नेपाली सेनाले गोरखादेखि जितगढी किल्लासम्म पदयात्रा गर्दै

नेपाली सेनाले गोरखादेखि जितगढी किल्लासम्म पदयात्रा गर्दै

तानसेन : नेपाली सेनाले पश्चिम क्षेत्रका नेपाल एकीकरण तथा अंग्रेज युद्धको समयमा गोरखादेखि जितगढीसम्म प्रयोग गरेका गढी, किल्ला तथा मार्गहरूमा पदयात्रा गर्ने भएको छ। 

तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले पाल्पाका सेनवंशीय राजादेखि अग्रेजसँगको युद्ध गर्दासम्मका प्रयोग भएका गढी किल्लाहरूमा नेपाली सेनाले पश्चिम पदयात्रा नाम दिई गोरखादेखि जितगढीसम्म पदयात्रा गर्न लागेको हो।

गोरखा दरबार  चैत २७ गते पैदलयात्रामा निस्केको नेपाली सेनाको टोली तनहुँ, स्याङ्जा हुँदै वैशाख २ गते बिहान रामपुर केलादी घाटबाट पाल्पा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गोरखा दरबारदेखि जितगढीसम्मको ३०५ किलोमिटर दूरी रहेको पदयात्रा पाल्पामा मात्र १६५ किलोमिटर रहेको छ। 

११ दिनको पदयात्रामा पाल्पामा मात्र ६ दिनको पदयात्रा कार्यक्रम रहेको दि फेमश महिन्द्र दल गणका गणपति  भुपेन्द्र गुरुङले बताए। पाल्पा नेपाल एकीकरणको समयमा पनि युद्ध स्थल रहेको थियो भने एकीकरण पछि पनि अंग्रेज सँग युद्ध स्थलका रुपमा पाल्पा जिल्ला चिनिँदै आएको छ। 

१८७१ साल देखि १८७२ सम्म भएको नेपाल अग्रेज युद्धमा नेपाली सेनाले बुटवल जितगढी क्षेत्रबाट अंग्रेज फौजलाई हराएर नेपाली भूमि रक्षा गरेकाले पनि पाल्पा नेपाली सेनाका लागि महत्वपुर्ण युद्ध स्थलका रुपमा परिचित रहेको छ नेपाली सेनाको पदयात्राको टोली आउँदो वैशाख ७ गते बुटवल जितगढीमा पुगी यस वर्षको पदयात्रा समापन गर्ने छ। 

नेपाली सेनाको पश्चिम क्षेत्रको ऐतिहासिक पदमार्गलाई व्यवस्थित बनाउने, पदमार्गमा रहेका गढी किल्ला तथा युद्ध स्थलहरूलाई व्यवस्थित गरी संरक्षण गर्ने, जनतामा राष्ट्रियता जगाउने, नेपाली सेना र जनता बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने, जनताका सल्लाह सुझावहरू लिने दिने उद्देश्य पदयात्राको दि फेशम महिन्द्रदल गण पाल्पाका गणपति गुरुङले बताए। 

नेपाली सेनाको पदयात्री टोली वैशाख २ गते रामपुरको केलादी घाटबाट  रामपुरको ऐतिहासिक पौवा, देवीस्थान, सीताकुण्ड, निस्दीको बेलडाँडा, सिलुवा, रामपुरको जब्गादी, पुर्वखोलाको वीरकोट हुँदै बाकुमगढी सम्मको ३५ किलोमिटर पदयात्रा गर्ने छ। वैशाख ३ गते बाकुमगढीबाट रम्भाको ताहुँ, हुमिन, पूर्वखोलाको देवीनगर, मुन्टुङ, केरौली, माथागढीको झडेवा, जगात, गोठादी हुँदै माथागढीसम्मको ३९ किलोमिटर पदयात्रा गर्ने छ। 

वैशाख ४ गते माथागढीदेखि तानसेनको प्रभाससम्म ३५ किलोमिटर पदयात्रा गर्ने छ। वैशाख ५ गते प्रभासदेखि तानसेन, तानसेनदेखि लामडाडा हुँदै २० किलोमिटर यात्रा गरी प्रभासमै बास बस्ने छ। वैशाख ६ गते प्रभासदेखि दोभान सम्मको ३२ किलोमिटर पदयात्रा गर्ने छ। 

वैशाख ७ गते दोभानबाट नुवाकोट हुँदै बुटवल जितगढीसम्मको ७ किलोमिटर यात्रा गरी गरुड दल गणलाई झण्डा हस्तान्तरण गरी जितगढीको विजय उत्सवमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको गणका सेनानी जितबहादुर कार्कीले बताए। पदयात्राको गोर्खा टोलीले सतीघाट पुगेर तनहुँको टोलीलाई, तनहुँको टोलीले रामपुरको केलादीघाटमा पाल्पालाई र पाल्पाले बुटवलमा झण्डा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पदयात्रा टोलीलाई गोरखाको रिपुमर्दनी गण, तनहुँको रुरु भैरव दल गण, काली भञ्जन गण, राजदल गण, पाल्पाको दि फेमस महिन्द्र दल गण र रुपन्देहीको गरुड दल गणले आ आफ्नो जिल्लामा व्यवस्थापन मिलाउने दि फेमश महिन्द्र दल गणका सेनानी कार्कीले जानकारी दिए। 

पदयात्रा टोलीमा एकीकरणको दौरान स्थापना भएका पाँच प्रथम कम्पनी , श्रीनाथ, कालीबक्स, बर्दवाणी, सबुज, पुरानो गोरख र जितगढी लडाइँमा सहभागी गुरुबक्स गुल्मका कम्तीमा दुई दुई जना अनिवार्य सहभागितामा ५२ जना नेपाली सेनाका अधिकृत तथा जवानहरू सहभागी हुने छन्। 

पदयात्रा टोलीमा टोलीमा झण्डा बोक्ने, बाजा गाजा बजाउने, सुरक्षा दिने, परम्परागत भेषभुषा तथा हातहतियार बोक्ने फरक फरक समूह रहेका छन्। यो अभियानबाट नेपाल एकीकरणको अवस्था, नेपाल अग्रेज युद्धको इतिहास युवा पुस्तालाई सम्झाउने, बुझाउने तत्कालीन समयमा प्रयोग भएका युद्धस्थलहरूको संरक्षण जगेर्ना हुने इतिहासविद निर्मल श्रेष्ठले बताए। पदयात्राका विषयमा गणले जिल्लाका सरोकार निकायलाई जानकारी गराएको छ।

यो अभियानले इतिहासको सोधनी, खोजनी भएको छ , आन्तरिक पर्यटकहरूमा बृद्धि हुने बाटो खुलेको छ ओझेलमा परेका पाल्पाका युद्धस्थलहरूले संरक्षण संरक्षण हुने युद्ध पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यहरूको विकास हुने पर्यटनकर्मी मनमोहन श्रेष्ठले बताए। नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष पुस २७ गते पूर्वतर्फको गोरखा–काठमाडौं एकीकरण पदयात्रा गर्दै आएको छ भने गत वर्षदेखि गोरखा जितगढी पश्चिम पदयात्रा सुरु गरेको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.