नेपालको कानुनले विवाह गर्ने उमेर कम्तीमा २० वर्ष निर्धारण गरेको छ। सप्तरीमा १३ वर्षीया बालिकाको विवाह भयो। केही महिनाकी गर्भवती उनको आठ महिनामा अदालतले विवाह बदर ग¥यो। विवाह गैरकानुनी थियो, बदर भयो। यहाँ एउटा समस्या उब्जियो– ती बालिका कहाँ जाने ? उनको भविष्य के ? विवाहस्थलमै गएको प्रहरीले उतिबेलै यसलाई रोकेन। यो समस्याको भागीदार अब कसले हुने ? ती बालिकाको भविष्य बर्बाद हुनबाट
युनिसेफले सन् २०१५ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार सप्तरी बालविवाह बढी हुने जिल्लामा पहिलो स्थानमा पर्छ। नेपालमा हुने वार्षिक बालविवाहमध्ये ८३ प्रतिशत सप्तरी जिल्लामा हुने गर्छ। जनगणना २०७८ अनुसार पनि मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७.३ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्। त्यसमा ५२.२ प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन्। राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बालविवाह मधेस प्रदेशमा अझ जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले त्यस्तै बालविवाहको भयावह तस्बिर चित्रण गरेको छ। नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ४७ लाख ५५ हजार ३ सय ३० जनाको १७ वर्ष उमेरभित्रै विवाह भएको देखाएको छ। जसमध्ये ५४ हजार ३ सय ४८ जनाको १० वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह भएको देखिन्छ। त्यस्तै १० देखि १४ वर्ष उमेरभित्र ११ लाख २५ हजार २ सय ५ जना वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन्।
सबैभन्दा धेरै १५ देखि १७ वर्षको उमेरभित्र ३५ लाख ७५ हजार ७ सय ७७ जनाको बालविवाह भएको छ। कानुनले बालिग भने पनि विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएकाले १९ वर्षसम्मको उमेर पनि विवाहका लागि बन्देजपूर्ण समय हो। १८ देखि २० छुनेबित्तिकै भएका विवाहको संख्या भने बढी छ। यो उमेर समूहमा ५५ लाख ११ हजार ६ सय २६ जनाको विवाह भएको छ। यसरी विवाह गर्नेमा बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या बढी छ। बालिग भएलगत्तैको १८ देखि २० वर्षभित्र बिहे हुने किशोरीको समूह पनि किशोरको भन्दा बढी छ। बाल विवाह रोज्नुपर्ने कारण र बाध्यता होलान्। अभिभावकहरूले घरमा काम गर्ने मान्छेको संख्या बढाउन छोराको कमै उमेरमा विवाह गरेर बुहारी भिœयाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। छोरीको महिनावारी नहुँदै कन्यादान गर्दा पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने परम्परागत विश्वास पनि नभएको होइन। अनि छोरीको उमेर बढ्दै जाँदा दाइजोको रकम पनि बढ्दै जाने भयले पनि चाँडै विवाह गर्ने गरेको पाइन्छ।
यसबाहेक गरिबी, अशिक्षा, चेतनाका कमी, सामाजिक परम्पराजस्ता कारणले कानुनविपरीत बालविवाह भइरहेछन्। पछिल्लो चरणमा ‘स्कुले लभ’ र असुरक्षित यौन पनि कारण रहेको देखिन्छ। बालविवाहले शारीरिक समस्या मात्र थप्दैनन्। बालविवाहले किशोरावस्थामा नै गर्भवती हुन बाध्य बनाउँछ। यसले स्वाभाविक रूपमा गर्भका जटिलता बढ्छन्। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा एकातिर मातृमृत्युदर बढ्छ भने अर्कातिर बच्चाको तौल कम हुने तथा मृत्युदर पनि धेरै गुणाले बढ्ने हुन्छ। कम उमेरमा गर्भवती हुँदा रक्तअल्पता हुने, गर्भको अवधि नपुग्दै (३७ हप्ताभन्दा अगाडि) बच्चा जन्मिने तथा गर्भवतीको रक्तचाप बढ्ने र त्यससम्बन्धी जटिलता थपिने सम्भावना बढी हुन्छ। गर्भको जटिलताले आमाको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, गर्भको बच्चामा पनि प्रतिकुल असर गर्छ। यस्ता बच्चा कम तौलका हुने, राम्रो शारीरिक विकास नहुने तथा कन्जेनाइटल डिफेक्ट (जन्मपूर्व नै खराबी) हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संघको तथ्यांकअनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा, बच्चा जन्मिनेबित्तिकै वा जन्मेको पहिलो हप्तामा मर्ने सम्भावना ५० प्रतिशतले बढी हुन्छ। कम उमेरमा आमा बन्नेहरूमा पायल्स तथा मलद्वारको फिस्टुला बढी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। तर शारीरिक वा प्रजनन स्वास्थ्यसँग मात्र बालविवाहलाई हेरेर पुग्दैन। एउटा किशोर वा किशोरी १८ वर्षका उमेरमा कुन तहका शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् अनि आर्थिक रूपमा सबल, समाजिक रूपमा परिपक्व अनि मानसिक रूपमा निर्णयहरू सही निर्णय लिन सक्ने योग्य बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं। विवाहले दम्पतीलाई नै थप जिम्मेवारी पक्कै दिन्छ। विवाहपछि छोरीको काँधमा बुहारीको दायित्व र कर्तप्य थपिने हुन्छ भने छोराको काँधमा परिवारको आर्थिक दायित्व। विवाहपछि पढ्न नसकिने, सीप सिक्न नमिल्ने त पक्कै होइन। तर जुन सहज विवाह अगाडि हुन्छ, विवाह पछि त्यसमा कमी अवश्य आउँछ।
ढिला विवाहले उच्च शिक्षा अध्ययन अनि रोजगारका अवसरमा पक्कै वृद्धि गर्ने हुन्छ। यसका साथै नेतृत्वको विकास, समाजिक र मानसिक परिपक्वता बनाउने हुन्छ। त्यसैले प्रजनन अधिकार मात्र होइन, अन्य अधिकार बुझ्ने र उपभोग गर्न सक्ने हुन्छन्। कम उमेरमा वैवाहिक जिम्मेवारीले थिचिएका अनि आर्थिक रूपमा सबल भई नसकेका दम्पतीले जीवन र सन्तानको भविष्य कस्तो बनाउँलान् ?
बालविवाहले बालअधिकार, महिलाअधिकार तथा मानवअधिकारको समेत उल्लंघन हुनेमा दुई मत नहोला। यसले स्वास्थ्यमात्र होइन, विकास र समृद्धिको पनि बाधक हो भन्दा फरक नपर्ला। तसर्थ यसको उन्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार र अन्य सरोकारवालाले कानुनी प्रक्रियालाई मात्रै अगाडि सारेको पाइन्छ। कानुनले न्याय त दिँदैछ। बालविवाह गराउने अभिभावकले जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। कति त जेल पनि चलान भएका छन्। तर के यसले पीडितको उद्दार भएको छ ? सोच्नुपर्ने भएको छ। कुसंस्कार, कुरीति र अशिक्षाले झेलिएको समाज अनि छोरीको विवाहले हुने आर्थिक भारलाई सम्बोधन हुनु जरुरी छ। शिक्षा र सचेतना बढाएर ‘योग्य, सक्षम र दक्ष’ नागरिक बनेर मात्र विवाह रोज्ने संस्कारको विकास गराउनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
