो अवस्था अझै बदै गएमा झन भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने निर्विवाद छ।

• निष्कर्ष

भ्रष्टाचार अब स्थानीय मामिला मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति भै सर्वत्र व्याप्त छ भनेर नागरिकले चित्त बुझाउने र सरकार निरपेक्ष रहने अवस्था छैन। नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो व्यापक र भित्रसम्म गडेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रटान लगाएर कहिल्यै नथाक्ने दल र यसका नेता तथा कथित केही युवा नेताहरूमा पनि कुनै चिन्तासम्म देखिँदैन।

विधिको शासन, सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता मुद्दामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको विपरीत वर्तमान यथास्थिति तथा जडवादले घेरिएको भ्रष्टाचारको जालोबाट कसरी छुटकारा पाउने भनी चिन्ता व्यक्त गर्ने संवेदनशील समाजलाई अतिवाद तथा प्रतिगामीको संज्ञा दिइन्छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, विकृति, विसंगतिको पर्याय भएको सरकार, पार्टी र नेताको बालुवामाथिको ओबानोमा रमाउने चरित्र बनेको छ।

मूल नै धमिलिए पछि सङ्गलो पानीको कसरी आशा गर्न सकिन्छ ‘छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्र’ को जर्जर अवस्थाले पहिलो प्रताडित हुने आम सामान्य नागरिक भएकाले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पीडित स्वयं सचेत हुँदा मात्र समाधानको एक मात्र विकल्प देखिन्छ।

अन्ततोगत्वा आर्थिक सुधारको प्रतिफल जनस्तरसम्म पु¥याउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अपरिहार्य शर्त मानिन्छ। अर्थतन्त्रमा उच्च विकास दर, उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि र राजस्व वृद्धिको मार्ग प्रसस्त गर्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरण विना अशंभव प्राय छ। यसका लागि राज्यको भूमिका एवं न्यायिक र प्रशासनिक प्रणालीलाई पुनःपरिभाषित गरी राज्य संयन्त्रलाई लक्षोन्मुख एवं जवाफदेही बनाउँदा मात्र सम्भव हुने हुँदा यस उद्देश्यमा राज्य संयन्त्र गम्भीरताका साथ केन्द्रित हुनुपर्छ। यसले मात्र अपव्यय रोकी सरकारलाई पूर्वाधार र प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानीलाई थप गति दिन तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण संभव हुन्छ।

वस्तुतः व्यवस्था प्रतिजनताको विश्वास जगाइराख्ने उद्देश्यका लागि पनि विकराल स्थितिको आकलन गर्दै यो दुरावस्थालाई पराजय गर्ने विश्वासिलो राष्ट्रिय प्रण सहितको गम्भीर एवं प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्तिको विकास वा उदय आवश्यक भएको छ। अन्यथा चरम भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिले समग्र राज्य प्रणाली ध्वस्त हुने अवश्यंभावी छ। यही राजनीतिक पद्धतिभित्र मतदानको माध्यमबाट विकल्पको खोजी तथा नयाँ जन प्रतिनिधिको चयनमा सबै सचेत भएको आभाष पछिल्ला निर्वाचनले पनि देखाएको छ। अहिले व्याप्त अराजकताको अन्त्य गरी २१ औ शताब्दीका चेतनशील जनताको आवश्यकता तथा मागलाई ध्यान राखी देशमा सुशासन, विकास एवं रोजगारीको सुनिश्चिततासहित राज्य सञ्चालन गर्न सक्षम, निष्कलंक, निष्पक्ष, निष्ठावान एवं स्वच्छ छविको नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ भन्नेमा एक मत छ भन्न संकोच मान्नु पर्दैन।

लेखकद्वय पूर्वप्रशासक हुन्। बस्नेत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्।