गरिमा गुमाउँदै राष्ट्रियसभा

राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनले दलहरूबीच उच्च राजनीतिक सरगर्मी व्याप्त छ। अहिले दलहरूले राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गर्न चाहेका सदस्यको अनुमानित सूचीले बहसको नयाँ धार बनाउँदैछ। सूचीमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताहरूका नाता/गोता, यस म्यान, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका निर्वाचनमा पराजित अनुहार छन्। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा समानुपातिकमा सूचीकृत रहेका, पहिले पनि विभिन्न राजनीतिक पद तथा ओहोदामा रहेर अनेकन पटक सत्ताको लाभ र स्वाद लिएका पनि छन्।

समग्रमा केवल पदका आकांक्षी अनि शक्तिमा आशक्ति राख्नेहरू साथै दलका प्रमुख नेताका आसेपासे उल्लेख्य छन्। षड्यन्त्र तथा पैसावाद मौलाउँदैछ। केहीले त राष्ट्रियसभामा सदस्यको पद खरिदबिक्री हुने पनि भन्छन्। आसेपासे, नातागोता अथवा यस म्यान केही पनि नपरेरै सूचीमा परेका पनि सबै विशुद्घ दलका कार्यकर्ता र नेतृत्वका भजन टोली छन्। यसरी मनमौजी ढंगले पार्टीका स्थायी कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक पृष्ठभूमि र सक्रियतामात्र भएका नेतालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु गलत अनि खराब प्रयोग हो।

देशको समृद्धि अनि सभ्य राजनीतिक परिवर्तन र अभ्यासका लागि सबै दलले राष्ट्रियसभाका सबै सदस्य गैरराजनीतिक छान्नुपर्छ। पत्रकारिता, कला, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, विद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उद्यमशीलता, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, प्रविधि, न्यायलगायत विधाका विज्ञ, दक्ष व्यक्तिहरू त्यहाँ ल्याउनुपर्छ। म्याक्स क्रिचकृत पुस्तक ‘इन्कुल्जन एन्ड एक्सक्लुजन इन् द ग्लोबल एरिया’मा केही देशमा राष्ट्रियसभा दुरुपयोग भइरहेको भनिएको छ। हामीले पनि देखादेखी त्यही गर्‍र्यौं। राजनीतिक जीवन भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै पार्टीहरूले सम्मानसाथ प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्नुपर्छ र उनीहरूले त्यहीबाट अवसर लिनुपर्छ। नागरिकले दिएको नतिजा स्वीकार्नुपर्छ, असफल भएमा पुनः अर्को पटक त्यही प्रयास गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रियसभाजस्ता अन्य सदनलाई चाहिँ पूर्ण कौशलको प्राविधिक तथा विज्ञतापूर्ण अंग बनाउनुपर्छ।

हाम्रोमा राष्ट्रियसभा विज्ञताबाट राजनीतिक भीडमा अनि भीडबाट झरेर संकीर्ण गुटवादमा जाँदैछ। राष्ट्रियसभा राजनीति प्रदूषित गर्ने विषादी बन्दैछ। लोकतन्त्रको भद्दा मजाक र लोभतन्त्रका ज्वलन्त उदाहरण हुँदैछ। 

१७औं शताब्दीको मध्यतिर बेलायतले संसद्मा बहुसदनको अवधारणालाई अभ्यासमा ल्यायो। एक अनुसन्धान ‘द पोलिटिक्स अफ डेमोक्रेटिक इन्कुल्जन’मा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने बाहेकका सभा वा सदन राजनीतिक नभई प्राविधिक र गैरराजनीतिक छनोटको रूपमा देखिनुपर्ने उल्लेख छ। धेरै देशमा यस्तो अभ्यास सार्थक गर्नलाई एक सदनात्मक संसद् भए त्यसैमा समानुपातिकबाट विज्ञहरू ल्याइन्छ। दुई सदनात्मक भए राष्ट्रियसभामार्फत आवश्यक विज्ञता भित्र्याउने गरिन्छ। ब्राजिल, इटाली, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, युक्रेन, रसियाजस्ता देशमा यसको राम्रो अभ्यास भएको छ। जहाँ अतिरिक्त सदनमा आएका अधिकांश सदस्य गैरराजनीतिक बनावटका विज्ञ र विशेषज्ञ देखिन्छन्। हामीले राष्ट्रियसभा प्रयोग गरे पनि सार्थक अभ्यास चाहिँ गर्न सकेनौं।

