साढे १ अर्ब बढीको दूध भारतबाट आयात

साढे १ अर्ब बढीको दूध भारतबाट आयात
सुन्नुहोस्

गुलरिया : बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका-४ की दुग्ध उत्पादक किसान विनिता शर्माले पीडित अन्य किसान साथीहरूसँगै आफूहरूले उत्पादन गरेको दूध जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको मूल गेट अगाडि कालोपत्रे सडकमा पोखिन्। 

उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नु उनको कुनै रहर थिएन। घरखेत लिलामीमा चढाएर जीवनका सबै सुख पशुपालनमा लगाएर मिहिनेतले उत्पादन गरेको दूध पोख्दा कसलाई खुशी लाग्थ्यो र ? दूध पोख्नु उनीसँगै आन्दोलनमा होमिएका सबै पशुपालक किसानहरूको बाध्यता थियो।
    

किसान शर्माले भनिन्, भारतीय आयातित दूध बन्द गर्नुपर्छ अनिमात्र हाम्रो दूध बिक्री हुन्छ। नेपाली किसानको दूधलाई प्रोत्साहन गरी अवैध नाकाहरू बन्द गर्नुपर्छ अनि मात्र किसानलाई केही राहत हुन्छ। सीमा नाकामा एकदम कडाइ गर्नुपर्छ र कृषि तथा पशुविमा निःशुल्क गर्नुपर्छ। उनले थपिन्, 'दूधको भुक्तानी तत्काल गर्दै सरकारले दिने अनुदान बृद्धि गर्नुपर्छ अन्यथा किसानहरूको दूध उत्पादन प्रति उत्साह हराउँछ।'

बर्दियाका किसानहरूको ९ करोड रुपैया भुक्तानी पाउनु पर्ने देखिन्छ नेपाल दुग्ध उत्पादन केन्द्रीय संघका सदस्य एवम् बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित दुग्ध उत्पादक किसान ईन्द्रप्रसाद लुइँटेलले बताए। जसमध्ये ३ करोड डीडीसी र ६ करोड प्राइभेट डेरीहरूले तिर्नुपर्ने छ। 

अहिले राज्यले दूध खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले किसानहरू मर्कामा छन्। १ अर्ब ५९ करोड २९ लाख ५० हजारको दूध भारतबाट खरिद भएर आएको तथ्यांक उनले सुनाए। नेपाली किसानको दूध बिक्री नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए। लुइँटेलले थपे नेपालभरीका किसानहरूले असोजदेखि फागुन सम्मको रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। 

सरकार समक्ष पटकपटक वार्ता गरे पनि राज्यले कुनै पनि सुनुवाइ नगरेपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिनु पर्‍यो। दूधको रकम तत्काल राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै चक्काजामसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दूध पोखेर दुग्ध सहकारी संस्थाहरू मार्फत किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

दूध उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भारतबाट आयातित दूध रोकी किसानहरूको रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग किसानहरूको रहेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड बर्दियाका अध्यक्ष पवन यादवले बताए। दुग्ध उत्पादक किसानहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा समस्या छ। 
    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.