४५ वर्षअघि परिकल्पना गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना साकार हुनु त परै सुरुसमेत भएको छैन । कहिले स्वदेशी लगानीमै बनाउने र कहिले विदेशीलाई दिने भन्ने पटक–पटकका दोधारे निर्णयले यो आयोजना गिजोलिएको छ । कुनै सरकार आउँदा चीनलाई दिने निर्णय गर्छ, र कुनै आउँदा त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउँछ । फेरि अर्काेचाहिँ स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्छ । यस्तै राजनीतिक दाउपेचको जातोमा परेको छ बूढीगण्डकी । देशकै सबैभन्दा बढी क्षमताको हुने आयोजनाले देशमा ऊर्जाको आपूर्तिमा ठूलो योगदान त गथ्र्याे नै अर्थतन्त्रमा पनि टेवा दिन्थ्यो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत गठित समितिले सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी आयोजना निर्माणको ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ । ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान समितिले गरेको छ । त्यतिका पैसा जुटाउने तरिकामा पनि समितिको सिफारिसमा छन् । ४३ अर्ब रुपैयाँ त अहिलेसम्म यो आयोजनाको अध्ययन र मुआब्जा वितरणमै खर्च भइसकेको छ । त्यति पैसाले अरू आयोजना पनि बनिसक्थे । तर, १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकीको चाहिँ काम अघि बढ्नै सकेन । २०७३ सालदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ र पछि १० रुपैयाँ कर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाकै संकलन गर्न पनि थालिएको थियो । त्यही पैसाबाट मुआब्जा वितरण लगायत काम भएको हो कि हैन वा कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने यकिन छैन ।
बूढीगण्डकीका लागि नयाँ ढाँचा जुन प्रस्ताव भएको छ, त्यसअनुसार स्वदेशी लगानीसहितमा बनाउन असम्भव हुँदैन । सरकारी विभिन्न निकाय र स्वयं विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणको पनि सेयर लगानी यो आयोजनामा जुट्न सक्छ । तर, सबैभन्दा पहिला सरकार नै प्रष्ट भएर आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । जलस्रोत होस् वा जुनसुकै प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी लगानी भिœयाउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, सकेसम्म सरकारी र स्वदेशी लगानी गर्न सके धेरैभन्दा धेरै फाइदा स्वदेशले नै पाउँछ । बूढीगण्डकीका हकमा पनि सोही अनुसार आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउनु मनासिब हुन्छ । साढे ४ सय मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्यो भने त्यसभन्दा ठूलो आयोजनाका लागि पनि सरकार सक्षम छैन भन्न मिल्दैन । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सक्षम छन् । बस यस्ता ठूला आयोजनालाई राजनीतिले गिजोल्न हुँदैन ।
फेरि पनि नगिजोलियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
