निजी क्षेत्र भन्छ– हामीलाई त कर उठाउने साधनमात्रै ठानियो

लगानीमैत्री ऐन, कानुन बनाउन पटकपटक सुझाव दिइए पनि सरकारले पहल नगरेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनेको निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तै, निजी क्षेत्रलाई तीनै तहका सरकारको ध्यान नै कर कसरी उठाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको तथा अर्थतन्त्र ‘ओभरट्याक्स’ भएको उनीहरूको आरोप छ । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण किन बन्न सकेन ? भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट्कर्मी सुनिता कार्कीले ११ क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानी : 

ऐन, कानुन नियन्त्रणमुखी भए

मुलुकका ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीले भन्न थालेको लामो समय भयो। पुराना त पुरानै भए, नयाँ बनाइएका कानुन पनि व्यवसायीमैत्री भएनन्। कानुन जति नियन्त्रणमुखी मात्रै भए। व्यवसाय र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने गरी व्याख्या गरिएन। उद्योगधन्दा चलाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेलाई कारबाही धेरै भयो। यति धेरै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भयो कि काम गर्नेभन्दा नगर्नु नै राम्रो भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ। उद्योगधन्दाप्रतिको वातावरण नै नकारात्मक भइरहेको छ। सरकारले आउँदो वैशाख १६ र १७ गतेको लगानी सम्मेलन गर्दैछ। त्यसअघि नै लगानीमैत्री कानुन ल्याउने गरी संशोधन गर्ने भनेको पनि छ। 

कोभिडसँगै संसारभरि समस्या आए। मुलुकका उद्योगधन्दाले पनि अप्ठ्यारो स्थिति व्यहोरे। किनकि धेरैजसो सामान हामीले आयात गरेर नै ल्याउँछौ। अर्को भनेको, हाम्रो गणतन्त्रलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सकेन।

गणतन्त्रलाई धान्नका लागि नेपाल सरकारले अत्यधिक धेरै कर उठाउनुपर्ने भयो। तीनै तहका सरकारको ध्यान नै कर कसरी उठाउने भन्नेमा मात्रै छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘ओभरट्याक्स’ भयो। यसले पुँजी चलायमान हुन सकेन। यस्तै अर्को भनेको अनुदानहरू धेरै बाँड्दा राज्यको खर्च बढायो। अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी सरकारको खर्च हुन पुग्यो। सरकारको खर्च धान्नका लागि हामीले तिरेको करबाट नपुगेर ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ। 

सरकारी निकाय सहयोगी भएनन्

रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
मुलुकको हालको अवस्था सिर्जना हुनुमा कर्मचारीतन्त्र मुख्य जिम्मेवार हो। सरकारका निकायहरू अवरोध सिर्जना गर्न मात्र लागिपरेका छन्। जहाँ पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ। काम सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि बिथोलिने पारिपाटीको विकास भइरहेको छ।

लगानीकर्ताहरूलाई भने कुनै पनि सुविधा दिने भन्ने छैन। सुरक्षाको, मुनाफाको ग्यारेन्टी नभएसम्म कसरी लगानी आउँछ ? नेपालमा के काम गर्दा फाइदा हुन्छ ? कसरी गर्दा हुन्छ ? भन्ने मोडालिटी नै छैन। हाम्रोमा अथाह सम्भावना बोकेको जलविद्युत् पनि अहिलेसम्म स्थापित हुन सकिरहेको छैन। भएका विदेशी लगानीलाई संरक्षित गर्नेभन्दा पनि कानुनी परिबन्धमा पारेर दुःख दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। 

हाम्रा नीतिहरू नै स्थायी हुन सकेनन्। सरकार परिवर्तनैपिच्छे नीति परिवर्तन हुने गरेका छन्। यसैगरी करका दरहरू पनि बढी छन्। कर तिर्न जाँदा सजाय पाएजस्तो गर्ने वातावरण छ। करसम्बन्धी निकायहरूले गर्ने व्यवहारले कर तिर्नेभन्दा पनि कर कसरी छल्ने भन्नेतिर मोडिन बाध्य पारिँदैछ। कर प्रणाली करदातामैत्रीभन्दा पनि खाली नियमनकारी निकाय मात्र भए। सरकारी कर्मचारीहरूसँग वा सरकारी नियम, कानुनहरू सहकार्य गर्ने वातावरण छैन। यसले गर्दा व्यवसायीहरू नै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। कि व्यवसाय परिवर्तन गर्ने वा कि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको देख्न सकिन्छ। 

लगानी सुरक्षितको प्रत्याभूति भएन 

विनायक शाह, अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल
पर्यटक बढेका छन्। होटल बढेका छन्। चेन होटलहरू खुलिरहेका पनि छन्। सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको लक्ष्य थियो, हासिल भयो। हाम्रा होटल पूर्वाधारले ३० देखि ३५ लाखलाई सेवा दिन सक्छन्। क्षमताको एक तिहाइ मात्र पर्यटक आइरहेका छन्।

