दलीय भागबन्डा

राज्यलाई उपप्रधानमन्त्रीको भार

राज्यलाई उपप्रधानमन्त्रीको भार

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा २०६९ मा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री बनेनन्। गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्री अनिवार्यजस्तै देखिन्छन्।

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्रीको थप जिम्मेवारी केही छैन। र, पनि यो पद पाउन नेताहरूबीच हानथाप चल्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेरेसँगै बनेको सरकारमै चार जना छन्। एकै मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनेका विगत छ। यसरी लर्को लगाउने परिपाटीले राज्यको ढुकुटीमा ‘अनावश्यक’ आर्थिक भार परिरहेको छ। 

यसपटक सत्ता घटकमध्ये चार दलका एक–एक नेताले उक्त पद ओगटेका छन्। जसमध्ये एमालेका रघुवीर महासेठ पहिलो वरीयतामा छन्। त्यसपछि क्रमशः माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, रास्वपाका रवि लामिछाने र जसपाका उपेन्द्र यादव छन्। जिम्मेवारीका हिसाबले महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्रेष्ठ परराष्ट्र, लामिछाने गृह र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री छन्। उनीहरूले उपप्रधानमन्त्री पद ओगटेबापत मन्त्रीभन्दा बढी सेवासुविधा पाउँछन्। तर, पदीय जिम्मेवारी भने बढी छैन। 

वरिष्ठता पाउने, सुरक्षा संयन्त्र थपिने र केही रकम सुविधा बढ्नेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अरू जिम्मेवारी नहुने बताउँछन् पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना। ‘मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठताक्रम पाउनेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी खास केही हुँदैन’, ढुंगाना भन्छन्, ‘गठबन्धन संस्कृतिका कारण प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पनि बढाइयो।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालका अनुसार नेताहरूले व्यक्तिगत शक्ति सन्तुलनका लागि पदहरू सिर्जना गर्ने गरेका छन्। ‘केपी ओलीजीको पालामा धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाइएको देखिन्छ। धेरै दललाई समेटेर सरकारमा जाँदा यसको अतिरिक्त भार राज्यको ढुकुटीमा पर्छ’, डा. बराल भन्छन्, ‘यति जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नराखिएकाले पनि राज्यलाई अतिरिक्त भार बढेको हो।’ अर्को कुरा ‘प्रोटोकल’को वास्ता नभएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘बेलायतलगायत अन्य देशको अभ्यास हेर्दा प्रधानमन्त्री भएका मान्छे मन्त्रीसम्म बनेका छन्। मन्त्री भएका मान्छे राजदूतसम्म भएर गएका छन्।’  

मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी सेवासुविधा मात्र पाउँछन्। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार पनि उनीहरूको पारिश्रमिक र केही सुविधा मन्त्रीहरूको भन्दा बढी छ। उपप्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक मात्रै मन्त्रीभन्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ बढी पाइरहेका छन्। अन्य सेवासुविधा पनि बढी नै तोकिएको छ।

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको लर्को लगाउने परिपाटी बसेको देखिन्छ। दलीय भागबन्डा मिलाउन, सरकार टिकाउन र नेता व्यवस्थापन गर्न यसको ‘फेसन’ चलेको जानकार बताउँछन्। विश्लेषक डा. बरालका अनुसार सरकार बनाउँदा सबै दलको सहयोग नलिई विकल्प छैन। एउटा पार्टीको सरकार बन्ने परिपाटी नै देखिँदैन। ‘जो कोही प्रधानमन्त्रीलाई यो एउटा बाध्यताको उपज पनि भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु भनेको बन्ने मान्छेले पनि आफ्नो मर्यादाक्रम बलियो बनाए जस्तो गर्नु हो।’

संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य उपप्रधानमन्त्रीको भीडभाड हुनुको मुख्य कारण समीकरणको उपज भएको बताउँछन्। ‘सबैलाई मान लिनुपर्नेछ’, आचार्य भन्छन्, ‘अर्कोतिर यो परिस्थितिजन्य कुरा हो। ठूला–ठूला पार्टीहरू मिल्दा यो अवस्था आएको हो। बहुमतीय प्रणालीमा भएको भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो।’

कसका पालामा धेरै ?

सबैभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री २०७२ मा गठित सरकारमा थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा ६ जना उपप्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला विजयकुमार गच्छदार, कमल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, चन्द्रप्रकाश मैनाली र चित्रबहादुर केसी उक्त पदमा आसीन रहे। जसको चर्को आलोचना भएको थियो। 

ओलीले त्यसपछि २०७४ मा आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राखेका थिए। दुवै पार्टी एक भइसकेकाले गठबन्धन सरकारमा जस्तो उपप्रधानमन्त्री बनाइरहन आवश्यक नरहेको ओलीको भनाइ थियो। उनले उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउँदा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै त्यस्तो अलोकप्रिय काम गर्ने चाहना नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, पछि उनले एमालेबाट ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा चार उपप्रधानमन्त्री थिए। दाहालले २०७९ मा पनि चार उपप्रधानमन्त्री बनाए। 

सरकारमा कनिष्ट एवं सक्षम व्यक्ति ल्याउने बाटो रोक्ने एउटा माध्यम धेरै उपप्रधानमन्त्री राख्ने प्रचलनै भएको पूर्वसभामुख ढुंगाना बताउँछन्। ‘उपप्रधानमन्त्रीहरू धेरै भएको मन्त्रिपरिषद्मा भने अन्य मन्त्रीहरूको हैसियत कमजोर देखिन्छ। काम त गर्छन् तर त्यसको नतिजा खास देखिँदैन’, उनी भन्छन्। 

त्यसो त २०१६ सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुवर्णशमशेर जबरा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। पञ्चायतकालमा भने यो परिपाटी चलेको देखिँदैन। २०४६ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदल आएपछि पहिलोपटक २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माधवकुमार नेपाल रक्षा र परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री बने। २०५७ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत हुने गरी उपाध्यक्ष बनेका थिए। पञ्चायतकालमा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बन्ने परिपाटी भने चलेको थियो। 

गणतन्त्र स्थापनापछिका सरकारमा भने उपप्रधानमन्त्री अनिवार्यजस्तै देखिन्छन्। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा २०६६ जेठमा गठन भएको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला, २०६७ माघमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा भरतमोहन अधिकारी, त्यसपछि दुईपटक पुनर्गठन हुँदा कृष्णबहादुर महरा र उपेन्द्र यादव थपिए। त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने।

 null

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा २०६९ मा कोही पनि उपप्रधानमन्त्री बनेनन्। २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरा, २०७४ सालमा गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भए। २०७९ पुसमा दाहालको नेतृत्वमा पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बने। 

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। देउवाले पछिल्लो करिब डेढ वर्ष अवधिको कार्यकालमा भने कसैलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएनन्। 

पूर्वसभामुख ढुंगानाका अनुसार उपप्रधानमन्त्री कति भए भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा नउठेकाले राजनीतिक नेतृत्व यस्ता पद र भूमिका सिर्जना गर्न ठूलो कुरा मान्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सहज बनाउन र टिकाउन एक जनाभन्दा बढीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइदिने चलन बस्यो। पछिल्लो समय यो विकृति झनै बढ्दै गयो।’ 

वरीयतामा अगाडि, सेवासुविधा थप

कार्यविभाजनमा उपप्रधानमन्त्रीलाई पनि आआफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मात्रै जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। जिम्मेवारी र कामका हिसाबले उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियत समानै हो। तर, सेवासुुविधा, घोडागाडी र वरीयता भने मन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ। पछिल्लोपटक २०७४ सालमा जारी मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन नियमावलीमा उपप्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त भूमिका वा जिम्मेवारी दिइएको छैन। 

मन्त्रीभन्दा उपप्रधानमन्त्रीले केही बढी सेवासुविधा मात्र पाउँछन्। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार पनि उनीहरूको पारिश्रमिक र केही सुविधा मन्त्रीहरूको भन्दा बढी छ। उपप्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक मात्रै मन्त्रीभन्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ बढी पाइरहेका छन्। अन्य सेवासुविधा पनि बढी नै तोकिएको छ। त्यसमाथि सबै उपप्रधानमन्त्री प्रोटोकल र वरिष्ठताक्रमअनुसार मन्त्रीभन्दा माथि रहन्छन्। 

