एनसेलले तिर्‍यो २ अर्ब बढी रोयल्टी

एनसेलले तिर्‍यो २ अर्ब बढी रोयल्टी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा योगदान गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी राजश्व तिरेको छ।

यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ भने आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख थियो।

प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार वर्षेनि पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्यरूपमा वार्षिकरूपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ।

प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएका छन्। यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कूल ३१ वटा कम्पनी रहेका छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ। शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रूपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। सेवा प्रदायकको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा राजश्व योगदान वर्षेनि घटिरहेको
छ।

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफबापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ। टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ मा रोयल्टीबापत रु १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको थियो। एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थामा पर्छन्।

प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरीवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरू साना र थोरै दायित्य भएका कम्पनीहरूले रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.