बहुचर्चित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे अदालतले दिएको फैसलापछि नेपाली बजार तातिएको छ । भूमिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गरेको हालसम्मकै ठूलो फैसला भएकाले पनि फैसलाको आशयबारे बिभिन्न कोणबाट बहस हुनु स्वाभाविकै हो । विशेष अदालतले अभियोग लगाएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीनजना मन्त्रीलाई सफाइ दिनुपछाडि पनि भिन्न तर्क र आकलन चलिरहेछ । सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिसमेत गरी १ सय ७५ जना विपक्षी बनाइएको सन्दर्भमा पनि आआफ्नै तर्क सुनिएका छन् ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा १ सय १० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यस मुद्दामा राजनीतिदेखि प्रशासनिक र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बयान मात्रै लिइएको छ । साथै राजनीतिक व्यक्तिहरू चोखिने र कर्मचारी र अन्य संलग्नहरू मात्र कारबाहीमा पर्नुले आमनागरिकमा भने केही चिसो पसेको देखिन्छ । विशेष अदालतले ६५ जनाको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको हो । अब ललिता निवास र त्यस आसपासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने फैसला गरेको छ । यसले माटोप्रतिको बेइमानी जसले गरे पनि एकदिन कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
कसरी सरकारी जमिन निजीकरण हुन्छ र त्यसमा कस्ता व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको ललिता निवास प्रकरणको यो फैसलाले सरकारी जमिनमात्र फिर्ता आएको छैन, सरकारी जमिनमा कुदृष्टि लगाउनेहरूलाई एउटा गतिलै सबक पनि सिकाएको छ । साथै यो फैसलामा ललिता निवासको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्वमन्त्रिपरिषद् पूरै जिम्मेवार हुने आशय प्रकट गरिएको छ । आमनागरिक तहमा उठेको राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र उन्मुक्ति भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यो फैसलाले दिएको हुनुपर्छ । यी चारवटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने आशय फैसलामा देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने न्याय सबैलाई बराबर हुनुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित होस् । होइन भने कागजमा लेखिएको कानुनको कुनै अर्थ हुने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
