काठमाडौं : निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरेका छन्। बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तीनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए।
पछिल्लो समय न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति निक्कै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन् भने ठूलो रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा थन्किएको छ।
मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ। बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रूपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ।’
उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जालगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिबाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ।’ अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदैे ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘अहिले १ सय २५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा कर्र्जाको माग बढ्छ।’ यसैगरी चालु पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले निर्वाध सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो। साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जानेतर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए। साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