हाम्रो लगानी जति उत्पादनशील हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकिरहेको छैन। कोभिडपछि धराशायी बनेको उद्योग फस्टाउँदै त छ, तर भएको लगानीलाई सुरक्षित गर्नका लागि सरकारले त्यो किसिमको नीति लिन सकेको छैन। सरकारको वित्तीय नीति एवं मौद्रिक नीति मौजुदा समस्या समाधान गर्ने किसिमका भएनन्। सरकारले साधारण अवस्थामा जस्तो हिसाबले मात्र हेर्दा व्यवसाय नै संकटमा परेको छ। 

पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने, उडान हुन सकेका छैनन्। मुख्य पर्यटक गन्तव्यका सडक निर्माण भएका छैनन्। सरकारले नीति नियम घोषणा गर्छ, तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैन। जस्तो, पर्यटन दशकको घोषणा गर्‍यो, तर मन्त्री फेरिरहँदा त्यो घोषणामा मात्रै सीमित भइरहेको छ। 

व्यवसायीमा आत्मविश्वास जगाउनु पर्‍यो 

मनोज कार्की, अध्यक्ष, नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ
उद्योगी–व्यवसायीमा आत्मविश्वास नै छैन। जोसँग लगानीयोग्य पुँजी छ, उसँग काम गर्ने आत्मविश्वास छैन। लगानी नहुनेलाई लगानीको स्रोतमा पहुँच छैन। यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलतालाई नै लिन सकिन्छ। महँगी बढ्दै गएको छ। तर, आमजनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ। यसले दैनिक उपभोग्य सामानहरू नै जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ। त्यसको असर अरू क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसके मानिसहरूको ओहोरदोहोर घट्छ। यस्तोमा जहाज चढेर यात्रा गर्न उसको प्राथमिकतामा पर्दैन। 

कोभिडपछि थला परेको अर्थतन्त्रलाई उठाउने गरी सरकारले नीति ल्याउन सकेन। सरकारको काम भनेको खाली टालटुल पार्नेमै सीमित भयो। आज कहाँ टाल्ने, भोलि कहाँ टाल्ने भन्नेमै सीमित हुँदा दीर्घकालीन नीति लिन सकेन। अहिले पलायन भइरहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने सरकारसँग कुनै योजना नै छैन।

युवा जनशक्तिको क्रयशक्ति बढी हुन्छ, तर युवा जनशक्ति नै पलायन हुँदा यसमा आश्रित अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः नै बनेको छ। अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा झन् असर परेको देखिन्छ। नीतिगत अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई थप गाँजेको छ। अर्थमन्त्रीपिच्छे फेरिने नीतिले देशले कहिले फड्को मार्ने ? सरकारले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी केही फरक योजना ल्याउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। 

निजीलाई कर उठाउने साधन मात्रै ठानियो 

भवानी राणा, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

उद्योगी व्यवसायीको मनोबल एवं आत्मविश्वास घटिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ। कर उठाउने हिसाबले मात्र निजी क्षेत्रलाई हेरिएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि आर्थिक मुद्दामा भन्दा राजनीति खिचातानीमा नै हराएका छन्।

राजनीतिक रूपमा त धेरै रूपान्तरण भइसकेका छन्। अब पालो आर्थिक रूपान्तरणको हो। तर राजनीतिक दलका एजेन्डा आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्। सरकार पनि आर्थिक एजेन्डामा भन्दा राजनीतिक भागबन्डामा नै अल्झिएको छ। सरकारले ल्याउने नीतिहरू पनि व्यवसाय र व्यवसायी मैत्री छैनन्। आउँदो लगानी सम्मेलनअघि नै केही कानुनहरू संशोधन गर्ने भनिएको हो। सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यसको प्रगति आशातीत हुन सकिरहेको छैन। सरकारले बोलेका कुराहरू कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन्। 

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको छैन। आर्थिक विकासका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई भन्दै आएको छ। तर एउटा काम गर्न १० मन्त्रालय, विभाग, निकाय जानुपर्छ। त्यसमा पनि अन्तरमन्त्रालय वा निकाय समन्वय छैन। यस्तै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको छ। धेरै नियमनकारी निकायको काम नै निजी क्षेत्रलाई नियाल्ने भएको छ। यसले काम गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन। व्यवसायप्रतिको विश्वास पनि गुम्छ। 

एउटा निकायले अनुमति दिन्छ, अर्कोले प्रश्न गर्छ 

गणेश कार्की, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

सरकारको नीति नै व्यवसायमैत्री हुन सकेको छैन। एउटा निकायले विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन्छ, अर्को निकायले प्रश्न गर्छ। अनि कसरी विकास हुन्छ ? अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा सबै प्रकारका व्यवसाय गर्न गाह्रो भइरहेको छ।

