काठमाडौं : कमजोर राष्ट्रिय ढुकुटी, मन्त्रालयगत समन्यव अभाव, नीतिगत अस्पष्टता तथा कतिपय असमझदारीजस्ता कारण सरकारले निर्माण पूरा भएका परियोजनाका ठेकदारलाई तिर्न बाँकी रकम ६० अर्ब पुगेको छ। यो बक्यौता बढ्दो क्रममा छ।
ठेकदारहरू यसबाट अन्यायमा परेको बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने यसलाई ‘बजेट हुँदा काम नगर्ने, काम हुँदा बजेट नहुने’ स्थिति दर्शाउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका व्यवसायीहरूले सरकारबाट अझै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। काम गरेको पैसासमेत समयमा नदिएर आफूहरूलाई सरकारले तड्पाइरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। केही निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम नगरेर योजना वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने गरेका समेत कैंयन उदाहरणहरू छन्। तर, काम गर्ने र नगर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
यतिबेला अर्थतन्त्र त्यसै पनि जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। यहीबेला काम गरेको भुक्तानीसमेत नपाउँदा देशभरका हजारौं निर्माण व्यवसायीले सडकमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले आफूहरूको पीडा नदेखेको व्यवसायीहरू सुनाउँछन्। देशभरका सानाठूला गरी २४ हजार निर्माण व्यवसायीहरू चौतर्फी आर्थिक संकटमा परेका छन्। कालोसूचीमा पर्नेदेखि बैंकको चेक बाउन्समा उनीहरूकै नाम अहिले अग्रपंक्तिमा देखिन्छ।
विकास योजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू यसका कतिपय प्राविधिक कठिनाइ रहेको देखाउँछन्। अर्थ बाहेकका विकासे मन्त्रालयहरूले अर्थबाटै रकमान्तर नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताउँछन् भने अर्थ मन्त्रालयले नियमसँगत पेस भएका कुनै पनि फाइलहरूको भुक्तानी वा रकमान्तर हुन बाँकी नरहेको बताएको छ। उनीहरूले कागज पुगेका सबै आयोजनाको भुक्तानी दिएको पनि बताएका छन्।
६० अर्ब भुक्तानी बाँकी
देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी लिन बाँकी छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन दाहालका अनुसार महासंघको हालै मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न २५ औं वार्षिक साधारणसभाले समेत जारी गरेको ३० बुँदे मकवानपुर घोषणापत्रमा उक्त रकम तत्कालै भुक्तानीका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ।
‘पुरानो २० अर्ब जति भुक्तानी बाँकी थियो’, महासचिव दाहालले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि दुई हजार योजनाहरूको म्याद थप हुँदै छ। त्यसपछि सरकारको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा ४० अर्ब थपिन्छ र कुल ६० अर्ब बाँकी हुन्छ।’ उनले सडक विभागकै १० अर्ब जति भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी गराए। विभिन्न कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका हजारौं योजनाहरूको म्याद थप्ने व्यवस्थासहित सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो।
‘स्रोत सुनिश्चिता नभएका योजनाहरू धेरै भए’, दाहालले भने, ‘सरकारले बजेटको सुनिश्चित नगरेर ठेक्का निकाल्नु हुँदैन।’ ४० करोड योजनाको ठेक्कामा एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको समेत उनले अनुभव सुनाए।
उनले सबै क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रोकिएका योजनाहरूको भुक्तानी दिनतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रकम भुक्तानी दिँदा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, ५ प्रतिशत धरौटी, शून्य दशमलव १ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी कोष र ५ देखि १० प्रतिशत अपुग भ्याट रकम सरकारकै कोषमा जम्मा हुने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
देशभर सानाठूला गरी २३ हजार ८ सय ३८ वटा निर्माण व्यवसायीहरू सरकारको अदूरदर्शिताले गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्। ‘क’ वर्गका ३ सय ४१, ‘ख’ वर्गका २ सय ७३, ‘ग’ वर्गका १ हजार ७२ र ‘घ’ वर्गका २२ हजार १ सय ५२ वटा निर्माण व्यवसायीका फर्म तथा कम्पनी देशभर सञ्चालनमा छन्। सडक विभाग, खानेपानी, सिँचाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधारका काम भइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूलाई आलिसान महल, ठेकेदारले पाएनन् भुक्तानी
सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीमा आलिसान महल ठ्याइएको छ। तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका सातवटा ठूला/ठूला भवन अघिल्लो वर्षको भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उद्घाटन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू काठमाडौंं पुग्दा उनै आलिसान महलमा आराम गर्छन््। तर, विडम्बना ‘महल’ बनाइदिने निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म काम गरेको पैसासमेत पाएका छैनन्।
