यो कस्तो स्मार्ट चलखेल हो ?

सरकारलाई सांसदको प्रश्न :  स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा जनताले कहिलेसम्म दु:ख पाइरहने ?

सरकारलाई सांसदको प्रश्न :  स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा जनताले कहिलेसम्म दु:ख पाइरहने ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : रास्वपा सांसद असिम शाहले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको स्मार्ट लाइसेन्स ‘स्मार्ट’हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्मार्ट लाइसेन्स देखाउँदै उनले यो स्मार्ट लाइसेन्स कसरी भयो भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। 

‘मेरो हातमा यो ड्राइभिङ लाइसेन्स छ। यो ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई स्मार्ट लाइसेन्स भनिन्छ। तर यो स्मार्ट लाइसेन्स कसरी हुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। यो लाइसेन्स १ लाखप्रति जारी गरिएको छ नक्कली। जसको अहिले अख्तियार र सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।’

‘नेपाल यातायात व्यवस्था विभागले १२ लाख कार्ड जर्मनीसँग खरिद गरेको छ जसको छपाई मदरासमा प्रिन्टिङ सेक्युरिटी प्रेसलाई दिइएको छ, २० करोड खर्च गरेर। तर उक्त कार्ड ६ लाखप्रति भेरिफिकेसन नमिलेर फिर्ता आएको छ।’उनले प्रश्न गरे,‘स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा कार्ड एउटा देशबाट ल्याउने, छाप्न अर्को देशमा पठाउने यो कस्तो खेल हुँदैछ ? छाप्न पनि नमिल्ने चिप हालेर कार्ड ल्याउने यो कस्तो स्मार्ट चलखेल हो ?’

 जनताले कहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा दुख पाइरहने भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने,‘सरकार, जनता आफैं स्मार्ट भइसकेका छन्। तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बन्द गर्नुस्। महाजात्राको अन्त्य गरौं।’

सरकारले २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)लाई स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न दिने निर्णय गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले पहिलो पटक २०७२ मंसिर १३ गते स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ र वितरण सुरु गरेको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.