संविधानविद् आचार्य भन्छन्, ‘यसमा खासै प्रभाव पर्दैन। उपप्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीले झै सचिवालय, कर्मचारी र सवारी साधन प्रयोग हुन्छन्। अतिरिक्त भार खासै देखिँदैन।’ उपप्रधानमन्त्री पद कुनै पनि अर्थमा प्रभावशाली नरहेको समाजशास्त्री प्रा. डा. शारदा पोख्रेल बताउँछिन्। ‘उपप्रधानमन्त्रीको पद केही पनि होइन,’ पोख्रेल भन्छिन्, ‘४ जनाको ठाउँमा १० जना राखे पनि कुनै फरक पर्दैन।’

अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को व्यवस्थाअनुसार उपप्रधानमन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यसबाहेक मासिक ३०६ लिटर पेट्रोल, सहसचिव सोसरह एक स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्म गरी आठ कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ। 

हालको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३५००, महँगी भत्ता २०००, सञ्चार सुविधा ३००० गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन्। त्यसमा मासिक २०७ लिटर पेट्रोल र ७ कर्मचारी उनीहरूको सुविधाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँछ। उपप्रधानमन्त्रीले सहसचिव स्तरको कर्मचारी भर्ना गराउँदा १ जना कर्मचारीमा करिब १० हजार फरकको खर्च निस्कन्छ। 

दुई नेतृ मात्रै उपप्रधानमन्त्री

गणतन्त्र आइसकेपछि करिब १५ वर्ष अवधिमा २८ नेता उपप्रधानमन्त्री बनेका देखिन्छ। कोही त उक्त पदमा पटक–पटक पुगेका छन्। महिलामा कांग्रेसबाट शैलजा आचार्य र सुजाता कोइराला उपप्रधानमन्त्री बनेको पाइन्छ। हैसियत र औचित्य भएर पनि तत्कालीन वाममोर्चा अध्यक्ष र एमाले नेतृ साहना प्रधान मन्त्री बने पनि उपप्रधानमन्त्रीचाहिँ भइनन्। यद्यपि उनीभन्दा कनिष्ठ नेता भने पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री बने।

पार्टीमा दोस्रो वा तेस्रो तहमा रहेका तर तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा नरहेका र बन्ने सम्भावना कम भएका नेताहरूमा उपप्रधानमन्त्री बन्ने होड र आकांक्षा चर्को देखिन्छ। यसैमा पनि गठबन्धन सरकार निर्माणमा संख्यात्मक हिसाबले महत्वपूर्ण साना एवं क्षेत्रीय दलभित्र अध्यक्ष तथा ‘वजनदार’ नेताको पनि उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जाने उत्कण्ठा बोक्नेको परिणाम हो। नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै अब उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढ्ने निश्चित छ। मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि गठबन्धन बनाउन र बचाउन, निश्चित पार्टी र नेताहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि उपप्रधानमन्त्री पद बाँडेको देखिन्छ।

सत्ता साझेदारीका नाममा कसैको चित्त बुझाउन उपप्रधानमन्त्री पद नै अत्यन्त वजनहीन बनाइयो। यसले उल्टो उपप्रधानमन्त्री पदको महत्व र गरिमा खस्केको नेताहरू नै बताउँछन्। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी गठबन्धनभित्र सहजता नभएर सबैलाई खुसी बनाउन भएको व्यवस्था भन्छन्।

‘उपप्रधानमन्त्री थुपार्ने काम राजनैतिक बाध्यता हो राष्ट्रिय बाध्यता होइन। समग्र राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वप्रति समेत वितृष्णा र आक्रोश बढाउने काम भएको छ’, केसी भन्छन्, ‘उपप्रधानमन्त्रीको पद सिर्जना गरेर राष्ट्रको खर्चको भार पनि बढेको छ। आगामी दिनमा यसलाई नेपाली राजनीतिको विकृत पाटोका रूपमा स्वीकार गरेर यस्तो परिपाटी र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ।’ अब उपप्रधानमन्त्री पदका लागि निश्चित संख्या र मापदण्डको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक भइसकेको पनि केसीको तर्क छ।

 null

सरकार बनाउने र जोगाउने नाममा दलपिच्छे भागबन्डा स्वरूप एकएक जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै जानु स्वार्थ अनुचित र निन्दनीय कार्य भएको बताउँछन् अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। ‘शक्ति दुरुपयोग भयो। व्यक्तिगत अहंकारलाई माथि राख्ने राज्य भाडमा गए जाओस् भन्ने खालको प्रवृत्ति हाबी भएको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘उपप्रधानमन्त्री यति जना राख्ने भन्ने कुरा पनि ५ जना ६जना राख्लान भनेर संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यति कुरामा राजनीतिक संस्कार देखिनुपर्छ।’ 

संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन। शासन, प्रशासन, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले एउटा मन्त्रिपरिषदमा धेरै जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनु कुनै पनि हिसाबले औचित्य साबित नहुने आचार्य बताउँछन्। 

माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने उपप्रधानमन्त्रीको विषय गठबन्धन सरकारको नियमित प्रक्रियाजस्तो भएको बताउँछन्। ‘जसरी मन्त्रीलाई यतिभन्दा बनाउन नपाइने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यही तोकियो भने यसमा नियमन हुन्छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘नत्र गठबन्धनको सरकार बनाउन परिहाल्छ। सरकार जुनसुकै आए पनि सबैलाई व्यवस्थापन गर्नु यो सामान्य प्रक्रिया हो।’ 

मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठताक्रम पाउनेबाहेक उपप्रधानमन्त्रीको अतिरिक्त जिम्मेवारी खास केही हुँदैन। गठबन्धन संस्कृतिका कारण प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पनि बढाइयो।
दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख 

उपप्रधानमन्त्री थुपार्ने काम राजनीतिक बाध्यता हो, राष्ट्रिय बाध्यता होइन। यसले समग्र राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वप्रति समेत वितृष्णा र आक्रोश बढाउने काम भएको छ। उपप्रधानमन्त्रीको पद सिर्जना गरेर राष्ट्रलाई भार बढाउने काम भएको छ। आगामी दिनमा यसलाई नेपाली राजनीतिको विकृत पाटोका रूपमा स्वीकार गरेर यस्तो परिपाटी र प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु जरुरी छ।
अर्जुननरसिंह केसी, नेता, नेपाली कांग्रेस

जसरी मन्त्रीलाई यतिभन्दा बनाउन नपाइने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीको हकमा पनि त्यही प्रावधान तोकियो भने यसमा नियमन हुन्छ। नत्र गठबन्धनको सरकार बनाउँदा सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसो हुँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढी हाल्छ। यो सामान्य प्रक्रिया हो।
देव गुरुङ, महासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र

शक्ति दुरुपयोग भयो। व्यक्तिगत अहंकारलाई माथि राख्ने र राज्य भाडमा गए जाओस् भन्ने प्रवृत्ति हावी भयो। उपप्रधानमन्त्री कति जना बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको तजविजमा भर पर्छ। ५÷६ जना राख्लान् भनेर कसैले सोचेकै थिएनन्। त्यसैले यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यसमा दलहरूले राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्छ।
भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् 

उपप्रधानमन्त्रीको भीडभाड हुनुको मुख्य कारण समीकरणको उपज हो। सबैलाई मान चाहिने र  पार्टीहरूबीच गठबन्धन हुँदा यो अवस्था आएको हो। बहुमतीय प्रणालीमा भएको भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो।
नीलाम्बर आचार्य, संविधानविद्  

धेरै दललाई समेटेर सरकारमा जाँदा यसको अतिरिक्त भार राज्यको ढुकुटीमा पर्छ। यति जनाभन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री बनाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नराखिएकाले पनि राज्यलाई अतिरिक्त भार बढाउने काम भइरहेको छ।
लोकराज बराल, राजनीतिक विश्लेषक 


जो पटक–पटक बने उपप्रधानमन्त्री 

सबैभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री हुनेमा विजयकुमार गच्छादार, कृष्णबहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। विजयकुमार गच्छदार माधवकुमार नेपालका पालामा पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई र २०७२ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवाको पालामा उनी उपप्रधानमन्त्री बने। 

यसैगरी कृष्णबहादुर महरा पनि पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नेमा पर्छन्। उनी पहिलोपटक झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०७३ र २०७४ मा शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि उनी उपप्रधानमन्त्री बने। 

null

अहिलेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री बन्नेमा पर्छन्। उनी सबैभन्दा पहिले डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा उपप्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि प्रचण्ड नेतृत्वको २०७९ मा दुई चोटी उपप्रधानमन्त्री भए। पछिल्लोपटक पनि उनी उपप्रधानमन्त्री नै छन्। अहिले बहालवाला उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ मै उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.