राष्ट्रियसभा भनेको कार्यक्रम र योजनाहरूका आधारमा राष्ट्रिय विकासका विभिन्न आयामलाई सघाउन सक्ने दक्ष, विज्ञ, क्षमतावान् र सामथ्र्यवान् मानिस जुटाउने प्रबन्ध हो। देशको विकास र घोषणापत्रका वाचाअनुसारको प्राप्ति राजनीतिकर्मीबाट मात्र सम्भव छैन। देशमा भाषणबाज र संगठन आधारित राजनीतिमा संलग्न इतरका मानिसको संख्या ठूलो छ। उनीहरूको विशिष्ट सहयोग अनि निस्वार्थ योगदान देशको समृद्धिका लागि अति आवश्यक सर्त हो। पार्टीहरूसँग राजनीतिक अभिव्यक्ति भएका घोषणापत्र चाहिँ हुन्छन्। ती योजनालाई सार्थक बनाउन अब्वल मानिसको आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रियसभामा विभिन्न समूहका शीर्ष, अनुभवी, विज्ञ र विद्वान् अभ्यासकर्ताहरूलाई राज्य सञ्चालनमा योगदान दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ।

राष्ट्रियसभा वा अन्य सदनजस्ता प्रावधानमा राजनीतिक मानिस नै ल्याउँदा त्यसले कुनै नयाँ अतिरिक्त अनुभव र ज्ञानलाई संसद्मा ल्याउँदैैन। राजनीतिकै नाच नाच्ने र सिद्घान्तकै गीत गाउने वा नातागोता, अर्को निर्वाचन हारेका तथा पारिवारिक सदस्यलाई ल्याउँदा देशले विविध आयामका विशेषज्ञताबाट वञ्चित रहनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा संख्या होइन, सोचको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। मान्छे होइन मुद्दा प्रमुख बन्नुपर्छ।

दल र व्यक्ति होइन, बहुआयामिक विज्ञताको प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ। राष्ट्रियसभा देशलाई समृद्घ बनाउन चाहिने विविध प्रकारका योगदानको अनुपातको प्रतिनिधित्व गराउने सदन हो। देशको सामूहिक र सर्वाङ्र्गीण विकासको प्रस्ट योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष, अनुभवी, विज्ञ, पेसाकर्मी, वैज्ञानिक र विशेषतः गैरराजनीतिक चरित्रको सार्मथ्य सम्पन्न प्राविधिक जनशक्ति जमघट गराउने सुनौलो परीक्षण हो। हाम्रो राजनीतिमा यस्तो अभ्यास हुन सकेन।

निरन्तर अप्राविधिक, अनभिज्ञ मानिसहरूको प्रधानता रहँदा राजनीतिले देशलाई विकासको गतिमा दौडाउन सक्दैन। उनीहरूसँग भाषण गर्दै नारा घोकाएर, झण्डा बोकाएर जनतालाई वुद्धिविलासमा अल्मल्याउने कौशलता हुन्छ। तर कसरी विकासोन्मुख गतिविधिहरूको सघनता सम्भव बनाउने भन्ने प्राविधिक ज्ञान कम हुन्छ। तसर्थ राजनीतिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ मानिसको पदार्पण आवश्यक पर्छ। अमेरिकाको राजनीतिक अभ्यासमा पछिल्लो पटक वकिल र पूर्वन्यायाधीशको संख्या अधिक देखिन्छ। आर्थिक विकासमा द्रुतगति लिएका बाघ अर्थतन्त्र मानिने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाममा प्राध्यापक विद्वान् तथा वैज्ञानिकहरूको राजनीतिक मनोनयन उच्च देखिन्छ।

यसरी कुनै अन्य पेसागत क्षेत्रबाट विज्ञ मानिस राजनीतिमा ल्याउँदा कम्तीमा दुइटा फाइदा हुन्छ। उनीहरूले जीविकोपार्जनका लागि देशको ढुकुटी दुरुपयोग गर्नु पर्दैन। उनीहरूसँग आफ्नो क्षेत्रको द्रुततर अभिवृद्धि गर्न प्रशस्त अनुभव र कौशल हुन्छ। अवसर केलाउने क्षमता रहन्छ, चुनौतीको बोध गर्ने ज्ञान हुन्छ। तसर्थ विभिन्न क्षेत्रबाट चमत्कारिक पात्र राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हुन्छ। देशको विकासमा विशेष सल्लाह, अनुभव र सहायता लिन अन्य क्षेत्रका प्राविधिक, विज्ञ र विश्वासिला मानिसलाई समेट्न राष्ट्रियसभाको प्रयोग हुनुपर्छ।

तर हाम्रोमा राष्ट्रियसभा विज्ञताबाट राजनीतिक भीडमा अनि भीडबाट झरेर संकीर्ण गुटवादमा जाँदैछ। राष्ट्रियसभा राजनीति प्रदूषित गर्ने विषादी बन्दैछ। लोकतन्त्रको भद्दा मजाक र लोभतन्त्रका ज्वलन्त उदाहरण हँुदैछ। यथाशक्य यथोचित सुधार नभए निकट भविष्यमा यो अभ्यास देश र राजनीतिका लागि अवैज्ञानिकमात्र हैन, आत्मघाती पनि हुन सक्छ। हेरौं, यस पटकको निर्वाचनबाट केही सन्देश आत्मसात् गरेर दलहरू सुध्रन्छन् कि भन्ने झिनो विश्वासलाई राष्ट्रियसभाको सूचीले अभैm दूर बनाएको छ। राष्ट्रियसभाले गरिमा गुमाउँदै छ।