समस्या शिक्षामा कि कुशिक्षामा ?

शिक्षाले गफ गर्न सिकायो, आत्मज्ञान सिकाएन। मानिसलाई व्यवहार र देशप्रेम सिकाएन, बिक्न सिकायो तर टिक्न सिकाएन।

समस्या शिक्षामा कि कुशिक्षामा ?

सबल समाज तथा अनुकरणीय राष्ट्र निर्माणमा शिक्षाको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। समुन्नत राष्ट्र निर्माण सिद्घान्तका प्रतिपादकमध्धे सान्हा बन्धोपाध्याय, सी हार्वर, जान जी जानम्याटजस्ता लेखक पनि शिक्षाको गुणस्तर र समय सामयिकतालाई उच्च महŒव दिन्छन्। प्राचीन अथवा शास्त्रीय दर्शनमा पूर्वका कौटिल्य, कन्फुसियस, मनुदेखि पाश्चात्य जगत्का प्लेटो, लन्जाइनस तथा सुकरातले समेत शिक्षामा राज्यको विशेष निगरानी तथा प्रयासको आवश्यकता दर्शाउँथे। विकसित देशहरूले त ‘इजुकेसन इज द चिफ डिफेन्स अफ नेसन’ अर्थात् राष्ट्रको मुख्य सक्षमता नै शिक्षा हो भन्छन्।

सोही आत्मसात्मा जापानले दोस्रो विश्वयुद्घपछि धेरै वर्षसम्म बजेटको ठूलो हिस्सा लगभग ४९ प्रतिशत शिक्षामा लगाउँथे भन्ने प्रमाण भेटिन्छन्। भारतमा शिक्षामा क्वालिटी सर्कलको अवधारणा ल्याइयो। विश्वभर गुणस्तरीय अनि वैज्ञानिक र सहभागितामूलक शिक्षाको अवधारणा बन्दैछन्। शिक्षालाई मानिसको आचारण, सीप अनि ज्ञान (आस्क मेथड) को दायरा फराकिलो पार्ने प्रमुख साधक मानिन्छ। ‘आई फोर’ जस्ता आधुनिक अवधारणा प्रचलनमा आउँदैछन्। हाम्रो बजेटको विशाल हिस्सा शिक्षामै जान्छ। चालु वर्षमा पनि बजेटको ११.२६ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन भएको छ। मन्त्रालयगत हिसाबमा यो सबैभन्दा अधिक हो। समृद्घ र सफल देश निर्माण त्यो खर्चको एकमात्र अनि अन्तिम अपेक्षा हो।

दशकौं पहिले छुवाछूत, विभेद, भेदभावजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई अशिक्षाको उपज मानिथ्यो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनि व्यावहारिक पछौटेपनको आधार शिक्षाको अभावलाई ठानिन्थ्यो। सरकारी बजेटको मुख्य अंश शिक्षामा खर्च हुन थाल्यो, निजी क्षेत्रबाट पनि सघन लगानी भयो। यद्यपि हाम्रो देश निर्माणभन्दा विनिर्माण, प्रगतिभन्दा अधोगति र विकासभन्दा विनाशको पथमा जाँदैछ। विगत ३० वर्षमा हामी परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पुग्दैछौं। आर्थिक स्थिति झन् जर्जर बन्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अपहेलनामूलक व्यवहार खप्नुपर्छ। शिक्षा अभावको समयमा भन्दा शिक्षाको सहजता तथा व्यापकताको समयमा हाम्रा अधिक सूचक चाहिँ ऋणात्मक हुँदैछन्। कारण हाम्रो प्रयास सामयिक रूपमा शिक्षाको नभएर कुशिक्षाको प्रवद्र्धन बन्दैछ। शिक्षा भनेको प्रमाणपत्रको थाक र सूचनाको भारी हैन, सोच र चेतनाको स्तर हो। शत्कर्म, सदाचार, शिष्टाचारको बढावा हो तर हाम्रो शिक्षा यसमा नराम्ररी चुक्यो कि देश अनवरत अधोगतिमा फस्दै गयो।

शिक्षाले दीक्षितहरूलाई देशको सम्मान गर्न सिकाएन। बुजु्रकहरूलाई क्रियात्मक कम प्रतिक्रियात्मक बढी बनायोे। अरूले गल्ती गरेको वा सरकारले केही नगरेको भन्दै वुद्घिविलास गर्न चाहिँ सिकायो। आपूm पनि जिम्मेवार भएकाले केही सकारात्मक र रचनात्मक प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आत्मसात् गर्न सिकाएन। आधुनिकताको नाममा दूध बेचेर कोकाकोला पिउने, आलु र बासीभातलाई हेलाँ गर्दै फिङ्गर चिप्स तथा फ्राई राइसमा रमाउने पुस्ताको दस्ता बनायो। गाईबस्तु चराउनेको अपमान र कुकुर चराउनेको सम्मान गर्ने बेथिति बसायो। आफ्ना आवश्यकता र आधारलाई मूल्यांकन गर्न सिकाएन। गफ जोतेर नेता फलाउने उद्यममात्र स्थापित भए, कर्मशीलता तथा उत्पादनका उद्यमहरू विस्थापित बनायो।

