८ अर्बको व्यापार घाटा

८ अर्बको व्यापार घाटा
सुन्नुहोस्

चालु आवको ७ महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल, पेट्रोललगायतका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष अत्याधिक आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो । त्यसपछि सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नियन्त्रण गरेको थियो । यसको परिणाम भने अहिले देखिन थालेको छ । अहिले तुलनात्मक रूपमा आयात नियन्त्रित भएको छ । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयात नियन्त्रित भएको देखाएको छ ।

यस अवधिमा नेपालको कुल आयात वार्षिक २.३१ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

चालु आवको सात महिनाको अवधिमा नेपालको कुल आयात ८ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आवकोभन्दा कम हो । गत आव आयात ९ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।  यसपटक आयात घटे पनि सोबाट सरकारले उठाउने राजस्व भने गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ ।  

तुलनात्मक रूपमा राजस्व गत आवको भन्दा ११.४३ प्रतिशत (२४ अर्ब साढे २५ करोड) बढेर २ खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकी गत वर्षको आयातमार्फत सरकारले २ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । 

यसैक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल तथ्यांकलाई हेर्दा गत वर्षको तुलनामा आयात घट्नुको कारण बजारमा माग न्यून भएको बताउँछन् । तर, यसबीच पनि भन्सारमा उल्लेख्य सुधार गर्न सम्भव हुनुको कारण प्रशासनिक सुधार भएको दाबी गर्छन् । ‘विभागले नियमन अनुगमन गतिविधि पनि बढाएकाले र समग्रमा प्रशासनिक सुधार गरेका कारण राजस्वमा सुधार ल्याउन सफल भएको हो,’ महानिर्देशक पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने । विभागले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा भित्र कडाइ गरेको उनको भनाइ छ । समग्रमा आयातको सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र सवारी साधन बढी छ । यसअवधिमा कुल आयातको २०.६० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ ।

चालु आवको ७ महिनामा १ खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल, पेट्रोललगायतका पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । उक्त रकम बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले ६५ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको भन्सारवापत राजस्व उठाएको छ । यसपछि बढी आयातको दोस्रो स्थानमा फलाम र स्टिल देखिन्छ । यसअवधिमा यसको आयात ७६ अर्ब ५ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ । 

यो कुल आयातको ८.४७ प्रतिशत हिस्सा हो । उक्त बराबरको आयातमा सरकारले १२ अर्ब ९ करोड ३१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यसबाहेक बढी आयात को तेस्रो स्थानमा सवारीसाधन र यातायातका पार्टपुर्जाहरू छन् । माघसम्ममा यी बस्तुको आयात ६० अर्ब ८३ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो कुल आयातको ६.७७ प्रतिशत हो । उक्त आकारमा सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारले १० अर्ब ६० करोड ४६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)मा छुट दिएका कारण समग्रमा यातायातको भन्सार राजस्व घटेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

समग्रमा बजारमा उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घटेकाले मागमा कमी आएकाले व्यवसाय फस्टाउन नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । आयातको यो प्रवृत्तिले पनि यस्तै पुष्टि गर्छ । त्यसो त नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु पनि बढ्न सकेको छैन । उल्टै घटेको छ । चालु आवको माघसम्ममा निर्यात ७.०७ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालबाट गत वर्षको ७ महिनामा कुल ९३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । तर, यसपटक निर्यात घटेर ८६ अर्ब ८३ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसअनुसार गत वर्षको तुलनामा ६ अर्ब ६० करोड १४ लाख रुपैयाँले निर्यात घटेको छ । 

कुल आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा धेरै नै कम छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातित वस्तुमै निर्भर छ । जसले गर्दा निर्यातको हिस्सा कुल आयातको करिब १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । नेपालले १ लाख रुपैयाँको आयात गर्दा १० हजार रुपैयाँ मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ । यसै कारणले नेपालले सधैं व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ । यसअवधिमा पनि नेपालको आयातको आकारभन्दा निर्यातको आकार झन घटेकाले  व्यापार घाटा ८ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड २९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको छ । गत वर्ष व्यापार घाटा अझै बढी थियो । गत आवको ७ महिनामा ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड बराबरको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.