हरित वित्तमा लगानी गर्ने गाइडलाइनको अन्तिम तयारी
![हरित वित्तमा लगानी गर्ने गाइडलाइनको अन्तिम तयारी](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/rastra-bank_eMQvgdmtnK_WbC2G5Sucf.jpg)
काठमाडौं : वित्तिय संस्थाले दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रहरूमा जोड दिन ‘नेपाल ग्रीन फाईनान्स ट्याक्सोनोमी’ गाईडलाईन सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। गत पुस २५ गते २ महिनाभित्र उक्त गाईडलाईनको सुझाव संकलन गर्न १ सय ५२ पृष्ठको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो।
राय÷सुझावका लागि सरोकारवालालाई दिएको समय सकिएको छ। यसैले केन्द्रिय बैंक हरीत वित्तमा लगानी गर्नेसम्बन्धि गाईडलाईनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो। ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी भनेको पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास, व्यवसाय स्थापना र प्रवद्र्धनमा गर्ने लगानीले वातावरण संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो।
उक्त गाईडलाईनमा रहेर विश्व बैंक, एडिबी, युएनडिपीलगायतका दातृ निकाय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघलगायत, आम सर्वसाधारण लगायतका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भएको छ। उक्त सुचना सार्वजनिक गरेको अवधि पुरा भइसक्दा संकलित सुझावलाई अध्ययन गरेर अब छिटै अन्तिम गाईडलाईनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनकाअनुसार दुई महिनामा थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। ‘संकलीत सुझावलाई हेरेर अन्तिम रुप दिन आन्तरीक कामहरू भइरहेको छ। यद्यपी यो मस्यौदाको अन्तिम टुङ्गो भने करीब १०–१५ दिनभित्र हुन सक्छ।’
यो गाईडलाईनको उद्देश्य नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू वा अन्य वित्तिय प्रणालीका निकायहरूले गर्ने वित्तिय कारोबारलाई ग्रिन (हरित), एम्बर (खैरो) र रेड (रातो) ३ वर्गमा वर्गिकरण गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन्। ‘कस्तोमा लगानी गर्दा यी ३ वर्गमा छुटिन्छ भनेर केन्द्रिय बैंकले वर्गिकरण गर्ने संयन्त्र बनाएको छ। सोहि अनुसार वित्तिय क्षेत्रहरूले आफ्ना सम्पुर्ण लगानीलाई ३ वर्गमा बाँड्नु पर्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो गाईडलाईन हाललाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्ने नभएको उनले बताए। यसलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन। तर यो गाईडलाईनअनुसार गर्दा ईन्टेनसिभ पाइन्छ। गाईडलाईनले अन्तिम रुप पाएपछि वित्तिय संस्थाहरूलाई लगानीको वातावरण तय गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसअनुसार काम गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमहरू प्राप्त गर्नुपर्छ।’ सबै कामहरू गर्दा १–२ वर्षपछि मात्रै राम्रोसँग कार्यान्वयनमा जान सक्ने पौडेलको अनुमान छ।
संसारभर नै ‘हरित अर्थतन्त्र’मा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर वहस चलेकै छ। पछिल्लो समय केही विकसित, विकासशील देशहरूमा यस्तो अवधारणालाई प्रचलनमा ल्याइसकेका छन्। विश्वमै कार्बन उत्सर्जनलाई अधिक मात्रामा घटाउन पनि नेपालले साथ दिने भएकाले पनि यस्तो रणनीति अबलम्बन गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ। यद्यपी केहि बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनीले भने यस्तैखालका लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि देखिन्छ। हरित वित्तमा लगानी गर्दा विभिन्न प्राकृतीक प्रकोपबाट नियन्त्रण गर्न पनि यसमा केन्द्रित हुन आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
यता आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले पनि ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जसमा हरित बण्ड निस्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने जस्ता विषयलाई समेटेर ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’ को मस्यौदा तर्जुमा गरिने भनेको थियो। सोहि नीति अनुसार पनि केन्द्रिय बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
वास्तवमा ग्रीन ट्याक्सोनोमी दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र हरित वित्त (ग्रीन फाइनान्स) को विकासका लागि जरुरी छ। जसमा वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर मुल्यङ्कन गरिन्छ। ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रुपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हरित बैंकिङ उत्पादन गर्न ऋण, ग्यारेन्टी जस्ता लगानीका क्षेत्र पहिचानमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
राष्ट्र बैंकमार्फत प्रस्तुत मस्यौदामा ट्याक्सोनोमीले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालालाई ‘हरित गतिविधि’का क्षेत्र पहिचान गर्न, त्यसमा आर्थिक गतिविधि गर्न, त्यस क्षेत्रको पुँजी, स्रोत र क्षमतालाई हरितअर्थतन्त्रतर्फ निर्देशित गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई ‘हरित’ बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि जलवायु र वातावरणीय महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेकोबारे पनि मस्यौदाले ध्यानाकर्षण गरेको छ। यो अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्वसर्तहरू पनि पूरा गर्नुपर्नेबारे मस्यौदामा खुलाइएको छ। तर यी काम चरणवद्ध रुपमा हुने देखिन्छ। ‘सुरुमा न्यून कार्बन फाइनान्स, दोस्रोमा अनुकूलन र लचिलो फाइनान्स, तेस्रोमा जलवायु फाइनान्स, चौथोमा हरित फाइनान्स र अन्तिम चरणमा मात्र दीगो ग्रीन फाइनान्सतर्फ जान सकिने छ।’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)