राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सुझाव

कोशीमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, राजीनामा दिने तयारीमा माओवादीका मन्त्री

कोशीमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले, राजीनामा दिने तयारीमा माओवादीका मन्त्री
फाइल तस्बिर।

विराटनगर : नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएपश्चात मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच छलफल जारी रहेको छ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन समयमा कांग्रेससँग विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए तर एमालेको आग्रह विपरित पुन: माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेत गरेपछि एमालेका मन्त्री फिर्ता भएका थिए। 

एमालेका सांसदहरुले आइतबार बिहान अन्य दलका नेताहरुसँग छलफल गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउने तयारी गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ समीकरण बनेकाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिए।

उनले भने, 'हामी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रियामा छौं। छलफल चलिरहेको छ, आज वा भोली सम्ममा फिर्ता लिन्छौं। छलफल अगाडि बढिरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको छ।’

संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने संवैधानिक व्यवस्था संविधानकै धारा १८८ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको एमालेको दाबी छ। सोही धारा र उपधारा अनुसार ३९ जनाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन व्यक्तिगत रुपमा फिर्ता लिने एमालेको तयारी छ।

एमालेका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिने भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका तीनजना मन्त्रीहरुसहित अन्य दलका मन्त्रीहरुले समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन्। सांसदहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार नैतिक रुपमा अल्पमत परिसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर बाटो खोल्न समेत आग्रह गरेका छन्।

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ४०, कांग्रेसका २९,माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४, जनता समाजवादीका १ र राप्रपाका ६ जना प्रदेश सांसद छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.