महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन विरोधाभास छ, परिमार्जन होस् : शेखर कोइराला

महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन विरोधाभास छ, परिमार्जन होस् : शेखर कोइराला

कोइरालाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सुचाङ्क राम्रो रहेको दाबी गरे पनि जनताले महसुस गर्न नसकेको दाबी गरे।

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले महासमिति बैठकमा पेश हुने प्रतिवेदन विरोधाभास जस्तो देखिएको बताएका छन्। महासमितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार चियापान कार्यक्रममा कोइरालाले सोमबारबाट सुरु हुने महासमिति पेश हुने प्रतिवेदन थप परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। 

‘केन्द्रिय समिति बैठकमा कताकता प्रतिवेदनहरुमा विरोधाभास आएका छन्। भोली तपाईंले प्रतिवेदन पाउनुहुन्छ। युनिफाइड दस्तावेज जाओस् भन्ने चाहन्छु। प्रतिवेदन परिमार्जन हुँदै होला, होस् भन्ने मेरो चाहना हो।’

उनले गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको भोट घट्दै गएको दाबी गरे। उनले भने,‘जिल्ला जिल्ला घुम्दा हामीले एक्लै चुनाव कहिले लड्ने हो ? हाम्रो चिन्हमा भोट कहिले हाल्न पाउँछौं भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सरकारमा चारैति बहुमतमा छौं तर भोट घट्दै गइरहेको छ। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसको भोट घट्दै गएको छ। यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान गएको छैन। उनले भोट किन घटिरहेको छ विश्लेषण गरिरहेका छैनौं।’

उनले महासमिति सदस्यले बैठकमा गम्भीर रुपमा बैठकमा राख्न आग्रह गरे। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनैपनि दललाई बहुमत दिन नसक्ने दाबी गरे। उनले भने,‘यो प्रणालीबाट बहुमतको सरकार आउन सक्दैन। निर्वाचन प्रणालीमा होमवर्क गर्नुपर्छ। परिमार्जन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले पहल गर्नुपर्‌यो अन्य दलसँग बसेर।’

कोइरालाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सुचाङ्क राम्रो रहेको दाबी गरे पनि जनताले महसुस गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले भने,‘अर्थतन्त्र संकटमा छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको सुचाङ्क राम्रो रहेको दाबी गरेपनि जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गइरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.