राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई फिल्डमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा याताय मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजनाहरूको प्रगतिबारे छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने,'विकास आयोजनाका काममा हामी सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार,मन्त्रालय र आयोजनाले निर्धारित काम तोकिएको समयमा पूरा नगर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ। तसर्थ, यो बेथिति अन्त्य गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुस्।'

छलफलमा मन्त्री ज्वाला,सचिव केशव शर्मा,विभागीय प्रमुखहरू र मन्त्रालयका सहसचिवहरू उपस्थित थिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफूले नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिँदै आयोजनाको लागत बढेमा स्वयं आयोजना प्रमुखहरू नै जिम्मेवार हुनेगरि निर्देशित गर्न र कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए।

बैठकमा उत्तरदक्षिण (कोशी करिडोर) खाँदबारी–किमाथांका सडक योजना,कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको प्रगति अवस्थाबारे मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएका थिए। कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत रहेको, वित्तीय प्रगति पनि ३२ प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले सडक निर्माणको काममा प्रगति भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

त्यसैगरी उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) सडक योजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ५५.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जानकारी दिँदै शर्माले स्रोत व्यवस्थापनको सीमितताका कारण सोचेजस्तो प्रगति हासिल नभएको जानकारी गराए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विगत २५० वर्षमा भएको भौतिक र मानवीय प्रगतिभन्दा गणतन्त्रपछि भएको प्रगति निकै उत्साहप्रद रहे पनि त्यसबारे आम नागरिकमा यथार्थ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.