विदेशी लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ। यी दुई सम्मेलनकै आधारमा तेस्रो लगानीको तयारी तीव्र भइरहँदा लगानी बोर्ड र नेपाल सरकार केही प्रश्नले घेरिएका छन्। पहिलो सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब र दोस्रोमा करिब ३२ खर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। तर, सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी आउन सकेन। के कारणले प्रतिबद्धता व्यक्त भएको लगानी भित्रिन सकेन, हामीले पहल गर्न सकेनौं वा प्रतिबद्धता मात्र औपचारिकतामा सीमित भयो ? यसअघिका सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी नआउँदा लगानी सम्मेलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो।
के कुराले विदेशी लगानी भिœयाउन समस्या भइरहेको छ ?
समस्याको पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक काम नगरी लगानी सम्मेलन मात्र गर्दै जाँदा त्यसको उपलब्धि सरकारले कति लिन सक्ला ? लगानीको वातावरण तयार नभएको विज्ञहरूले नै औंल्याउँदै आएका छन्। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक ऐन कानुनको संशोधन पहिलो कुरा हो। आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गर्न सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। विभिन्न १० ऐनका दफा तथा उपदफा संशोधनको तयारी गरिएको छ। तर, लगानी सम्मेलनको लागि २३ दिनमात्र बाँकी हुँदा अझै नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा ऐन संशोधनका प्रयास अझै टुंग्याउन नसक्नु देशकै दुर्भाग्य हो।
सम्मेलन केवल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मञ्चमात्रै होइन, कार्यान्वयनतर्फ पनि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यसअघिका लगानी सम्मेलनका थुप्रै उपलब्धि पनि छन्। सम्मेलनले लगानी आकर्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरू पहिचान, बहुपक्षीय धारणा विकास गर्न, नीतिगत संवाद गर्न र रणनीति तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबीच संवाद गरी लगानी वातावरण तयार गर्न यस्ता सम्मेलनले मद्दत गर्नेमा भने दुईमत छैन। विस्तारै लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको देश नेपालमा अब तेस्रो सम्मेलनले थप उपलब्धिहरू ल्याउन सक्नुपर्छ। सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको भेलामात्र हैन, लगानी कति भिœयाउँछ, त्यसैमा सम्मेलनको सफलता र सार्थकता मापन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
