बन्दुक नियन्त्रणको प्रश्न

बन्दुक नियन्त्रणको प्रश्न
सुन्नुहोस्

राज्यको मुख्य दायित्व नै नागरिकको सुरक्षाको हो, नागरिकलाई न्याय दिनु उसको कर्तव्य हो । राज्यभित्रको एकजना नागरिक पनि असुरक्षित हुनु हुँदैन । सुरक्षा प्रबन्धकै लागि राज्यसँग हतियार हुन्छ । एकजना नागरिकलाई पनि सुरक्षा आवश्यक महसुस भयो भने त्यसको पनि प्रबन्ध राज्यले गर्छ । अझ हतियार नागरिकलाई पनि आवश्यक छ भने पनि राख्न दिने कानुनी व्यवस्था पनि छ नेपालमा । 

अमेरिकालगायत देशहरूमा त चाहेका व्यक्तिव्यक्तिले हतियार किनेर राख्न सक्छन् । तर नेपालमा भने प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ । आवश्यकता हेरेरमात्रै इजाजत दिइन्छ । जोकसैले जुन पायो त्यही हतियार लिने छुट हुँदैन र छैन । चैत ५ गते सर्वाेच्च अदालत प्रवेशद्वारमा एक व्यक्तिसँग भेटिएको हतियारले भने इजाजतमा भएको लापरबाहीको पटाक्षेप गरेको छ । देशभरि को कतिसँग, के कस्ता हतियार छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने गरी त्यो घटनाले झकझकाएको छ ।

पिस्तोल, रिभल्वर, मिनिएचर राइफल, टोटावाल बन्दुक, भरुवा बन्दुक र हावादारी बन्दुकमात्रै निजी सुरक्षाका लागि राख्न पाउने व्यवस्था हातहतियार तथा खरखजना ऐनले गरेको छ । तर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षार्थ इजाजत लिएको हतियार त्यसभन्दा भिन्न थियो । स्वचालित हतियार त्यो पनि बाहकको नाम एकथरी र बाहक अर्काेथरी भेटिएका थिए । त्यसले नै हतियारको इजाजतमा भएको लापरबाही र वाहकको दुरुपयोग प्रस्ट पारेको छ । देशभर इजाजत लिएका हतियार ३६ हजारभन्दा बढी छन् भन्ने गृह प्रशासनको तथ्यांकले देखाउँछ । के नेपालमा त्यतिका व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाका लागि हतियार राख्न जरुरी छ ?

मुलुकका विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीसहित नै राज्यले सुरक्षा दिइरहेको छ । नागरिकहरूलाई हतियार राख्न दिनुपर्ने अवस्था नेपालमा आजको दिनमा छैन । तर जो कसैले पनि हतियारको इजाजत लिएको देखिन्छ । र, वर्र्षैपिच्छे गर्नुपर्ने नवीकरण पनि धेरैले गरेका छैनन् नै । चुनावका बेला सबैलाई हतियार बुझाउन प्रशासनले उर्दी गर्छ, तर अधिकतरले बुझाउँदैनन् ।

सरकारले केही गर्दैन । हो, यसरी हतियारको इजाजत र प्रयोगमा भएको लापरवाहीकै कारण कुनै दिन डरलाग्दो दुर्घटना निम्तिने पक्का छ । जसरी अमेरिकाका विद्यालय र सार्वजनिकस्थलमा जहिलेसुकै गोली चलेको र निरपराध व्यक्ति मारिएका समाचार बारम्बार आइरहन्छन्, त्यस्तो प्रवृत्ति यहाँ पनि नदेखिएला भन्न सकिन्न । तसर्थ बेलैमा सतर्क बनेर सकेसम्म हतियारको इजाजत कमभन्दा कम गर्नुपर्छ । इजाजत दिइएका हतियारधारीहरूको नियमन र निगरानी कडा ढंगले गर्नैपर्छ । होइन भने कुनै एक व्यक्तिलाई दिइएको सुरक्षा अर्काे व्यक्तिका लागि असुरक्षा बन्ने खतरा हुन्छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.