शिक्षाले मानिसलाई देशमा बस्न सिकाएन। कममात्र शिक्षा पाएकाहरू हतारहतार खेत र खोरिया छोडेर कोरिया र कतार जाँदैछन्। उच्च शिक्षा हुनेहरू अमेरिका, युरोप तथा अन्यतिर दौडन्छन्। देश राम्रो चाहिएको छ, देश नबनेकोमा चिन्ता पनि छ तर अरू कसैले बनाइदिए आएर बसौंला भन्छन््। हाम्रो शिक्षाको उत्पादन सस्तो सपनाको पछि लाग्दैछ। यही देशभित्र अपार र अनपुम सम्भावना जीवित छन्, त्यसको संवद्र्धन गर्न सिकाएनन्। छोटै समयमा उच्च आर्थिक विकास गर्न सक्ने अनेकन बहुआयामिक योजना हामीसँग प्रशस्त छन्। बिदेसिएका मानिसलगायत अन्य सबैले त्यहाँ जत्ति नै दुःख यहाँ गर्ने हो भने यही देश स्वर्ग बन्छ। त्यस्तो देश कहाँ छ जहाँ एक जनाको कामले परिवार पाल्न पुग्छ, ६ घण्टा औसतमा काम गर्दा जीवन राम्रैगरी चल्छ। सायद नेपालमात्र त्यस्तो भाग्यमानी देश हो। अनि देशमा केही नभए यही केही गर्ने हो कि समस्यासँग भाग्ने हो ?

अधिकांश अभिभावक सन्तान बिदेसिनुलाई उपलब्धि मान्छन्। जीवनको एकमात्र उद्देश्य देश छाड्नु र अरूका देशमा रैती हुनु बन्दैछ। कोही पढ्न, कोही घुम्न, कोही डीभी वा पीआर भरेर, कोही शरणार्थी बनेर अनि कोही कलाकार भनेर विभिन्न बहानामा बिदेसिन्छन्। अधिकांश मानिस यसैलाई जीवनको सार्थकता मान्छन्। हामी पनि शिक्षा त्यस्तै दिन्छौं, सोच त्यस्तै निर्माण गरिदिन्छौं। शिक्षण संस्थाचाहिँ विदेश पठाउनुलाई नै महŒव दिन्छन् र सफलता ठान्छन्। सहरका चोक र गल्लीगल्लीमा विदेश पठाउने परामर्शदाता घरैपिच्छे छन्। हामी यस्तो शिक्षाको अभ्यास गर्दैछांै जसले देशको प्रगति सोच्ने, त्यसका लागि काम गर्ने मानव स्रोतसाधन तयार गरेकै छैन।

हाम्रो शिक्षाले त खाडी मुलुकका लागि कुल्ली र विकसित देशका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति बनाउँदैछ। खर्च र लगानी देशको छ र पसिना अरूकामा बग्छन्, उपलब्धि अरूले लिन्छन्। सक्नेहरू देश छाड्ने, यही बसेका जान्नेहरू सकेसम्म देश र अरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि लुट्ने अनि अर्काथरी चाहिँ कसैले राम्रो नगरेको भनेर बाँकीलाई उछितो काढ्नेमात्र गर्छन्। कर्तव्यको सही निवारण र देशको समृद्घिमा आफ्नो तर्पmबाट हुन सक्ने योगदान गर्न खासै तत्पर छैनन्। हाम्रो शिक्षाले पराजित र संकीर्ण सोचको बढावा गर्दैछ। सरकारी शिक्षालयहरू राजनीतिको केन्द्र भए। निजी चाहिँ चोकका पसल र सहरका सुपरमार्केट बन्दैछन्। शिक्षा हैन, आफैंलाई सिध्याउने र देशलाई सिध्याउने कुशिक्षाको विस्तारमा व्यस्त छन्।

नर्वेमा ३० प्रतिशतमात्र युवा विश्वविद्यालय पुग्छन्। अधिकांश युरोपियन खासै विश्वविद्यालय जाँदैनन्। मानिस देशमा काम गर्छन् र घुम्न अरूकोमा जान्छन्। देशको विकास हुन्छ, उनीहरू घुमेको÷हिँडेको देखेर बाँकी मानिस उनीहरूका देशलाई विकसित मान्छन्। हामी काम गर्न अरूकोमा हिँड्छौं, संसारभर भिखारीका रूपमा हेर्छन्। चीनका मानिस कोही कसैले उनीहरूको देशको विरोध गरे तर्क गर्र्न तयार हुन्छन्। देशलाई अपार माया गर्छन्। हामी कसले देशको सबैभन्दा बढी उछितो काढ्ने र नेतृत्वको सत्तोसराप गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाको आत्मरतिमा बहकिन्छौं। शिक्षाले गफ गर्न सिकायो, आत्मज्ञान सिकाएन। मानिसलाई व्यवहार र देशप्रेम सिकाएन, बिक्न सिकायो तर टिक्न सिकाएन।

जबसम्म हाम्रो शिक्षाले देशलाई माया गर्ने, देशको प्रगतिका लागि सोच्ने, स्वदेशमै बस्ने र सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रयास गर्ने मानिस तयार गर्दैन, तबसम्म विकास हुँदैन। कुनै पनि देश स्वतः सुन्दर, सभ्य, शालीन र समृद्घ बनेको हैन। नागरिकको सघन सोच, सहयोग, शुभेच्छाको सदैव आवश्यकता हुन्छ। तर हाम्रो शिक्षाले नागरिकमा त्यस्तो सोच निर्माण गर्न सकेन। समस्यालाई पार लगाउन योगदान गरौं भन्ने भावना निर्माण गराउन सकेन। वास्तवमा सबै मानिस शिक्षित भएर पनि शिक्षित सोच पलाएन। देशको बर्बादी भएको अशिक्षाले हैन, कुशिक्षाले चाहिँ अवश्य हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.