उद्योगीहरु राष्ट्रका सम्वर्द्धक हुन् : रक्षामन्त्री उप्रेती

उद्योगीहरु राष्ट्रका सम्वर्द्धक हुन् : रक्षामन्त्री उप्रेती
सुन्नुहोस्

ढल्केवर(धनुषा) : रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले उद्योगीहरु राष्ट्रवादी सम्वर्द्धक भएको बताएका छन्। आर्थिक संकटको समयमा पनि उद्योगीहरुले देखाएको धैर्यताको प्रशंसा गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।

धनुषाको ढल्केवरमा आयोजित मधेस प्रदेश उद्योग परिसंघको प्रथम साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री उप्रेतीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि उद्योगीको मागलाई नीति निर्माण तहमा सम्बोधनको आवश्यकता उपर जोड दिए।

उनले उद्योगीहरुलाई निराशा हटाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। ‘निराशाले उपलब्धि दिन सक्दैन। हामी जागरुक हुनुपर्छ। देश बनाउने संकल्पकासाथ उर्जाशील भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ मन्त्री उप्रेतीले भने।

चीनमा संकट पर्दा पुरानो जुता पकाएर खाएको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब निराशाको कुरा गर्न जरुरी नरहेको बताए। निष्ठाकासाथ लागे पाँच–सात वर्षमै मुलुक समृद्ध बन्ने उनले जिकिर गरे।

उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै मन्त्री उप्रेतीले उद्योगीहरुको मागलाई क्याबिनेटमा उठाउने विश्वास दिलाए। ‘जनकपुरधामसँग जोडिएको भिठामोड र जटही छोटी भन्सारबाट कच्चा पदार्थहरुको आयात र निर्यात खुलाउने विषय पनि क्याबिनेटमा राख्छु,’ मन्त्री उप्रेतीले भने।

मधेस प्रदेश उद्योग परिसंघको प्रथम साधारणसभाले प्रमोद साहको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। कार्यसमिति सदस्यहरुमा नरेश दास, श्रवण अग्रवाल, कुशेश्वर महतो, उमेश साह, दयाराम चौधरी, मनोज दास, लक्ष्मीनारायण यादव, राजकुमार रौनियार, सञ्जु नायक,  शुशिला कुमारी यादवलगायतका रहेका छन्।

साधारणसभाबाट सातजनाको सचिवालय समेत बताएको छ। त्यसमा निवर्तमान अध्यक्ष नरेश दास, अध्यक्ष प्रमोद साह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज दास, उपाध्यक्षहरु कुशेश्वर महतो, लक्ष्मीनारायण यादव, राजकुमार रौनियार र महासचिव दिपक लामा सचिवालयमा रहेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.