केसी समानन्तर जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंले काम गरेको ११ करोड रुपैयाँ अझै लिन बाँकी छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण गरिएको हो। ‘सरकारलाई काम सकेर हस्तान्तरण गरेको पनि एक वर्ष बित्न लागिसक्यो’, निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष अच्युत खरेलले भने, ‘सरकारको आलटाल जवाफ मात्र आउँछ, पैसा आउँदैन।’ सबै भवनको कुल लागत ८५ करोड हो।
ललितपुरको भैंसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि बनाइएको निवास (माथि)। जसको ११ करोड रुपैयाँ सरकारले अझै भुक्तानी दिएको छैन। मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रहरी कार्यालय भवन। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकामा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको १५ शय्या आधारभूत अस्पताल। र, चितवनमा निर्माण गरिएको भरतपुर–पुलचोक–गोन्द्राङ ६ लेनको सडक। सरकारले यस योजनाको २० करोड अझै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छैन। तस्बिर : केशरराज क्षेत्री
एउटैको १ अर्ब
बुटवलको सगुन कन्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालिले सरकारबाट विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरेवापत करिब १ अर्ब रुपैयाँ काम गरेको भुक्तानी पाएको छैन। चितवनको भरतपुर–पुलचोक–गोन्द्राङ सडककै २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन। ६ दशमलव ०१ किलोमिटरको उक्त सडक ६ लेनको निर्माण गरिएको छ। कुल १ अर्ब २३ करोड लागतको उक्त सडकको ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको प्रालिका सञ्चालक सहदेव खड्काले
जानकारी दिए।
भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा निर्माण गरिएको उक्त सडकमा अत्यधिक सवारी चाप हुने गर्छ। पूर्वको झापा खण्डमा पर्ने मदन भण्डारी राजमार्गको ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको खड्काले जानकारी गराए। कुल ९६ करोड लागतमा उक्त खण्डमा १६ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। सडक, खानेपानी, पुल, सिँचाइ, स्वास्थ्य भवनलगायत क्षेत्रका योजनाहरू सञ्चालन गरे पनि रकम भुक्तानी नहुँदा काम गर्न समस्या परिरहेको खड्काले
दुःखेसो पोखे।
मदन भण्डारी राजमार्ग, सडक विभागको भवन
अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठान गरी पश्चिम खण्डको मदन भण्डारी राजमार्गको काम गरेको २१ करोड रुपैयाँ पनि सडक विभागले भुक्तानी नदिएको समानान्तर निर्माण सेवाका अध्यक्ष खरेलले जानकारी दिए। तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौताको अवधि भए पनि समयमै भुक्तानी दिए बढीमा दुई वर्षमै काम पूरा गर्न सकिने उनले अनुभव सुनाए। उनले मध्यपहाडी लोकमार्गमा गरिएको कामको समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे।
सडक विभागको काठमाडौंंस्थित बबरमहलमा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गरिएको छ। उक्त भवन निर्माणको समेत जिम्मा पाएको जानकारी गराउँदै खरेलले काम पूरा भए पनि अझै ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको दुःखेसो पोखे।
४५ करोड हुलाकी राजमार्गकै
बाँकेदेखि बर्दिया खण्डको हुलाकी राजमार्गमा काम गरेको ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको शर्मा एन्ड कम्पनी काठमाडौंंका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माले जानकारी दिए। बाँकेदेखि बर्दिया खण्डको ३२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको उनले बताए। १२ किलोमिटर ४ लेन र २० किलोमिटर २ लेन सडक निर्माण गर्ने गरी काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।
‘तीन वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ’, शर्माले भने, ‘५७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्यो। सरकारले भुक्तानी दियो भने दुई वर्षभित्रै काम सक्छु।’ सरकारले तरार्ईका जिल्लाहरूलाई जोड्ने गरी हुलाकी राजमार्गको योजना अघि सारेको हो। उनले काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा हाल कामको गतिलाई घटाएको जानकारी दिए। ‘छिटो काम गर्छुभन्दा पनि वातावरण छैन’, शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ भुक्तानीका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको तर अर्थबाट आलटाल भइरहेको भन्ने जवाफ आएको उनले सुनाए।
‘जीवनमा कहिल्यै नलिएको बैंकबाट धेरै ऋण यसपालि लिनुपर्यो’, गुनासो पोख्दै उनी भन्छन्, ‘जति पीडा परे पनि बैंकले ब्याज लिन छाड्दैन। सरकारले पैसा दिँदैन। व्यवसायी कसरी चल्ने ? सडकमा आउनुको विकल्प भएन।’ उनले कालोसूची र चेक बाउन्सको चपेटामा अहिले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू पर्ने गरेको पीडा सुनाए।
आफ्नो कम्पनीले मात्रै गरेको कामको ५० करोड र जेभीसहितको गरी कुल एक अर्ब रुपैयाँ काम गरेको योजनाको भुक्तानी लिन बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए। झापाको कन्काई खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको उनले सुनाए। ‘यो पुलको कुल लागत ९० करोड हो’, उनले भने, ‘तर, यो वर्ष ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो। अनि कसरी हुन्छ काम ?’