वन, भूमि, सुरक्षा, जग्गा प्राप्तिलगायतका समस्या वर्षौंदेखिका हुन्। तर, त्यसमा एकद्वार नीति, नियम, कानुन बनाएर अघि बढ्न सरकार सकिरहेको छैन। कर उठाउने मात्र सरकारको नीति हुँदा व्यवसाय मैत्री नीति ओझेलमा परेका छन्। आउन लागेका नयाँ कानुन पनि ‘आयोजना बनाउनेभन्दा पनि नबनाऊ’ भन्ने किसिमका छन्।

निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने किसिमको कानुन बनाउन सरकारले सकेको छैन। सरकार सधैं नियमनमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। विकासका सम्भावना र बाटा छन्। तर, सरकारको सही नीति नहुँदा लगानी गर्न उत्सुक हुने ठाउँ छैन। यसलाई सरकारले परिवर्तन गरी अघि बढ्न जरुरी छ। एकातिर बैंकमा पैसा छ, अर्कोतिर बैंकले लगानी गर्दैन। ब्याजदर महँगो छ। स्थानीय तहको नाममा कर बढाएको बढायै छ।

अनुमति लिँदा एउटा नीति हुन्छ, बन्दा अर्को नीति आइसकेको हुन्छ। नीतिगत स्थिरता अहिलेको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो। यसले दीर्घकालीन लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन। यसले गर्दा व्यवसायीहरू पेसा परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगेका छन्। सबै किसिमको विकासलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा विकासमा नै सरकारको स्पष्ट नीति छैन। 

नीति फेरिएको फेरियै, कसरी व्यवसाय गर्ने ?  

राजेश अग्रवाल,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको नै नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता छैन। सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यससँगै नीति पनि बदलिने गरेपछि व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? बजार विश्लेषणबिना फैलिने हौवाले पनि अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ।

निजी क्षेत्रमा बढी कर्जा गयो भन्ने हौवाले पनि वातावरण बिगारेको छ। कानुनको अपव्याख्या गर्ने परिपाटी बढ्दा निजी क्षेत्र त्यसको सिकार भइरहेको छ। कुन कुरालाई कसले, कसरी आफूपरक हिसाबले व्याख्या गर्छ र फसिन्छ भन्ने नै यकिन छैन। नियम, कानुन समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्दा पनि व्यवसायमा अन्योलता छाएको छ। वर्षौं पुराना ऐन, नियम संशोधन हुन सकेका छैनन्। त्यहीअनुसार अहिलेको व्यवसाय चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन। कालोबजारी ऐनदेखि भूमिसुधारलगायतका ऐनहरू छन्। जुन संशोधन हुन जरुरी छ। यसले व्यवसायमा डिलेमा स्थिति सिर्जना भएको छ।

एकातिर व्यवसाय घटेको छ, अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्रमा पैसा थुप्रिएको छ, अर्कोतिर बजारमा क्रयशक्ति घट्दा माग बढ्न सकेको छैन। बजार उधारोमा चलेको छ, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढेको छ। समग्र भ्यालु चेन नै अहिले सुस्ताएको अवस्था छ। यस्तोमा सरकारले ब्याजको पुनर्तालिकीकरण एवं सहुलियत दिन जरुरी छ। 

डिजिटल अर्थतन्त्रको नीति नै छैन

चिरञ्जीवी अधिकारी, महासचिव, कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल
डिजिटल अर्थतन्त्रमा सरकारले न नीति ल्याएको छ, न यसको महत्त्व नै बुझेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका सफ्टवेयरहरूलाई नेपालमा नै बजारीकरण गर्ने व्यवस्था छैन। विदेशी वस्तु भन्नेबित्तिकै राम्रो, तर स्वदेशी नराम्रो भन्ने दृष्टिकोण सरकारको पनि छ। प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छैन।

नेपाली सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूले नेपालमा नै बसेर सफ्टवेयर सोलुसन दिइरहेका छन्। तर, सरकारले यसको पहिचान गर्न सकेको छैन। अहिले बिना सूचनाप्रविधि कुन उद्योग अघि बढ्न सक्छ ? नेपाली उत्पादनलाई सरकारले नै चिन्न सक्दैन भने कसरी नेपाली सूचना प्रविधिको उद्योग फस्टाउन सक्छ ? बाटो बनाउँदा लागू हुने खरिद प्रक्रिया नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लागू भइरहेको छ। यसको मोडालिटी फरक गर्नुपर्ने हो।

सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगभन्दा पनि विदेशीले भनेको भरमा नीति बन्ने गरेको छ। यसले स्वदेशी लगानी कसरी बढाउँछ र  ? अहिलेसम्म सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामग्रीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था छैन। सूचना प्रविधिमा लगानी गरेर देश रूपान्तरण हुन्छ भन्ने भाषण गने, तर सुहाउँदो नीति, कानुन, लगानीको वातावरण ल्याउन नसक्ने सरकारको कस्तो दूरदर्शिता हो।

 लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली खै ?

सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, महासचिव, नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपाल

अर्थतन्त्रमा परिरहेको असर र लगानीलाई बढाउनका लागि सरकारका हरेक नीति स्थिर हुनपर्‍यो। सरकार या सरकारी कर्मचारी परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति पनि परिवर्तन हुने परिपाटी छ। बनेको नीति कार्यान्वयन नहुने, नयाँ नीति ल्याउन महिनौं लाग्ने कारणले पनि व्यवसाय अलमलमा पर्ने गरेको छ। अर्को भनेको लगानीमैत्री हुनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्‍यो भनेर सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं।

एउटा उद्योग सुरु गर्न लगानीकर्ताले फाइल बोकेर ३३ ठाउँमा धाउनुपर्छ। एउटै सरकारी संयन्त्र या एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग सिफारिस लिनका लागि जुन कठिनाइ भोग्नुपर्छ, त्यो नै ठूलो लगानीमैत्री वातावरणको बाधक हो। उद्योग फस्टाउन सरकारले विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अनुदान, ऋण, कर छुटलगायतमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्न सकेको छैन।

१०औं वर्षअघिका फाइल खोलेर निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने गरेको छ। यस्तै, पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी निकायबाट रकम निस्कन सकिरहेको छैन। यसले बजारमा पुँजीको परिचालनमा कठिनाइ भएको  छ। विदेशी लगानी ल्याउने र लगानी गरेर मुनाफा लैजाने स्पष्ट कानुन छैन, तयारी पनि छैन र त्यो व्यावहारिक छैन। यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ। सरकारी अवरोधको कारणले नै लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन। 

बैंकमा पैसा हुँदा पनि माग बढेन

सुनील केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन

कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्र अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धि २–३ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंकमा तरलता नहुँदा समस्या भइरहेकोमा अहिले तरलता छ । करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य पुँजी छ । तर, माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । पहिला ब्याजदर बढी भएर ऋणको माग नभएको भनिरहँदा अहिले ब्याजदर घटिसक्दा पनि माग बढेको छैन । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । 

बजारमा माग पनि छैन ।  रोजगारी घट्दै गइरहेको छ । कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा गइरहँदा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ ऋणको माग हुन नसक्ने र भएको ऋण उठाउन नसक्दा खराब कर्जा अनुपात बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ । खराब कर्जा अहिलेसम्म नियन्त्रण भए पनि यसले पछिलाई असर गर्न सक्छ । यहाँको औद्योगिक गतिविधि कम हुँदै जाने, रोजगारी गुम्न जाँदा मानिसहरू विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ । यसबाट उद्योग व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको कमी भइरहेको छ । वस्तु उपभोग पनि घटेको छ । अर्थतन्त्र गतिहीन भइरहेको छ । नयाँ लगानी आउने वातावरण बनेको छैन । 

विदेशी लगानी त्यसै पनि कम थियो, नयाँ आउन झनै सकिरहेको छैन । सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यसले अर्थतन्त्रमा गतिविधि बढाउन सकेको छैन । यता, बाह्य क्षेत्र भने सन्तोषजनक अवस्थामा छ । 

राजस्व उठ्न नसकेको दबाब निजी क्षेत्रले व्यहोरिरहेका छन्
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो सबै राम्रो भइसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ। चालू खाता, भुक्तानी सन्तुलन सबै राम्रो छ। तर निजी क्षेत्रको अवस्था एकदम नै शिथिल छ। निजी क्षेत्र नयाँ लगानीका लागि आकर्षित हुन सकिरहेको छैन। अत्यन्त मनोबल खस्केको अवस्था छ। कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने, चेक बाउन्स हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उत्पादन ४० देखि ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। उद्यमी व्यवसायीले रोजगारी कटौती गरिरहेका छन्। पुरानो किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर थप ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन। चालु पूँजी कर्जा कार्यान्वयनले झन् नयाँ लगानीका लागि असर गरिरहेको छ।

आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा राजस्व पनि कमजोर भयो। त्यो राजस्वको दबाब पनि उद्यमी–व्यवसायी परिरहेको छ। सरकारले खर्च निकाल्नका लागि जबर्जस्ती राजस्व असुली बढाइरहेको छ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको बीचमा तालमेल छैन। यी नीतिहरू व्यापार सहजीकरण गर्ने, लगानीमैत्री छैनन्।