संवैधानिक कमजोरीको पराकाष्ठा

मुलुकमा अन्याय, अत्याचार, बेथिति र भ्रष्टाचार फस्टाउने विभिन्न कारणमध्ये संवैधानिक कमजोरी मुख्य हो। जसका कारण मुलुकमा तमाम विकृति, विसंगति र बेथिति बढेका छन्। योजनाबद्ध ढंगले उनीहरूले रजाइँ गरिरहेका छन्। अनि उल्टै संवैधानिक संरक्षण पाइरहेका छन्। जसको निराकरण आजको आवश्यकता हो। तर, शासकहरूको ध्यान यसतर्फ पिटिक्कै छैन। उनीहरू त झन् धमिलो पानीमा माछा मारिरहेका छन्।

एकातिर संविधानले यस्ता विकृति र विसंगतिलाई अपराध ठान्छ भने अर्कोतिर त्यही अपराधी उम्किने खालको संवैधानिक व्यवस्था छ। परिणाम अपराधीले सजाय पाउनुभन्दा पुरस्कृत भइरहेका छन् भने पीडितलाई झन् पीडा थपिने काम भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा यो समस्या विकराल देखिनुलाई कसरी स्वीकार्ने ? प्रश्न तेर्सिएको छ। अहिलेसम्म एकजना सर्वसाधारण नागरिकले सही तरिकाले न्याय पाएको इतिहास छैन। हरेकजसो न्याय विवादमै देखिन्छ। पैसा र पहुँच हुनेहरूले नै न्याय पाइरहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा हत्या भएका करिब ६० दलित गरिब परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्।

हत्या गरिएका धनुषाका शम्भु सदा, रौतहटका विजय राम र निरञ्जन राम, सप्तरीको त्रिभुवन राम र शुकदेव खंग, सिरहाका रोशन राम, पर्साकी अंगिरा पासी, विराटनगरका राजेश सदालगायत परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। न्यायालय चहार्दै पीडित परिवार थाकिसकेको अवस्था छ भने कमजोर कानुनको बाटो भएर पक्राउ परेका दोषीहरू धरौटीमा रिहा भएका छन्। यसले देशको संविधान निकै कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। कति भने राज्यको बन्दुकधारी प्रहरी पीडकहरूकै पक्षमा देखिन्छन्। होइन भने ललितपुरको बालकुमारीमा रोजगार माग्दा अनाहकमा वीरेन्द्र शाह र सुरज रावतहरू किन मारिन्छन् त ? अनि किन गोली हानिन्छ बेथितिको विरोधमा उर्लिएको आन्दोलन हेर्न पुग्दा सर्लाहीको बरहथवामा जयशंकर साहहरू ?

निकै लामो दबाबपछि जाजरकोटको नवराज विकको परिवारले न्याय पाए। तर पनि यस अगाडिको प्रक्रियामा संवैधानिक कमजोरीकै कारण जिल्ला र उच्च अर्थात् खुला रहेको सर्वाेच्चको बाटो प्रयोग गरेर दोषी उम्किन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। दोस्रो, राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हकमा आममाफीको बाटो पनि प्रयोग गरिन्छ। यसरी गरिब र कमजोर नागरिक पाइलैपिच्छे आफ्नो न्यायका लागि जीवनभरि खबरदारी गरिरहन पनि त सक्दैनन्। जसकारण पहुँचबाला वर्ग अपराध गरेर पनि उनीहरू कानुनको कमजोर बाटो समातेर जीवनभर समाजमा शिर ठाडै बनाइरहन्छन्। त्यसैले संविधानमा रहेका हरेक कमी, कमजोरीको संशोधन नगरी अब हुँदै हुन्न। यही हालतमा त कुनै पनि विषयको पूर्ण समाधान राज्यले दिन सक्दैन। सत्ताधारी तथा शक्तिशाली वर्गकै हालिमुहाली रहने हुन्छ।