व्यवसायीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ६० अर्ब पुग्छ। व्यवसायीले समयमै काम गरेको रकम भुक्तानी नपाउँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा गम्भीर प्रकृतिका मनोवैज्ञानिक असर पर्न थालेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरे।
‘गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानको १५ शय्या अस्पताल निर्माणको हामी अन्तिम चरणमा छौं तर के गर्नु राज्यले पैसा दिँदैन। हामी निर्माण व्यवसायीको पिरमर्का कसले बुझ्ने ?’, सामाजिक सञ्जालमा पीडा पोख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं आँसु निर्माण सेवाका प्रोपाइटर बालाजु श्रेष्ठले भने, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने निर्माण व्यवसायीहरू सबै पलायन हुने अवस्था आउँछ। छिटोभन्दा छिटो राज्यले निर्माण उद्योगलाई संरक्षण गरेन भने निर्माणबाट देश समृद्धि बनाउने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। यस आर्थिक वर्षभित्र कति निर्माण व्यवसायीहरू पलायन, कतिका मोबाइल स्विच अफ हुने र विदेश जाने हुन्।’ उनले जिल्लावासी भएका नाताले मात्र काम नरोकिएको बताए।
गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको १५ शय्या अस्पतालसहित छल्दी ठाडढुंगा इस्मा मोटरबाटोको गरी आठ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको श्रेष्ठ कन्ट्रक्सन गुल्मीका सञ्चालक हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले गुल्मीभरका निर्माण व्यवसायीहरूले ५० करोड रुपैयाँ काम गरेको भुक्तानी नपाएको दुःखेसो गरे।
पेस्की पनि नपाउँदा अस्पताल अलपत्र
प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले निर्माण गर्न थालेको १५ शय्याको आधरभूत अस्पताल पेस्की रकमसमेत दिन नसकेर सम्झौतापत्रमै सीमित भएको छ। अस्पताल बनाउन नगरपालिकाले गरेको ठेक्का काभ्रेको शिवालय विल्डर्सले पाएको थियो। भ्याटसहित २३ करोड रुपैयाँमा भवन बनाउने सम्झौतासमेत नगरपालिकासँग ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ। तर, स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै योजनाको काम अघि बढेन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको
परिपत्रअनुसार नगरपालिकाले ठेक्का
आह्वान गरेको इन्जिनियर मानस थापाले जानकारी दिए। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठेक्का निकाल्न भन्यो नगरपालिकाले निकाल्यो’, थापाले भने, ‘व्यवसायीसँग सम्झौता गरेपछि अहिले मन्त्रालयले स्रोत छैन भनेपछि समस्या परेको छ।’
सम्झौता भइसकेको योजनाको काम ‘निल्नु न ओकल्नुको’ अवस्थामा पुगिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक राजेश गौतमले प्रतिक्रिया दिए। ‘नियमानुसार पेस्की स्वरूप २ करोड रुपैयाँ बजेट माग्दा पनि नगरपालिकाले नदिएपछि काम गर्न सकिएको छैन’, गौतमले भने, ‘स्रोत निश्चित थिएन भने टेण्डर किन गर्नु ?’ उनले योजनामा ढिलाइ हुँदा पछि लागत बढ्दै जाने भएकाले काम गर्न अझ कठिन हुने अनुभव सुनाए।
उनले आफ्नै कम्पनीबाट काम भइरहेको मधेस प्रदेश प्रहरी भवन कार्यालयको समेत ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको जानकारी दिए। चार करोडको बिल पेस भइसकेको र त्यसको ५२ लाख रुपैयाँ भ्याटसहितको कर बुझाउन धौ–धौ परिरहेको उनले बताए। प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत कुल २३ करोड रुपैयाँ लागतमा पाँचतले प्रहरी भवन बनाउने योजना अघि बढेको हो।
मुलुकमा आर्थिक अनुशासन भएन
राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा देशले चरम आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डा.गोविन्दराज पोखरेलले प्रतिक्रिया दिएका छन्। लहलहैमा बहुवर्षीय योजनाहरू स्वीकृत गर्ने र स्रोतको सुनिश्चित नहुने हुँदा योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘आन्तरिक ऋण लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पनि व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।’ बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपूर्व सरकारले देशको ‘घाँटी हेरेर मात्र हाड निल्न’ उनले सुझाव दिए।
‘वैदेशिक ऋण सहायतामा दश प्रतिशत म्याचिङ फन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘त्यही पैसा पनि जम्मा गर्ने सरकारसँग स्रोत छैन।’ उनले अर्थसहितका विकासे मन्त्रालयहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र त्यसको नियन्त्रण राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए। राजनीतिक स्वार्थमा सञ्चालन गरिएका योजनाहरूले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको पोखरेलको भनाइ छ।
