राप्रपाको माग सम्बोधन नभए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने लिङ्देनको चेतावनी

राप्रपाको माग सम्बोधन नभए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने लिङ्देनको चेतावनी

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले  माग सम्बोधन नभए तत्काल सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई  ४० बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि भृकुटीमण्डपमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले आफ्ना माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

'ज्ञापनपत्रको विषयलाई विश्वासिलो ढंगबाट सम्बोधन नगरे राप्रपा तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ,'उनले भने।

अध्यक्ष लिङ्देनले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए। उनले दलीय भागबण्डाको आधारमा नभइ योग्यता र क्षमताको आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले योग्यता र सक्षमताका आधारमा नियुक्ति नभएसम्म निष्पक्ष कानुनको कल्पना गर्न नसकिने बताए।

'चाहे त्यो अदालत होस् चाहे त्यो अख्तियार होस्। दलका नेताहरुको कोटको खल्तीबाट निकालिन्छ को हुने भन्ने कुरा ,'उनले भने,'जबसम्म दलीय भागबण्डाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति ,अख्तियारमा नियुक्ति र अन्य संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुने कुरा खारेज हुँदैन तबसम्म निष्पक्षता र न्यायको कल्पना समेत गर्न सकिदैन।'

उनले देश बनाउने मात्र नभइ बचाउनुपर्ने विन्दुमा नेपाल पुगेको बताए। अब मुलुक कुनै हालमा यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङ्देनले  कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढि बस्न नपाउने संवैधानिक /कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई वर्षको मात्रै राख्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यसैगरी नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरूको छानविन र कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.