काठमाडौं : स्वदेशमै उत्पादित वस्तुहरूले बजार र उचित मूल्य नपाउँदा पटक–पटक आन्दोलन भइरहे पनि त्यसले दीर्घकालीन निकासा पाउन सकेको छैन। यसअघि आन्दोलित दुग्ध किसानहरूको पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी बक्यौता चैत २१ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता पुरानो नेतृत्वले गरेको थियो। तर, सम्झौता भएको केही दिनमा नयाँ नेतृत्व आएपछि अहिलेसम्मको करिब ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बक्यौता कहिले भुक्तानी होला भन्ने आशंका उठेको छ।
भलै यसअघि किसानले राखेका मागहरूबारे तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले फागुन १८ गते पाँचबुँदे सम्झौता गरे। तर, फागुन २३ गते सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन भएपछि यो सम्झौताले कत्तिको निचोड पाउँला भन्ने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि नयाँ नेतृत्वले किसानहरूको बाँकी रहेको दूधको भुक्तानी छिट्टै गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन् केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका महासचिव राम आचार्य। दुग्ध किसानहरूको पुस मसान्तसम्मको भुक्तानी बक्यौता चैत २१ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको उनले ध्यानाकर्षण गराए। अहिले सरकार परिवर्तन भएपछिको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहसँग भेट गरिसकेको र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि ध्यानाकर्षण गरिसकेको संघका अध्यक्ष राम आचार्यले जनाए। उनका अनुसार यो फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले पहिलो चरणमा ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भनेको छ। महासचिव आचार्य भन्छन्, ‘किसानका सबै बक्यौता भुक्तानी गर्नेमा अर्थमन्त्री सकारात्मक छन्। छलफल गरेर मिलाउने आश्वासन दिएका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्री पनि चिन्तित छन्। यसैले अब किसानको समस्या छिट्टै टुंगिनेमा आशावादी छौं। माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।’ यता कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता शवनम शिवाकोटी अर्याल भने नयाँ मन्त्रीलाई अहिलेसम्मको ‘अपडेटको ब्रिफिङ’ गर्नै बाँकी भएको बताउँछिन्। ‘यसअघि भएको सम्झौताअनुसार हुनेछ। बिक्री बन्द भएको खुलाइसकेको छ। किसानसँगको सम्झौताबारे जानकारी दिनै भ्याइएको छैन। अब सबै जानकारी गराएपछि मन्त्रीज्यूको निर्देशन आउला,’ प्रवक्ता अर्यालले अन्नपूर्णसँग भनिन्।
लामो समयदेखि उद्योगीले किसानको दूध खरिद गरेका थिएनन्। तर सम्झौतापछि किन्न थालिएको छ। किनभने प्रत्येक उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गरेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि पैसा हात पार्न सकेका थिएन। सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले मात्रै ७ महिनायता १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसबाहेकका निजी उद्योगहरूको समेत जोड्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ।
उद्योगमा दुग्धजन्य उत्पादन स्टकमै थुप्रिएकाले थप दूध किसानबाट खरिद गर्नै नसकेको स्थिति रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल नेपालमा दूध उत्पादन व्यवसाय सुरु भएको करिब सात दशक बितेको छ तर यसको इतिहासमै पहिलो पटक दुग्ध उत्पादनमा एकै पटक धेरै समस्या आइलागेको बताउँछन्। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दी, भारतको दूधभन्दा नेपालको दूध महँगो भयो (प्रतिलिटर ५ रुपैयाँदेखि १५ सम्म भारतको सस्तो), धेरै विदेश पलायन भएकाले दूध प्रयोग पनि घटेकोले उद्योगीसँग स्टक सामान धेरै हँुदा यो स्थिति आएको गुनासो गर्छन्। उनका अनुसार उद्योगमा अझै घिउ, बटर, धुलो दूध गरेर करिब पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको स्टक सामान छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार देशभर दैनिक ३१ लाख लिटर दूध खपत हुन्छ। तर अहिलेको स्थितिमा दैनिक २६ लाख लिटर दूध मात्रै खपत हुने भएकाले बाँकी पाँच लाख लिटर दूध बढी भइरहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल बताउछन्। ‘बढी हुने दूधलाई वैकल्पिक उत्पादन गरेर धूलो दूध बनाउँदै आएको तर यो बिक्री नभएकाले स्टकमै रह्यो। जस्ले गर्दा हाम्रै चालु पुँजी सबै त्यही स्टकमै गएर थुप्रियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसो हुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको हो। हामीसँग कोलस्टोर पनि छैन। यसो हँुदा मिल्क होलिडे अर्थात् किसानबाट किन्न छोडिएको थियो।’
साढे १० वर्षमा ३९ अर्बको दुग्धजन्य पदार्थ आयात
तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. भुसालले दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात गर्न बन्द गर्ने भनेर गोप्य निर्णय पनि गरेका थिए। तर नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएकाले आयातमा रोक लगाउन नपाइने व्यवस्थाले यसलाई रोक्यो। वैदेशिक व्यापारविज्ञ डा.पोषराज पाण्डे विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को नियमअनुसार कुनै पनि उत्पादन वा कृषि उत्पादनको आयातमा सीधा प्रतिबन्ध वा मात्रात्मक प्रतिबन्ध वा कोटा लगाउन नसकिने बताउँछन्। ‘किनभने नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य भएकाले यस्ता वस्तुको आयात ठप्प रोक्न पाइँदैन, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यद्यपि, यदि आयातित वस्तुहरू हानिकारक÷कम गुणस्तर वा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा छन् भने तपाईंले स्वास्थ्यको आधारमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुन्छ।’ तर, आयातित उत्पादनलाई स्वदेशी उत्पादन (राष्ट्रिय उपचार) सरह व्यवहार गर्नुपर्छ।’
स्वदेशमै उत्पादित दूधले बजार नपाइरहेका अवस्थामा बर्सेनि दुग्धजन्य पदार्थहरू अर्बौं रुपैयाँको नेपाल भित्रिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखियता हालसम्म मात्रै करिब ३८ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख ६३ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ। आव २०७८/७९ मा मात्रै ३ अर्ब ६३ करोडको दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको थियो। यसपछि आव २०७९/८० मा २ अर्ब ३८ करोड र चालु आवको माघसम्ममा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ। यद्यपि नेपालबाट दुग्धजन्य पदार्थहरू पनि निर्यात भने नहुने होइनन्। तर आयातको तुलनामा निर्यात कम छ। आव २०७९/८० मा मात्रै १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँबराबरको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात भएको थियो। चालु आवको ७ महिनामा सुधार भएर १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकार र किसानसँगको सम्झौतामा पनि दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