देश चलाउने संयन्त्रहरूमा आर्थिक अनुशासन देखिएन। अहिले मुलुकले चरम आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको छ। स्रोत सुनिश्चित नहुँदै लहलहैमा बहुवर्षीय योजनाहरू स्वीकृत गर्नुहुँदैन। आन्तरिक ऋण लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ। बजार चलायमान गराउनका लागि पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्छ। वैदेशिक ऋण सहायतामा १० प्रतिशत म्याचिङ फन्डसमेत जम्मा गर्न सक्ने अवस्थामा देश नहुनु दुःखद हो। अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ।
डा.गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
काम गरेर भुक्तानी दिन बक्यौता हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालयमा त्यति धेरै समस्या छैन। केही योजनाको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न फाइल पेस गरेका छौं । ढिलोचाँडो होला तर काम गरेका योजनाहरूको व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन्छ।
बजेट हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने र काम गर्दा मन्त्रालयमा बजेट नहुने हुँदा बर्सेनि दायित्व सर्दै आउने गरेको हो। कतिपय योजनामा काम नगरेर रकम फ्रिजसमेत हुने गरेका छन्।
मणिराम गेलाल
सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय
पुराना योजनाहरूको भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। यसवर्ष विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा दायित्व ६० प्रतिशतले कमी आएको छ। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना योजना सञ्चालन हुँदैनन्।
शुभा श्रेष्ठ
सूचना अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
नियमबमोजिम पेस भएका फाइलहरूको भुक्तानी रोकिएको छैन। कसैको भुक्तानी बाँकी छ भने विषयगत मन्त्रालयबाट माग आउनुपर्यो। स्रोतको सुनिश्चित भएका योजनाहरूको भुक्तानी मन्त्रालयले रोक्दैन। थप कागजात माग गर्नुपर्ने भएमा मात्र भुक्तानीका लागि समय लग्ने हो।
रितेशकुमार शाक्य
सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेर पनि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। पुरानो २० अर्ब र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनपछि दुई हजारवटा योजनाको म्याद थप हुँदै छ।
त्यसपछि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा ४० अर्ब थपिन्छ। स्रोत सुनिश्चित नभई ठेक्का आह्वान गर्दा योजना प्रभावित भएका छन्। करोडौंको योजना हुन्छ तर लाखको मात्र बजेट सुनिश्चित गरिन्छ। सबै क्षेत्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पनि रोकिएका योजनाहरूको भुक्तानी छिटो हुनुपर्छ। देशभर सानाठूला गरी २३ हजार ८ सय ३८ वटा निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।
रोशन दाहाल
महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
काम गरेको भुक्तानी नदिँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत नदिइ उल्टै व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्दा गम्भीर प्रकृतिका मनोवैज्ञानिक असर परेको देखिन्छ।
निर्माण व्यवसायीको पिरमर्का कसले बुझ्ने ? यस्तै अवस्था रह्यो भने व्यवसायीहरू सबै पलायन हुने अवस्था आउँछ। छिटोभन्दा छिटो राज्यले निर्माण उद्योगलाई संरक्षण गरेन भने निर्माणबाट देश समृद्ध बनाउने कुरा नारामा मात्रै सीमित हुन्छ। यो आर्थिक वर्षभित्र कति निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने, मोबाइल स्विच अफ गर्ने र विदेश जाने हुन्।
बालाजु श्रेष्ठ
प्रोपाइटर, आँसु निर्माण सेवा एवं केन्द्रीय सदस्य नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
सरकारका योजनाहरूको काम गरेबापत १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं। सडक, खानेपानी, पुल, सिँचाइ, स्वास्थ्यका भवनहरू निर्माण गरिएको छ। समयमै सरकारले भुक्तानी नदिँदा काम गर्न धेरै समस्या परिरहेको छ।
सरकारले व्यवसायीका गुनासाको सम्बोधन गर्नुपर्छ। चितवनको भरतपुर–पुलचोक–गोन्द्राङ सडक ६ लेनको बन्यो तर २० करोड भुक्तानी अझै पाइएको छैन।
सहदेव खड्का
सञ्चालक, सगुन कन्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि बुटवल
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