संविधानले अनुकूलता कम र अन्य देशले गरिरहेको संवैधानिक अभ्यासले बढी समावेश पाएको हुँदा यी तमामखाले समस्या देखिरहेका छन्। तर, हामी यसलाई हाम्रो अनुकूलताको संविधान भनिरहेका छौं। संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर गर्व गरिरहेका छौं। आजसम्म देशमा कस्तो खालको संविधान निर्माण हुँदै आएको छ ? र, पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ ? २००७ सालदेखि यसको भुक्तभोगी हामी सर्वसाधारण नै हौं, शासकहरू होइनन्। संवैधानिक कमजोरीकै कारण गलतले प्रश्रय पाउने र सत्यले पराजय भोग्नुपर्ने विवशता छ। बिचौलिया र दलाल वर्गबाट मात्र शासकलाई फाइदा छ। त्यसैले संविधान र ऐन कानुन बन्दा पनि उनीहरूकै अनुकूल हुनेगरी बन्दै आएको पाइन्छ। प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयको वरपर हेर्ने हो भने एउटा पनि सर्वसाधारण देख्नु हुन्न। एउटा सामान्य काम पनि बिचौलिया बिना हुँदैन। हरेक दिन हजारौं सर्वसाधारण नागरिक विभिन्न कारणले बिचौलियाको दैलो कुर्न बाध्य बनाइएका छन्। राज्यले नागरिकलाई सीधै पहुँच हुने गरी कुनै पनि व्यवस्थापन नगर्नुले यो सबै समस्या देखिएको हो। राज्य र शासकहरू आफ्नै नागरिक चिन्दैनन्। चिन्छन् त केवल दलाल र बिचौलिया। सर्वसाधारणको चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ छ ? यिनै कारण सर्वसाधारण आजित छन्।

खासमा राज्यसँग सर्वसाधारण नागरिकले खासै केही मागेको देखिँदैन। आफ्नै कुरा न मागिरहेका छन्। जसरी नागरिकले राज्यप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्छन् ठीक त्यसरी राज्यको दायित्व पनि हुन्छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने। जुन देखिँदैन। सर्वसाधारण नागरिक पाइलैपिच्छे कर र महँगी भोग्न अभिशप्त छन्। उनीहरूकै पसिनामा देश चलेको छ। दलाल र बिचौलिया वर्गले धानेको छैन। दलालहरूले पाल्ने भनेको शासकलाई नै हो, देश र नागरिकलाई होइन। यी सबै कुरा बुझेरै शासकहरूले नागरिक मारिरहेका छन्। आजसम्म बहुसंख्यक नागरिकले आफू होमिएका आन्दोलनबाट केही आशा गरेको देखिन्छ। तर आन्दोलनताका गरेका वाचा कसैले पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्व सम्हाल्ने सबैले सर्वसाधारणमाथि धोका र गद्दारी गरेका छन्। यतिसम्म कि उनीहरू फरक राजनीतिक दलका रूपमा भएर पनि देश लुट्न र जनता मार्न एक छन्।

आजसम्म जति पनि आन्दोलन र विद्रोह भए सबैमा ठूला राजनीतिक दलकै सहभागिता छ। शान्ति सम्झौता टुंग्याउँदा पनि उनीहरू मिलेरै टुंग्याएका छन्। संविधान निर्माण गर्दा पनि स्वार्थ पूरा हुनेगरी नै बनाएका छन्, जनताको हित हुनेगरी होइन। होइन भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै ७५ वर्षको राजनीतिक अभ्यासको इतिहासमा जनताका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी भइसकेको हुने थियो। दुर्भाग्य, एउटा पनि अंश पूरा हुन सकेन। जसले देश र नागरिक लुटिरहेका छन् तिनको विपक्ष र नागरिकको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन। सम्पन्न र पहुँचवालाकै पाउमुनि लुक्न बाध्य छन् सर्वसाधारण नागरिक। नयाँ र पुराना शासकहरू मिलेर नागरिकको जीवनमाथि ठूलो कुठाराघात गरेको छ। र, उनीहरू जनताको जीवनबाट कट्दै आएका छन्। २०७२ को नयाँ संविधानमा जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। यहीनिर पटकपटक उठ्ने कुरा हो— व्यवस्था बदलियो तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। नागरिक र शासकबीचमा यहीनेर ठूलो खाडल छ। यो खाडल पुर्ने हैसियत आजसम्म कुनै पनि दलको देखिएन। के नेपालका राजनीतिक दलहरू यति साह्रै कमजोर भएका हुन् त ?